मध्यपूर्व युद्धको असर: तेल र डलर महँगिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाबको जोखिम

काठमाडौं – मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आयात खर्च बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने संकेत देखिएको छ।

मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजरायल र इरानबीच बढेको सैन्य तनावका कारण विश्व बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। विशेषगरी तेल आपूर्तिको मुख्य मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्र प्रभावित भएपछि कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब ७० डलरबाट बढेर १०० डलर नाघिसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेसँगै यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ भने खाना पकाउने ग्यासमा समेत अभाव देखिन थालेको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकमा परेको छ, किनभने यातायातदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने गर्छ।

नेपाल आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिको असर तत्कालै पर्ने गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ र कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर उद्योगहरू पनि प्रभावित हुन थालेका छन्। इन्धन र कच्चा पदार्थ महँगिँदा औद्योगिक उत्पादन लागत बढ्ने र उत्पादन घट्ने जोखिम देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा फेरि एक पटक चुनौती थपिएको छ। कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला भूराजनीतिक तनाव, प्राकृतिक विपत्ति र अहिलेको मध्यपूर्व द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा नयाँ दबाब सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र ‘प्राइस टेकर’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन। एकातिर इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अमेरिकी डलरको भाउ पनि निरन्तर बढिरहेको छ। यसले आयात महँगो बनाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि धेरै डलर खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यदि तेलको मूल्य र डलर दुवै महँगिएमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चापको जोखिम बढ्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। यसले आगामी दिनमा व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

रेमिट्यान्समा जोखिमः मध्यपूर्व तनावले अर्थतन्त्रमा थप दबाब

मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दै गएको तनाव र द्वन्द्वले नेपालको रेमिट्यान्स आयमा असर पर्ने जोखिम बढाएको छ। रेमिट्यान्समा कमी आएमा घरेलु उपभोगदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अर्थविद्हरूले चेतावनी दिएका छन्।

मध्यपूर्वका १७ देशमध्ये १५ वटाबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ। तीमध्ये साउदी अरब, कतार, युएई र कुवेतजस्ता चार प्रमुख देशले मात्रै कुल रेमिट्यान्सको करिब ३५ देखि ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। समग्रमा मध्यपूर्वबाट आउने रेमिट्यान्स नेपालको कुल रेमिट्यान्सको झन्डै ४१ प्रतिशत हिस्सा हो।

तर, पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण रेमिट्यान्समा गिरावट आउन सक्ने जोखिम देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार रेमिट्यान्स घट्दा सर्वप्रथम घरेलु उपभोगमा असर पर्छ। विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाउने रकम घटेपछि परिवारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुने र त्यसले बजारमा माग घटाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

रेमिट्यान्समा कमी आएमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब पर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म रेमिट्यान्स ३९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत देखिए पनि मध्यपूर्वबाट आउने ठुलो हिस्सा प्रभावित भएमा सञ्चिति घट्ने जोखिम बढ्ने देखिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र उच्च रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर छ। कुल विदेशी मुद्रा आम्दानीको करिब ६७ प्रतिशत रेमिट्यान्सबाट आउने गर्छ। यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व लम्बिँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले काम गुमाउने, नयाँ श्रमिकले श्रम स्वीकृति नपाउनेजस्ता कारणले रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

हाल बैंकिङ्ग प्रणालीसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब २१.३ महिनाको वस्तु आयात र १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ। माघ मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३३ खर्ब २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलरमा २२ अर्ब ७६ करोड) पुगेको छ। यद्यपि रेमिट्यान्स घट्ने र कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्ने अवस्था जारी रहेमा यो सञ्चिति घट्ने जोखिम छ।

डलर महँगिँदा आयात खर्च बढ्दै

डलरको मूल्य वृद्धि पनि नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण डलर महँगिँदा आयात खर्च स्वतः बढ्छ। पेट्रोलियम पदार्थ, शैक्षिक खर्च, वैदेशिक भ्रमण तथा ऋण भुक्तानी सबै क्षेत्रमा डलरको प्रयोग हुने भएकाले यसको भाउ बढ्दा थप आर्थिक दबाब सिर्जना हुन्छ। नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रा मध्ये करिब ८० प्रतिशत रेमिट्यान्सबाट आउने भएकाले रेमिट्यान्स र डलर दुवैमा आएको उतारचढावले अर्थतन्त्रलाई दोहोरो मार पार्ने देखिएको छ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्न सक्ने र गएकाहरू पनि फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न सक्छ। द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा सञ्चिति घट्ने जोखिम अझ बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले यस्तो अवस्थामा नेपाल आयल निगमले प्रशासनिक खर्च घटाउने र कर नीतिमा लचकता अपनाउने जस्ता उपायमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनकाअनुसार आर्थिक गतिविधि सुस्ताएमा रोजगारी घट्ने, राजस्व संकलन कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र दबाबमा पर्ने जोखिम रहन्छ।