रास्वपाको वाचापत्रमा छैन बैंक र बीमालाई प्राथमिकता, शक्तिशाली सरकारसँग यस्ता छन् अपेक्षा

काठमाडौं – नयाँ सरकारले पछिल्लो समय शिथिल आर्थिक क्रियाकलापका कारण समस्यामा रहेका बैंकिङ्ग तथा बीमा क्षेत्रका मुद्दा सम्बोधन गर्नेमा सरोकारवालाहरूले संशय देखाएका छन्। आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वाचापत्रमा बैंक र बीमालाई प्राथमिकतामा नराखेकाले उनीहरूले चिन्ता गरेका हुन्।

आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्कापक्की भएको छ। रास्वपाको वाचापत्रमा भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बीमा क्षेत्र खास प्राथमिकतामा परेका छैनन्। रास्वपाले सहकारीका लागी विशेष नीति ल्याउँदा बैंक तथा बीमा क्षेत्रलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छैन। सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने उल्लेख छ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण वित्तीय क्षेत्रले चाहेको जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता सहितको दुई तिहाइको सरकारले वित्तीय क्षेत्रको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा यस क्षेत्रका सरोकारवालाको छ।

५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याइने र साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्ने समेतका विषय उठान गर्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई भने रास्वपाले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छैन। पहिलो पार्टी बनेको रास्वपाको वाचापत्रमा बैंकिङ्ग तथा बीमा क्षेत्रलाई विशेषरुपमा नसमेटिएपनि शक्तिशाली सरकारले यस क्षेत्रका लागी पनि योगदान दिनसक्ने अपेक्षा सरोकारवालाको छ।

विगत लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विविध समस्या झेलिरहेको वित्तीय क्षेत्रले पनि राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक अस्थिरताका कारण वित्तीय क्षेत्रले चाहेको जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता सहितको दुई तिहाइको सरकारले वित्तीय क्षेत्रको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा यस क्षेत्रका सरोकारवालाको छ।

बहुमत ल्याएर बनेको नयाँ सरकारसँग वित्तीय क्षेत्रले नीतिगत सुधार, पारदर्शी नियमन र आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखेकाे छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का निवर्तमान उपाध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीका तत्कालै नयाँ सरकारले बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको तरलता परिचालन गर्न निर्देशित कर्जालाई खुकुलो पार्नुपर्ने बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागी आफ्नो पक्षबाट गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै उनले अहिलेको समयमा निर्देशित कर्जालाई खुकुलो पार्नुपर्ने बताए। ‘कृषि क्षेत्र लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा निर्देशित कर्जा तोकिएको छ। जुन क्षेत्रमा अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागी बाहिर जानेहरू बढ्दा कामदार नपाउने लगायतका समस्याहरू छन्’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘निर्देशित कर्जा लगानी गर्ने क्षेत्रमा यस्तो कर्जालाई खुकुलो गर्ने हो भने तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।’

रास्वपाले घोषणाअनुरूपको स्वास्थ्य बीमामा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

उनले निर्देशित कर्जालाई खुकुलो गरिदिँदा पुँजी परिचालन र लगानी बढ्ने बताए। निर्देशित कर्जाका बैंकहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्दा बैंकको खराब कर्जा पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ। जसकारण, अबको सरकारले पहिलो चरणमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको लगानीयोग्य रकम परिचालन हुने गरी नीतिगत व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्नेछ।

रास्वपाको एजेन्डामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
रास्वपाले बीमा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ। तर, सरकारको स्वास्थ बीमालाई मात्रै आफ्नो वाचापत्रमा समावेश गरेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्रप्रताप शाह बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी दिए स्वास्थ बीमाको समस्या समाधान हुने बताउँछन्। बीमा गरेका सबैलाई भुक्तानी दिँदा अहिले स्वास्थ बीमा संकटमा परेको उनको भनाइ छ। उनले दावी परेपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरे नयाँ सरकारले बीमा कम्पनीको सहयोगमा स्वास्थ बीमाको समस्या समाधान गर्नसक्ने बताए। ‘धेरैसँग प्रिमियम उठाएर क्लेम परेकाहरूलाई मात्रै भुक्तानी गर्ने गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले चाह्यो भने सहजै यसको समाधान गर्न सक्छ।’

रास्वपाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने घोषणा गरेको हो। आफ्नो वाचापत्रमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एक द्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधी, उपचार तथा सेवाहरू, मानसिक स्वास्थ्य समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउने बताएको छ।

रास्वपाले घोषणाअनुरूपको स्वास्थ्य बीमामा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। यसअघि नेकपा एमाले र काँग्रेस मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले समेत पार लगाउन नसकेको स्वास्थ बीमाका समस्या रास्वपाले समाधान गर्नेमा विश्वस्त बन्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।