स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी: ऊर्जा, कृषि, पर्यटनदेखि आइटी र उत्पादन क्षेत्रमा अनुमति

काठमाडौं – सरकारले केही उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहज बनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार तोकिएका विभिन्न क्षेत्रमा अब ‘स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)’ बाट सेवा उपलब्ध गराउने सूचना प्रकाशित गरेको हो।

यस व्यवस्थाअनुसार तोकिएका क्षेत्रमा लगानी स्वीकृतिका लागि लामो प्रक्रियामा जानु नपरी छिटो र सरल तरिकाले अनुमति पाइनेछ। विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सेवामूलक र उत्पादनमूलक उद्योगमा यो सुविधा लागू हुनेछ।

कुन–कुन क्षेत्रमा पाइनेछ सुविधा?

ऊर्जा क्षेत्रमा सौर्य, वायु, ग्यास, बायोमासजस्ता स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उपकरण निर्माण, बायो ग्यास तथा चिनी उद्योगको सह उत्पादन ऊर्जा लगायतका उद्योग समेटिएका छन्। कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग अन्तर्गत फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, खाद्य उत्पादन तथा भण्डारण, पशुपन्छी दाना, चिया–कफी, जडीबुटी, शीत भण्डार, काठ तथा काष्ठजन्य उद्योग लगायतका क्षेत्र समावेश छन्।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सभा–सम्मेलन केन्द्र, सवारी पार्किङ, कार्गो कम्प्लेक्स, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, फोहोर मैला प्रशोधन, फिल्म सिटी, व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी गोदाम सञ्चालन जस्ता उद्योग छन्। पर्यटन क्षेत्रमा होटेल, रिसोर्ट, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, हिलिङ सेन्टर, खेलकुद तथा सम्मेलन पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क र वाटर पार्क जस्ता व्यवसाय समेटिएका छन्।

सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा टेक्नोलोजी पार्क, आइटी पार्क, बायो टेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, वेब होस्टिङ, बीपीओ/केपीओ सेवा जस्ता उद्योगहरू समावेश छन्। त्यसैगरी सेवामूलक उद्योग अन्तर्गत अस्पताल, नर्सिङ होम, प्रयोगशाला, निर्माण सेवा, विज्ञापन सेवा, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्लब, उपकरण मर्मत सेवा पर्छन्।

उत्पादनमूलक उद्योगमा खाद्य प्रशोधन, पेय पदार्थ (गैर मदिराजन्य), कपडा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, सिमेन्ट, फलामे छड, मल, कागज, फर्निचर, टायर, रङ्ग, केबुल, स्टेशनरी लगायतका विभिन्न उत्पादन उद्योग समेटिएका छन्। स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीमा अधिकतम सीमा तोकिएको छैन। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट स्वीकृति लिँदा न्यूनतम लगानी सीमा पनि लागू हुने छैन।

यसअघि २०८० असोज १५ मा प्रकाशित सम्बन्धित सूचना खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस निर्णयले तोकिएका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई छिटो स्वीकृति दिने वातावरण तयार भएको मन्त्रालयको दाबी छ। यसले ऊर्जा उत्पादन, कृषि प्रशोधन, आइटी सेवा, पर्यटन र उत्पादन उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको लक्ष्य रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक विकासलाई गति दिने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।