नेप्सेद्वारा मार्जिन कारोबार कार्य प्रक्रिया लागू

काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले शेयर बजारमा मार्जिन कारोबारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८२’ लागू गरेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (अ) को मार्जिक कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार तयार गरिएको उक्त कार्यप्रक्रियाले मार्जिन ट्रेडिङलाई औपचारिक र नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको नेप्सेले जनाएको छ। मार्जिन कारोबार भन्नाले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) मार्फत ऋण लिएर शेयर किनबेच गर्ने व्यवस्था हो। यसका लागि लगानीकर्ताले कारोबार अघि ‘प्रारम्भिक मार्जिन’ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ भने कारोबारपछि ‘सम्भार मार्जिन’ कायम राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।

मार्जिन कारोबार सेवा दिन चाहने ब्रोकर कम्पनीहरूले नेप्सेबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ। यसका लागि कम्तीमा रू २० करोड चुक्ता पुँजी, राफसाफ सदस्यता तथा निक्षेप सदस्यसँग सम्बन्धित संरचना अनिवार्य गरिएको छ। साथै, सेबोनको अनुमतिपत्र र नेप्से सदस्यता नभएसम्म यस्तो सेवा दिन पाइने छैन।

नेप्सेले तोकेका निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीका शेयरमा मात्र मार्जिन कारोबार गर्न पाइनेछ। कम्तीमा २५ लाख कित्ता शेयर सार्वजनिक रूपमा जारी भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष नाफामा रहेको र आइपीओ निष्कासन भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको कम्पनीका शेयर मात्र यसमा समावेश हुनेछन्।

नेप्सेले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यस्ता कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नेछ र आवश्यक परे अद्यावधिक गर्नेछ । सूचीबाट हटाइएका कम्पनीमा भने ३० कारोबार दिनभित्र मार्जिन सुविधा बन्द गर्नुपर्ने वा शतप्रतिशत मार्जिन कायम गर्नुपर्नेछ । मार्जिन कारोबार गर्न चाहने लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ। ग्राहक परिचय विवरण अनिवार्य हुनेछ र ब्रोकरसँग औपचारिक सम्झौता गर्नुपर्नेछ। नियमअनुसार लगानीकर्ताले खरिद रकमको न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन राख्नुपर्नेछ। त्यसपछि बजारको अवस्था हेरी कम्तीमा २० प्रतिशत सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि सेयर मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन कायम हुन सकेन भने ब्रोकरले लगानीकर्तालाई ‘मार्जिन कल’ गर्नेछ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले अर्को कारोबार दिनअघि आवश्यक रकम वा थप शेयर जम्मा गर्नुपर्नेछ। निर्धारित समयभित्र मार्जिन कायम नगरेमा ब्रोकरले लगानीकर्ताको अनुमतिविना नै मार्जिन खातामा रहेका शेयर बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। अझ गम्भीर अवस्थामा मार्जिन १५ प्रतिशतभन्दा तल झरेमा तत्काल शेयर बिक्री गर्न सकिनेछ।

कार्यप्रक्रियाले बजार जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। ब्रोकरले आवश्यक ठानेमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी प्रारम्भिक मार्जिन माग गर्न सक्नेछन्। साथै, ‘ए’, ‘बी’ र ‘जी’ वर्गका शेयरलाई धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ, तर तिनको मूल्याङ्कन बजार मूल्यको ६० प्रतिशत मात्र मानिनेछ। बोनस शेयरस्वतः धितोमा समावेश हुने तथा हकप्रद शेयरको हकमा छुट्टै सम्भार मार्जिन निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ कार्यप्रक्रियाले नेपालमा मार्जिन ट्रेडिङलाई संस्थागत बनाउने र अनियन्त्रित कर्जामा आधारित शेयर कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले एकातिर लगानीकर्तालाई थप अवसर दिने भए पनि जोखिम व्यवस्थापनका कडा प्रावधानले साना लगानीकर्तामाथि दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।