काठमाडौं – भदौ २३/२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले तत्कालीन उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वविरुद्ध फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको पाइएको छ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत दोषी ठहरिएमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले गत २४ फागुनमै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भएपनि हालसम्म सार्वजनिक गर्ने निर्णय भने हुन सकेको छैन।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित पछिल्लो समय सडकमा प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन्। सरोकारवालाहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।



About Us
प्रतिक्रिया