बालेन सरकारको पहिलो परीक्षाः बैंकर–व्यवसायी छुट्याउने बाफिया अब पारित होला ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयक पुनः चर्चामा आएको छ। शक्तिशाली सरकार बनेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पारित हुने अपेक्षा बढेको छ। गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट अत्यधिक मत पाएसँगै रास्वपा पहिलो दल बनेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरेर १८२ सिट ल्याएको रास्वपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेको छ।

प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १ सय १० गरी २ सय ७५ सांसद हुन्छन्। प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइका लागि १८४ सांसद चाहिन्छ। तर, रास्वपाका १८२ जना सांसद छन्। दुई तिहाइका लागी २ मात्रै सदस्य नपुर्याएको रास्वपाले सदनमा आफ्नो बहुमतका आधारमा पनि चाहेको विधेयक ऐन कानून पारित गर्न सक्नेछन्। स्पष्ट बहुमत प्राप्त रास्वपाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा सरकार गठन गरिसकेको छ। डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा पनि वाग्लेले बैंकिङ्ग क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई सुधार्दै जाने अपेक्षा सरोकारवालाको छ। यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा दर्ता भइसके पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागी नयाँ सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्।

बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई गति दिन बाफिया संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको दशक बित्दा पनि यसमा थप काम अघि बढ्न सकेको थिएन। तर, रास्वपाको शक्तिशाली सरकार बन्ने पक्का भएपछि विगत लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बाफिया विधेयक पारित हुने आंकलन गरिएको छ। विगत लामो समय नै अर्थ समितिमा रुमल्लिएको यस विधेयकमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सकिइसकेको छ। यस विधेयकमा विशेष गरी डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङ्गलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैंकबाट ठुलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने लगायतका विषयवस्तु समेटिएका छन्। बाफियामा सबैभन्दा बढी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भन्ने विषयले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । 

समयसापेक्ष बन्दै बाफिया संशोधन

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेदेखि १ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकको शेयर राख्ने लगानीकर्ता र परिवारलाई ऋण प्रवाह रोक्नेसम्मका नीति बाफियामा समावेश छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल नयाँ सरकारले लामो छलफलपछि संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई नै पारित गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै नभएका विषयवस्तु समेटिएको भन्दै बैंकमा गरेको लगानीको औचित्य नराखिने किसिमको वातावरण भएको बताए।

‘अन्य क्षेत्रको विकास चाहने हो भने बैंकिङ्ग क्षेत्रको पहिले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घटिरहेको छ। लगानी बढाउन आकर्षण पनि बढाउन आवश्यक छ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन पर्याप्त रहेको बताउँदै नियम समयअनुसार परिवर्तन पनि भइरहेको बताए।

उनले अहिलेको समयमा बाफिया ऐन संशोधनको आवश्यकता महसुस भइरहेको बताए। ट्रान्सपरेन्सी नरहेका क्षेत्र शेयर बजार र रियल इस्टेटमा भन्दा ट्रान्सपरेन्ट रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम भएको उनकाे भनाइ छ । पौडेलले लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्न र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न बाफिया संशोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘नयाँ सरकारमा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर भएकाहरू र नेपालको अर्थतन्त्रदेखि हरेक पाटोलाई राम्रोसँग बुझेका व्यक्तिहरू छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर सही तरिकाले लागू गर्नुपर्छ।’

शक्तिशाली सरकारले बफिया पारित गर्ला ?

रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले बाफिया पारित गर्छ कि गर्दैन भनेर यतिबेला सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। रास्वपाको सरकार बनेपछि संसद्मा पेस हुने अन्तिम चरणमा जेनजी आन्दोलनका कारण नै रोकिएको बाफियामा चासो बढेको हो। अर्थ समितिमा बाफियामाथि वृहत् छलफल भएको थियो। जसमा तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र रास्वपाका प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, व्यवसायी, बैंकर तथा पूर्व बैंकरबिच छलफल भएको थियो। 

रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले बाफिया पारित गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा यतिबेला बैंकिङ्ग क्षेत्र, व्यवसायी र नीति निर्माताहरूको चासो बढेको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। अर्थ समितिमा यस विषयमा विस्तृत छलफल भइसकेको थियो, जसमा विभिन्न दलका प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंकका अधिकारी, बैंकर, व्यवसायी तथा पूर्व बैंकर सहभागी भएका थिए।

अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति सन्तोष चालिसेका अनुसार विधेयक पारित प्रक्रियाको अन्तिम चरण मात्र बाँकी थियो। उनका अनुसार प्रत्येक बुँदा सदस्यहरूबीच प्रस्तुत गरी अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया मात्र बाँकी थियो। उनले करिब एक साताभित्रमा उक्त विधेयक टुंगोमा पुर्याउन सकिने अवस्थामा रहेको दाबी समेत गरे। 

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा व्यवसायीहरूले बैंक र व्यवसायमा रहेको शेयर बिक्री गर्न १० वर्षको समय माग गरेका थिए भने डा. वाग्लेले ३ वर्षको समय दिन सकिने धारणा राखेका थिए। रास्वपाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था लागू गर्ने संकेत गरिसकेको छ। यस आधारमा पनि नयाँ सरकारले बाफिया संशोधन विधेयक पारित गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। साथै, दोस्रो ठुलो दल नेपाली काँग्रेस पनि बाफिया संशोधनको पक्षमा रहँदै आएको छ।