निर्वाचनका लागि १९ अर्बको स्रोत सहमति, सुरक्षाका लागि गृहमन्त्रालयले पायो १० अर्ब ३९ करोड

काठमाडौं – सरकारले फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चौतर्फी रूपमा व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाबीच समन्वय गरी विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस निर्वाचनका कामका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट स्रोत सहमति दिइसकेको छ। अर्थमन्त्रालयले कुल १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सहमति दिइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए।

निर्वाचनका लागि सुरक्षा सम्बन्धी खर्च गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको, नेपाली सेना परिचालन गर्ने जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयको र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हुन्छ। सोहीअनुसार अर्थमन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, रक्षामन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।

साथै, अर्थमन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई छुट्याएको १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँबाट मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी काम सुरु गरिसकेको छ। यसक्रममा निर्वाचनका लागि आवश्यकताअनुसार सुरक्षा निकायहरूलाई खर्च उपलब्ध गराइरहेको गृहमन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीले बताइन्।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका कर्मचारी तथा नियुक्त हुँदै गरेका निर्वाचन प्रहरी परिचालनको व्यवस्था मिलाइसकेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेले जानकारी दिए। आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्न प्रहरीले जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने,‘आगामी निर्वाचनका २ हजार ९ सय ६७ मतदान स्थलको सुरक्षा व्यवस्था, उम्मेदवारको सुरक्षा तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ।’ 

कुनै पनि घटना घट्न नदिने गरी योजना बनाई एकीकृत सुरक्षा योजना प्रहरीका सबै गाउँ–गाउँका चौकीसम्म पुर्याइसकेकाे उनले बताए। साथै, निर्वाचनका लागि १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिएको छ। निर्वाचनका समयमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा म्यादी प्रहरीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने गर्छ। यस निर्वाचनमा भर्ना भएका म्यादी प्रहरीले नेपाल प्रहरी जवानको सुरु तलब स्केलसरह प्रतिदिन ८ सय ६९ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले ४० दिनका लागि ३४ हजार ७७६ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ

साथै, निर्वाचन प्रहरीलाई सम्बन्धित जिल्लाको नेपाल प्रहरीले पाउने दररेटअनुसार प्रतिनिर्वाचन प्रहरी ४० दिनका लागि खाद्यान्नबापतको रकम निजको व्यक्तिगत बैंक खातामा उपलब्ध गराइने काफ्लेले जानकारी दिए। उनकाअनुसार निर्वाचनको क्रममा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई खटिएको स्थानमा आउने–जाने तयारी स्वरूप प्रतिनिर्वाचन प्रहरीलाई एक पटकका लागि एकमुष्ट ८ सय ४६ रुपैयाँका दरले तयारी खर्च उपलब्ध गराइनेछ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि नेपाल प्रहरीले ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। ४० दिनका लागि भर्ना हुने निर्वाचन प्रहरीले प्रहरी जवान बराबरको तलब र रासन सुविधा पाउनेछन्। यसअघि २०७९ मा भएको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीले ४० दिन काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ३० हजार २४० रुपैयाँ तलब तोकिएको थियो भने खाद्यान्नबापत ७ हजार २०० र पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदबापत ६ हजार रुपैयाँ भत्ता तोकिएको थियो। म्यादी प्रहरीको तलब ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी थियो। उनीहरूका लागि कुल ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

त्यस्तै, यसअघिका निर्वाचनहरूमा सरकारले निर्वाचनका लागि बजेट निकासा गर्दै आएको छ। विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता, १८ हजार ५ सय ७३ मतदान केन्द्र र ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। उक्त निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो। साथै, २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ मतदाता, १९ हजार ८ सय ९ मतदान केन्द्र र ७ अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसअनुसार प्रतिमतदाता लागत ५ सय ६ रुपैयाँ परेको थियो।

त्यस्तै, २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो। जसमा निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब १४ करोड ९९ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ५३ करोड ४७ लाख र रक्षा मन्त्रालयलाई ६३ करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो। ०७९ को निर्वाचनमा भएको कुल खर्चमध्ये निर्वाचन आयोगले ४ अर्ब ९६ करोड ३१ लाख, गृहमन्त्रालयले ६ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख र रक्षा मन्त्रालयले ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।