उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव कार्यान्वयन कहाँसम्म पुग्यो? यस्तो अर्थ मन्त्रालयको दाबी

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका कदम अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो बैठक यसको समीक्षा भएको छ।

आयोगले जलवायु वित्त परिचालन गरी बढी फाइदा लिन उपयुक्त आयोजना छनोट गर्न सुझाव दिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्तसम्बन्धी ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ तयार भइसकेको छ भने ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ पनि जारी गरिएको छ। हरित वित्त र कार्बन कर जस्ता माध्यममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच बढाउन क्षमता विकासका कामसमेत अघि बढाइएको छ। ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट प्राप्त हुने ‘रेडिनेस विन्डो’ रकम क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझावअनुसार, दोहोरो परेका र तयारी नपुगेका केही आयोजना गत असोज ५ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्थगन गरिएको छ। मन्त्रालयले बजेट अनुशासनमा कडाइ गरिएको जनाएको छ।

साथै, राष्ट्रिय गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई सोहीअनुसार बजेट प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शन जारी गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि स्रोत अभाव नहुने सुनिश्चितता गरिएको छ।

चालु खर्चका लागि ऋण नलिने र राजस्व–खर्च अन्तर पूरा गर्न मात्र छोटो अवधिका ट्रेजरी बिल्स प्रयोग गर्ने सुझावअनुसार नगद व्यवस्थापनका लागि ट्रेजरी बिल्स र दीर्घकालीन लगानीका लागि विकास ऋणपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि चालु आवमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सुझावअनुसार विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग समन्वय गरी अध्ययन तथा प्राविधिक सहायताको काम अघि बढाइएको छ। पुँजी बजार सुधार र पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।