नगद कारोबारलाई शून्यमा झार्ने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक, अनौपचारिक कारोबारलाई ‘बैंकिङ्ग च्यानल’मा ल्याउने लक्ष्य

काठमाडौं – दशकअघि एकपटकमा ५० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यो सीमा पाँच लाख रुपैयाँमा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार गर्न पाइने सीमालाई घटाएर ५ लाख रुपैयाँमा झारेको हो।

अब कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेवा, वस्तु वा अन्य कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ्ग प्रणाली वा वित्तीय उपकरणमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। गत माघ १ गतेदेखि लागू भएको यो व्यवस्थाले अपारदर्शी कारोबार नियन्त्रण गर्ने सरकारको दाबी छ। यद्यपि यसले सर्वसाधारण र साना व्यवसायीलाई सास्ती पर्न सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ।

यो व्यवस्था २०८२ मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार लागू गरिएको हो।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारको सीमा पुनःनिर्धारण गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ग बमोजिम नगद कारोबारको सीमा घटाइएको हो। यसको उद्देश्य कालोधनको प्रयोग, अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि र गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण गर्नु रहेको सरकारको भनाइ छ । तर सबै क्षेत्रमा नगद पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको भने होइन।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न, बैंक–बैंकबीचको नगद कारोबार, स्रोत र प्रयोजन खुल्ने गरी सीमाभन्दा बढी नगद राख्न वा देशभित्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान भने निश्चित शर्तसहित छुट दिइएको छ। साथै, कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले ठोस कारण देखाएर नगद भुक्तानीको माग गरेमा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सीमा भन्दा बढी नगद दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नगद कारोबारको सीमा घटाउनुको मुख्य उद्देश्य अपारदर्शी कारोबार नियन्त्रण गर्नु भएको बताएका छन्। ‘कतिपय क्षेत्रमा गलत तरिकाले आर्जन गरिएको कालोधनलाई सेतो बनाउने माध्यमका रूपमा नगद कारोबार प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नगद कारोबारको सीमा घटाइएको हो।’

उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई परम्परागत नगद र भौतिक प्रणालीबाट क्रमशः डिजिटल तथा भर्चुअल माध्यमतर्फ लैजानु आजको आवश्यकता हो। वित्तीय पारदर्शिता बढाउने, करछली रोक्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दिशामा यो कदम महत्वपूर्ण रहेको उनको दाबी छ। तर सरोकारवालाहरूले भने साना व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्रका व्यवसाय र डिजिटल पहुँच सीमित समूहका लागि यो व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नगदमै निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अचानक कडाइ गर्दा व्यवहारिक समस्या बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नगद कारोबारको सीमा निरन्तर घट्दै
राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढ्दै जाँदा निरन्तर रुपमा नगद कारोबारको सीमा घटाउदै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले २०७० मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत् गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

५० लाखको सीमाले अवैध कारोबार बढेको निष्कर्ष पाएपछि २०७३ साउनमा राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। केन्द्रीय बैंक यतिमा मात्रै सीमित रहेन नगद कारोबारबाट हुने जोखिम बढिरहेको भन्दै फेरि २०७४ साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत आजदेखि १० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो। २०७४ पछि केन्द्रीय बैंकले यहि मागदेखि लागू हुनेगरी ५ लाखको सीमा कायम गरेको छ। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न भन्दै नगद कारोबारको सीमा घटाएको दाबी गरेको छ। अवैध नगद कारोबार, मनी लाउन्डरिङ र कर छलीलाई रोक्नपनि नगद कारोबारको सीमा खुच्याएको हो। यस्तै, आर्थिक कारोबारलाई ट्रयाक योग्य र पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो।

सर्वसाधारणलाई पर्नसक्छ सास्ती
यतिबेला सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा सञ्चालनमा छ। सरकारले यसका कारण पनि बैंकिङ्ग प्रणालीबाट हुने कारोबारलाई जोड दिँदा स्थानीय तहमा भएको बैंकहरू सबैतिर पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा भने सुचारु भएको छैन। पूर्णरुपमा बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई शून्यमा झार्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको छ।

आंशिकरुपमा बैंकिङ्ग पहुँच देशभर नै पुगेको अवस्थामा पनि एक दशकअघि ५० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार गर्न पाउने सिमालाई खुम्च्याउँदै राष्ट्र बैंकले ५ लाखमा झारेको छ। यद्यपी, ग्रामीण भेगका स्थानीय तहमा बैंकको शाखा सञ्चालनमा भएपनि पूर्ण बैंकिङ्ग पहुँच विस्तार नहुँदै राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारमा कडाई गर्दा ग्रामीण भेगका जनताले भने चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने यस क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्।

पैसाको ‘भ्यालु’ कम हुँदै गएको समयमा नगदको सीमा घटाउनु अव्यवहारिक रहेको पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। भष्ट्राचार कम गर्न भन्दै नगद कारोबारको सीमा घटाएको भन्दै यस व्यवस्था लागू गर्दा अन्य प्रभावलाई मध्यनजर नगरेको उनको भनाइ छ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा राखेको छ। यसले नेपालमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अनौपचारिक कारोबार उच्चस्तरमा रहेको देखाउँछ। यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनले समेत नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाउँछ।

यी तथ्यहरुलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंक सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ्ग च्यानबाट गराउन चाहन्छ। जसले सर्वसाधारणलाई ट्र्याक गर्न सहज बनाउने र ग्रे लिस्टबाट हट्न तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सघाउँछ। यहीकारण, नगद कारोबारको सिमालाई ५ लाखमा ल्याएको सरकारले निकट भविष्यमा नै शून्यमा झार्न सक्छ।

के भन्छन् व्यवसायी ?
नगद कारोबारको सीमा ५ लाख कायम गरेपछि व्यावसायिक क्रियाकलापमा समस्या सिर्जना गरेको निजी क्षेत्रको भनाई छ। उनीहरूले नगद कारोबारको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले ५ लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले बैंकिङ्ग पहुँच र यसको प्रयोग देशका सबै स्थानमा पुग्न नसकेको अवस्थामा ५ लाखसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गरे। त्यस्तै, अध्यक्ष अग्रवालले ५ लाखभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन्।

यद्यपी, अर्थमन्त्री खनाल भने व्यवसायीको दबाबका आधारमा नगद कारोबारको सिमा नबढाउने बताउँछन् । व्यवसायीहरुले कारोबारमा समस्या पर्न सक्ने बताएपनि ५ लाखमा घटेको सिमा पुनः नबढाउने उनको भनाई छ। ‘यही कारण माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रबाट यस व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको भनिए पनि सीमा बढ्दैन।’