चुनाव नजिकिएसँगै बढ्न थाल्यो उपभोग, सुस्त देखिएको कर्जा प्रवाहमा तीव्रता आउने अपेक्षा 

काठमाडौं – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बजारमा उपभोग्य सामानको आयात र खरिद बढ्न थालेको छ। चुनावी गतिविधि तीव्र भएसँगै उपभोगका लागि बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नगद बाहिरिने क्रम पनि बढेको छ।नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार पुस महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेका छन्। पुससम्म कुल कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब ५७ अर्ब कायम छ। लामो अवधिपछि वाणिज्य बैंकहरूले यति ठुलो रकमको कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। उपभोगमा भएको वृद्धिले कर्जा विस्तारमा सघाउ पुर्याएकाे गएको बैंकरहरूको बुझाइ छ। यद्यपि निर्वाचन केन्द्रित उपभोग र यसले कर्जा प्रवाहमा पार्ने प्रभावको मूल्यांकनका लागि भने २१ फागुनसम्म पर्खिनुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई छुट्टै बैंक खाता खोल्न निर्देशन दिएसँगै पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ‘क्यास फ्लो’ बढेको छ। यस व्यवस्थाले चुनावको समयमा बैंकिङ्ग कारोबार थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार निर्वाचन आयोग मातहतका प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसमा निर्वाचन अभियान समूह वा अन्य प्रयोजनका लागि नेपाली मुद्राको आम्दानी–खर्च बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा एउटा मात्र छुट्टै बैंक खाता खोली सम्पूर्ण कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका कारण पनि यतिबेला बैंकहरूमा रकम आउने–जाने गतिविधि तीव्र बनेको छ।

अर्थविद् प्राडा पुष्कर बज्राचार्यका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान नभएको अवस्थामा निर्वाचनले केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। ‘चुनावको समयमा बैंकिङ्ग क्षेत्र केही हदसम्म सक्रिय हुन्छ, साना तथा खुद्रा व्यवसायमा कारोबार बढ्छ,’ उनले भने, ‘तर समग्र अर्थतन्त्रमा अझै स्थिरता नआएकाले बैंकिङ्ग क्षेत्र सोचे जति गतिशील बन्ने सम्भावना भने कम छ। ’विशेष गरी ठुला उद्योग तथा दीर्घकालीन परियोजनामा लगानीकर्ताहरू अझै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिन्छन्। राजनीतिक अनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्वप्रति आशंका कायमै रहेकाले ठुला कर्जामा नयाँ प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन। तर चुनावी खर्च, प्रचारप्रसार तथा स्थानीय तहको कारोबारका कारण साना व्यवसाय, खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा भने लगानी तथा कारोबार बढ्ने संकेत देखिएको छ।

निर्वाचनका लागि सरकारले ठुलो परिमाणमा बजेट परिचालन गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार चुनावी प्रयोजनका लागि हालसम्म करिब १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न स्रोत सहमति दिइसकिएको छ। मन्त्रालयले हालसम्म ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। विवरणअनुसार निर्वाचन आयोगलाई १८ कात्तिकमा ४ अर्ब ९६ करोड र २० पुसमा १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार स्रोत सहमति दिइएको थियो। सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फ गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार, रक्षा मन्त्रालयलाई नेपाली सेना परिचालनका लागि १ अर्ब ९९ करोड, र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड छुट्याइएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई १३ कात्तिकमा २ करोड ८० लाख, नेपाली सेनालाई उपकरण खरिदका लागि २८ मंसिरमा ४ करोड ४२ लाख ५० हजार र निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि २० पुसमा थप १ अर्ब ९४ करोड उपलब्ध गराइएको छ। यसरी ठुलो रकम बजारमा प्रवेश गर्दा छोटो अवधिमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने निश्चित देखिन्छ। निर्वाचनले सिर्जना गर्ने खर्चले बजारमा अस्थायी माग बढाउँछ । यातायात, होटेल, छपाइ, विज्ञापन, इन्धन तथा उपभोग्य वस्तुको कारोबारमा वृद्धि हुन्छ। तर यो वृद्धि संरचनागत नभई अस्थायी हुने भएकाले चुनावपछि माग पुनः सुस्ताउने जोखिम रहन्छ।

चुनावी खर्चलाई दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोड्न नसकिए यो केवल उपभोगमुखी चक्रमै सीमित हुनेछ। लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रम नआएसम्म ठुला उद्योगको मनोबल उठ्न कठिन छ।यसरी हेर्दा निर्वाचनले बैंकिङ्ग तथा बजारलाई केही समय चलायमान बनाए पनि कर्जा लगानीमा गुणात्मक सुधार ल्याउन संरचनागत सुधार अनिवार्य देखिन्छ। चुनावपछि आउने सरकारले आर्थिक एजेन्डालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयले नै लगानीको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने

निर्वाचन नजिकिएसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने देखिएको छ। चुनावी गतिविधि बढेसँगै शहरबाट गाउँ फर्किने मानिसको संख्या बढ्ने भएकाले हवाई तथा यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी सक्रिय हुने अनुमान गरिएको छ। नेता–कार्यकर्ता तथा मतदाता आफ्नै क्षेत्रमा पुग्दा ग्रामीण भेगका साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गति दिने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

निर्वाचनको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिन्छ। नेपाल आयल निगमले चुनाव लक्षित गरी इन्धन अभाव हुन नदिन विशेष तयारी थालेको छ। निगमका अनुसार निर्वाचन अवधिमा इन्धन खपत २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ। कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले सबै डिपोहरूमा पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइसकेको र आपूर्ति थप व्यवस्थित बनाउन पाइपलाइन विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए।

ग्रामीण व्यापार–व्यवसायमा बढ्ने चहलपहल र इन्धनमा हुने ठुलो खर्चका कारण साना आकारका कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले चन्दा तथा सहयोग रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत मात्रै लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकमा निक्षेप आवागमन पनि बढ्ने अनुमान छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार निर्वाचनको समयमा बैंकिङ्ग प्रणालीबाट रकम बाहिरिने क्रम बढ्छ। उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारमा ठुलो खर्च गर्ने भएकाले बैंकबाट नगद प्रवाह उच्च हुने उनको भनाइ छ। ‘छुट्टै बैंक खाता खोलेर सबै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पैसा बैंकमा जम्मा पनि हुन्छ र बाहिर पनि जान्छ,’ उनले बताए।

तर चुनावी माहौलले ठुला लगानीमा भने अन्यौलता ल्याउने देखिएको छ। नयाँ सरकारको नीति कस्तो आउला भन्ने अनिश्चितताका कारण व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। यसले ठुला उद्योगमा लगानी विस्तार तत्काल नहुने संकेत गर्छ।

निर्वाचन नजिकिँदा उपभोग्य वस्तुको माग बढेसँगै आयात पनि वृद्धि भएको छ। उपभोग वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। पूर्व गभर्नर नेपालका अनुसार चुनावअघि बैंकहरूको कर्जा व्यापार व्यवसाय र उपभोगतर्फ केन्द्रित हुन्छ। ‘चुनावअघि व्यापारमा कर्जा विस्तार हुन्छ, तर उद्योगधन्दामा दीर्घकालीन लगानी भने बढ्दैन,’ उनले स्पष्ट पारे।निर्वाचनले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउने, यातायात–इन्धन क्षेत्रमा चाप सिर्जना गर्ने र साना व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्ने देखिए पनि ठुला उद्योग तथा संरचनागत लगानी भने चुनाव पछिसम्म प्रतीक्षामा रहने अवस्था देखिएको छ।