अर्थतन्त्रका एजेन्डामा साझा मत निर्माणमा चुकेका दलहरू

नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण, आन्दोलन र संविधान निर्माणको लामो यात्राले देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त डोर्यायाे तर अर्थतन्त्रका आधारभूत मुद्दामा राजनीतिक दलहरू अझै गम्भीर र दूरदर्शी बन्न सकेका छैनन्। सत्ता परिवर्तन र शक्ति बाँडफाँटमा लिप्त राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उल्टै अल्पकालीन लाभ र सत्ता समीकरणमै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। यतिखेर सरकारले अर्थतन्त्रका लागि केही सहज वातावरण बनेको दाबी गरिरहँदा अपेक्षाकृत आर्थिक प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। बैंक ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ तर कर्जा माग बढेको छैन। उद्योग व्यवसाय आधा क्षमतामा चलेका छन्, उत्पादन उत्पादकत्व घटेको छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएको छ । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन।

राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नहुँदा स्वदेशी र विदेशी लगानी नबढ्ने अवस्था आइसकेको छ। सबै दल मिलेर अर्थतन्त्रको जटिलता समाधानमा पहल नगर्ने हो भने निजी क्षेत्र लगानी बढाउने नभई व्यवसायबाट बाहिरिने बाटो नखोज्लान् भन्न सकिँदैन। त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेछ । साथै नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको घटनाले नेपालको वित्तीय छवि र लगानीमैत्री वातावरणमा अर्को धक्का पुगेको छ।

ग्रे लिस्टमा परेको हिसाबले नेपालमाथि अवैध आर्थिक कारोबार रोकथाममा कमजोरी रहेको औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सुधारको चेतावनी दिइरहेका छन् तर सरकारले आवश्यक सुधारका कदम द्रुतगतिमा चाल्न सकेको छैन। नियमावली, कानुन अभाव, कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती र सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वयनहीनताले बजेटका कार्यक्रमहरू धेरैजसो बाझिँदै गएका छन्। राजस्वले सरकारको खर्च धान्न नसक्नु, युवामा बढ्दो नैराश्य र राज्यको उदासीनता नेपालको विकासमा अर्को जटिल विषय बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सत्तामा पटक–पटक नेतृत्व गरिरहेका र सत्ताबाहिर रहेका दलहरूबाट अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारा सुल्झाउनेतर्फ खासै रुचि देखिँदैन। अर्थतन्त्रका विषय राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता नपर्नुले नेपालको विकासमै प्रशस्त आशङ्का जन्मिएका छन्।

आर्थिक एजेन्डा सधैँ चुनावी घोषणापत्रको आकर्षक हिस्सा
नेपालमा राजनीतिक दलहरूका लागि आर्थिक एजेन्डा सधैँ चुनावी घोषणापत्रको आकर्षक हिस्सा बन्ने गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने दीर्घकालीन विकास र समावेशी समृद्धिको मार्गदर्शक बन्न सकेको छैन। त्यसको मुख्य कारण दलहरूको आर्थिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट एकरूपता र प्रतिबद्धताको कमी हो। राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना विचारधाराको पृष्ठभूमिमा आधारित रहेर नीति निर्माण गर्छन्। जस्तै, वामपन्थी दलहरू राज्यको हस्तक्षेपलाई स्विकार्छन् भने लोकतान्त्रिक दलहरू निजी क्षेत्रको अग्रसरता र खुला बजार व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन्छन्। यद्यपि यी दुवै मोडलका आ–आफ्ना फाइदा र सीमा छन्, व्यावहारिक रूपमा भन्नुपर्दा यी दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन र लचक नबनाएसम्म साझा आर्थिक एजेन्डा बन्ने कुरा निकै क्षीण देखिन्छ।

त्यसैगरी, नेपालको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व निरन्तर चुनौती बनिरहेको छ। एउटा सरकारले नीति तथा योजना बनाउने क्रममै अर्को सरकार आउने, अनि पहिलेका योजनाहरूलाई खारेज गर्ने वा रोक्ने चलन स्थापित भइसकेको छ। दीर्घकालीन विकास परियोजनाहरूको निरन्तरता नहुनु मात्र नीतिगत समस्या होइन, यो राजनीतिक संस्कारको पनि उपज हो। यस्तो अस्थिरताले कुनै पनि दललाई साझा योजना निर्माण र कार्यान्वयनको दिशामा लैजान सक्दैन। अर्कोतर्फ, दलहरूमा देखिने नीति निर्माणको प्रक्रियामा प्राविधिक पक्षभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले प्राथमिकता पाउने गर्छ। 

नीति बनाउँदा तथ्य र व्यावहारिकता कम, जनमत लोभ्याउने अल्पकालीन योजना ल्याइन्छ। यस्ता योजनाहरू तत्काल लोकप्रिय हुन सक्छन् तर तिनको दीर्घकालीन प्रभावले आर्थिक असमानता, अनुत्पादक खर्च र बजेटमा असन्तुलन निम्त्याइरहेको छ।अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूमाथि विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। उद्योगी, व्यापारी, क्षेत्रीय वा जातीय समूहहरूले राजनीतिक निर्णयमा आफ्नो हित सुनिश्चित गर्न खोज्दा दलहरू राष्ट्रिय हितभन्दा पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा नीति बनाउन तल्लीन भएको महसुस हुन्छ। यसले आर्थिक एजेन्डा दलहरूका लागि सानो घेरामा सीमित बनाउँदै गएको छ। यसको असर नीति निर्माणमा विश्वासको खडेरी र सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता दिनप्रतिदिन घट्दो अवस्थामा छ।

यी सबै पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा दीर्घकालीन विकास, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय अनुशासनजस्ता विषयमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गरिहाल्नु पर्नेछ। त्यस्तै, नीति निर्माणमा प्राविधिक विशेषज्ञता, व्यावहारिक विश्लेषण र दीर्घकालीन सोचलाई स्थान दिनु अपरिहार्य छ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि रास्वपा नीति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो। उन्नत लोकतान्त्रिक एजेण्डा लिएर आएको दल रास्वपा राज्यका आर्थिक योजनाहरूमा युवालाई उत्पादनशील काममा संलग्न गराउने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, संघीयताको सवालमा नीतिसँगै कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिन्छ। मूलतः अहिलेको समस्या आर्थिक प्रणालीमा सेटिङ, बिचौलिया र भ्रष्टाचार हावी हुनु हो। यो सञ्जाल अन्त्य नहुँदासम्म आर्थिक सुदृढीकरणका कुरा कोरा सपना मात्र हुन्। आर्थिक समृद्धिको आधार सुशासनसहितको प्रशासन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण हो।

राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड
वर्तमान अवस्थामा व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास घट्नु अर्थतन्त्रको मूल समस्या हो। बजारको आत्मविश्वास घट्नु हो। नेपालमा सरकारले उद्यमशीलता, स्टार्टअप, साना उद्योगहरूका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र वित्तीय सहजीकरण गर्न नसकेको गुनासो साना उद्यमीहरूसँग साझा छ। भियतनाम, बङ्गलादेशजस्ता मुलुकहरूले नीतिगत स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर विदेशी पुँजी आकर्षित गरेर विकासमा फड्को मारेका छन्।

नेपालको उत्पादन, वितरण र विनिमय लागत उच्च हुनुमा भूपरिवेष्टित अवस्थासँगै कमजोर संस्थागत क्षमता, महँगो इन्धन, श्रम, ढुवानी र प्रशासनिक झन्झट प्रमुख कारण हुन्। यी चुनौतीहरू समाधान गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न चरणबद्ध संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। रास्वपा अनावश्यक भन्सार/गैर भन्सार अवरोध हटाई इन्टरमिडिएट वस्तुको सुलभ आयात, व्यापार सहजीकरण र पूर्वाधारमा लगानीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने पक्षमा छ। डिजिटल सेवा, हरित ऊर्जा, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक र स्वदेशी पुँजी आकर्षित गर्न कानुनी तथा संस्थागत संरचनाहरू लगानीमैत्री बनाउने विषय आफ्नो नीतिमा राखेको छ।

पुँजीवाद र समाजवादको सन्तुलन
रास्वपाले बारम्बार उठाएको लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना साकार पार्न राज्य पहिले आफैँ सक्षम हुनुपर्छ भन्ने छ। आफूसँग केही भए न दिने हो, त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, उत्पादन वृद्धि, आयआर्जन स्रोत विस्तार र सुधारमुखी नीतिहरू अत्यावश्यक छन्। अर्को, पुँजीवाद र समाजवादको सन्तुलन नमिल्दा नेपाल दिशा हराइरहेको अर्थतन्त्रजस्तो भएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकातर्फ समाजवादको नाममा लोककल्याणको सपना बाँड्ने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ न निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्छन्, न त उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम नै ल्याउँछन्। त्यसकारण रास्वपाले उदार अर्थतन्त्र र समाजवाद दुई वटा विरोधी होइनन्, पूरक तत्त्वहरू हुन् भन्दै आएको छ। चीनजस्तो समाजवादी मुलुकमै आज निजी क्षेत्र र पुँजी प्रवर्द्धन भइरहेको छ। यसबाट नेपालले सिक्नुपर्नेछ।

आर्थिक कूटनीति, रणनीतिक सहकार्यको नीति

रास्वपाले आर्थिक कूटनीति, रणनीतिक सहकार्य, प्रवासी संलग्नता र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमार्फत नेपाललाई विश्वसामु सबल, आत्मनिर्भर र सम्मानित राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाहलाई विविध र व्यापक बनाउन सघन आर्थिक कूटनीति अपनाउने र दक्षिण एसियासँग मात्र सीमित नभई बिमस्टेक, आसियान, ईयूजस्ता क्षेत्रीय समूहहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने नीति छ। त्यस्तै, प्रवासी नेपालीको योगदान र सशक्त सहभागितासहित देशलाई आत्मविश्वासी र सबल राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न रास्वपा प्रतिबद्ध छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच नेपालले सन्तुलित, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित परराष्ट्र नीति अँगाल्ने नीति अघि सारेको छ।

उद्यमशीलतालाई प्रतिस्पर्धात्मक र परिणाममुखी बनाउने
रास्वपाले उद्यमशीलतालाई प्रतिस्पर्धात्मक र परिणाममुखी बनाउनेतर्फ सुरुदेखि नै जोड दिएको छ। यसका लागि बलियो, पारदर्शी र सक्षम नियामक संयन्त्र अपरिहार्य छ। उदार अर्थतन्त्रलाई ‘छाडा’ अर्थतन्त्रको रूपमा बुझ्नु भ्रम हो। यदि उद्योग र व्यापारमा कानुनको स्पष्ट र निष्पक्ष कार्यान्वयन नहुने हो भने उनीहरू अवैध लाभ खोज्ने प्रवृत्तिमा फस्छन्, जसले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा अवरोध पुर्याउँँछ।

निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार, वातावरण संरक्षण र एकाधिकार नियन्त्रणजस्ता जिम्मेवारीहरू राज्यकै कर्तव्य हुन्। कार्टेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने बलियो नियामकीय संयन्त्र नबन्दा बजारमा विकृति आउँछ। रास्वपाले नेपालको सन्दर्भमा सन्तुलित सामाजिक बजार अर्थतन्त्रलाई आफ्नो आर्थिक मोडलको रूपमा अघि सारेको छ, जसले विकास र न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ।
राजनीतिक मतभेद आफ्नो ठाउँमा होला तर देशको आर्थिक समृद्धिको विषय सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्छ। आजको अवस्थामा आर्थिक एजेन्डालाई राष्ट्रको साझा एजेन्डा बनाई राजनीतिक सहमति कायम गर्नु नेपालको विकासको लागि अनिवार्य भएको छ।

(अधिकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की कोषाध्यक्ष हुन्, नाफिज जर्नलबाट साभार)