जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन: नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको समस्या झन् गम्भीर बन्दै

काठमाडौं – गत भदौ २३/२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र दोषीमाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। आयोगले प्रतिवेदन मार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यापारीकरण रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताइएको छ। गणतन्त्र स्थापना र २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनपछि पनि भ्रष्टाचार घट्ने अपेक्षा पूरा नभई बरु नीतिगत तहसम्म विस्तार भएको अयोगले जनाएको छ। 

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी, वाइड बडी जहाज खरिद लगायतका घटनाले राज्यका विभिन्न निकाय, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीचको मिलेमतोलाई उजागर गरेको छ। यस्ता प्रकरणहरूले सुशासन कमजोर बनाउँदै जनतामा निराशा बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  

प्रतिवेदनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, विशेष अदालत लगायतका निकाय स्थापना भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। ती निकायहरू नै राजनीतिक प्रभावमा परेको आरोप लाग्दै आएको छ। आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत सुधार, पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कडा कानुन कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।