दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति: बीमाको पहुँच विस्तारदेखि पूँजी बजार सुधार्नेसम्मका योजना

काठमाडौं – सरकारले ५ वर्षसम्म देशको वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मुख्य उद्देश्य नै दिगो र समावेशी आर्थिक विकासका लागि सक्षम तथा कुशल वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने उक्त रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको हो।

जसमा वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, सबल, सुदृढ तथा विश्वसनीय बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, वातावरण तथा प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवाको विकास तथा विस्तार गर्ने र वित्तीय साक्षरता, पहुँच एवं वित्तीय ग्राहक संरक्षणको माध्यमबाट समावेशी वित्तीय प्रणाली विकास गर्ने यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य हो।

यस्तै, बैंकिङ्ग क्षेत्रको दिगो र समावेशी आर्थिक विकासका लागी सरकारले विविध रणनीति लिएको छ। वित्तीय साधन स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने, तरलताको व्यवस्थापन गर्ने, हरित बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन गर्ने, लघु, घरेलु,साना तथा मझौला व्यवसायमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउने दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लेख छ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बीमा क्षेत्र

सरकारले तयार गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बीमा क्षेत्र सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले बीमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने लक्ष्य रणनीतिमा समावेश गरेको हो। सरकारी र नागरिकको अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यस्तै, बीमा क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापलाई वातावरणमैत्री बनाउन हरित बन्ड, सामाजिक बन्ड जस्ता उपकरणहरूको विकास र प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीति छ।

यसैगरी, पूनर्बीमा कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता बढाउने तयारीमा सरकार अघि बढ्नेछ। सबै किसिमको जोखिम मुलुकभित्र वहन गर्न सक्ने गरी पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता सुधार गर्न सरकार अग्रसर बनेको हो।

साथै, बीमाको पहुँच बढाउन बन्डल्ड बीमालेख, सूचकांकमा आधारित लघु बीमालेख, कृषि तथा पशुपन्छी जस्ता नवीनतम बीमालेखको विकास गर्ने लघु बीमाको प्रवर्धन गर्न ग्रामीण क्षेत्र तथा न्यून आय वर्गका नागरिक लक्षित बीमालेख तथा अन्य उपकरणहरूको विकास तथा विस्तार गर्ने, सूचकांकमा आधारित बीमा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी मौसमीय सूचकांक जस्ता क्षेत्रगत बीमालेख जारी गर्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई बीमाको अवधारणा अनुसार पुनर्संरचना गर्ने, गैरबैंकिङ्ग वित्तीय संस्थााट हुँदै आएको बीमा सेवा सम्बन्धी कार्यलाई बीमा सेवा प्रदायकमार्फत हुने व्यवस्था मिलाउने बीमा क्षेत्रबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने कार्यनीति यस रणनीतिमा उल्लेख छ।

सरकारले बीमा व्यवसाय सुरु भएको आठ दशक बितिसक्दा पनि बीमासम्बन्धी जनचेतनाको स्तर कमजोर रहेको भन्दै बीमाले जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ भन्नेमा सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि हुन नसकेको बताएको छ। बीमा शुल्क सङ्कलन र दावी भुक्तानी प्रक्रिया अझै पनि झन्झटिलो र अपारदर्शी छ रहेको बताएको छ। कागजी प्रक्रियामा आधारित प्रणालीले गर्दा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै बीमा शुल्क सङ्कलन तथा दावी भुक्तानीमा वैकल्पिक वितरण प्रणाली विकास गर्ने र विभिन्न भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई बीमामा आबद्ध गर्न नसकिएको स्वीकारेको हो।

प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा एउटै सम्पत्तिको बहु बीमा गर्ने र ठगीपूर्ण दाबी भुक्तानी लिनेजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्नु, विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने प्राकृतिक विपद्का जोखिमहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउनु, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पुँजी बजारको विकास र विस्तारका विषय पनि सरकारले समेटेको छ। जसका लागी नियमनकारी तथा सुपरवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस तथा क्लिएरिङ्ग लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्ने, पुँजी बजारको विकास र विविधीकरण गर्ने, पुँजी बजार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको कार्यनीति छ।