नयाँ सरकारसँग लगानीकर्ताको अपेक्षा: धितोपत्र ऐन संशोधनबाट पुँजी बजार सुधारको माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसँगै पुँजी बजार सुधारको बहस फेरि तातेको छ। रास्वपाले आफ्नो प्रतिबद्धतामा शेयर बजार सुधारलाई प्राथमिकता दिएकोले लगानीकर्ताहरूले अब धितोपत्र ऐन संशोधनमार्फत ठोस परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका छन्।

नयाँ सरकार आएपछि नीतिगत स्थिरता र सुधारको आशा बढेका बेला पुँजी बजारका सरोकारवालाले अब व्यवहारमै परिवर्तन देखिनुपर्ने बताएका छन्। विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रोकिँदै आएका सुधारका एजेन्डा अब अघि बढ्ने विश्वास लगानीकर्तामा देखिन्छ।

नियामकीय स्वतन्त्रता पहिलो आवश्यकता

शेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारका अनुसार पुँजी बजार सुधारको सुरुवात नियामक निकायको स्वतन्त्रताबाट हुनुपर्छ। उनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) लाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए। उनकाअनुसार बोर्डले राजनीतिक हस्तक्षेप बिना काम गर्न सके मात्रै बजार सुधार सम्भव हुन्छ।

लगानीकर्ताहरूले बजारको संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पनि सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो विषय वर्षौँदेखि उठ्दै आए पनि राजनीतिक कारणले अघि बढ्न नसकेको भन्दै अब बहुमतको सरकारले निर्णय लिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विदेशी लगानीका लागि ‘ढोका खोल्न’ आग्रह

लगानीकर्ताहरूले गैर आवासीय नेपाली र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन स्पष्ट र प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।लगानीकर्ताहरूले यसका लागि ‘झ्याल होइन, ढोका खोल्नुपर्ने’ बताएका छन्। 

अफवाह र साइबर अपराध नियन्त्रणमा जोड

बजारमा फैलिने अफवाह, गलत सूचना र बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सर्कुलर ट्रेडिङ, मूल्य हेरफेर र अफवाहमा आधारित कारोबारले साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले प्रभावकारी निगरानी प्रणाली आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्।

धितोपत्र ऐनमै व्यापक संशोधन आवश्यक

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका अनुसार पुँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र ऐनमा व्यापक संशोधन आवश्यक छ। उनले बोर्डको संरचना परिवर्तन, नियामकको परिभाषा स्पष्ट बनाउने तथा दण्ड सजायलाई समयानुकूल बनाउने जस्ता विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने बताए।

प्रविधि प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने

हालको प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र एल्गोरिद्मिक ट्रेडिङजस्ता आधुनिक प्रविधिलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। नियामक निकायले समयानुकूल प्रविधि र प्रणाली विकास गर्न सके मात्र बजार पारदर्शी र विश्वसनीय बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। नयाँ सरकार गठनसँगै पुँजी बजार सुधारको अपेक्षा उच्च बनेको छ।