‘क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी स्पष्ट सरकारी नीति ल्याउनुपर्छ’

काठमाडौं – महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी स्पष्ट सरकारी नीति नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अब ढिलो नगरी यस क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। डिजिटल प्रविधि तीव्र गतिमा बदलिँदै गएकाले नियमन र नीतिहरू पनि त्यसअनुसार समयमै अद्यावधिक हुनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।

१५ माघमा मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक नीति संवादमा उनले डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार, भुक्तानी प्रणाली र नियमन संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 

’डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय नवप्रवर्तन: नेपालमा वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीतिमा प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले डिजिटल क्षेत्रको विकासमा देखिएका संरचनागत कमजोरीहरू औँल्याएका हुन्।

पौडेलले नेपालमा ब्रडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। हाल सीमित टेलिकम सेवा प्रदायकका कारण प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उनले दुई वटा टेलिकम मात्र रहेको अवस्थामा कम्तीमा तेस्रो टेलिकम सेवा प्रदायक स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसो गर्न सके भारतमा रिलायन्सले सामाजिक जीवनसँग जोडिएका डिजिटल उत्पादन विकास गरेजस्तै नेपालमा पनि डिजिटल सेवाहरू विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा उनले भुक्तानी प्रणालीको वर्तमान नियमनप्रति प्रश्न उठाए। आफू स्वयं भुक्तानी बोर्डमा संलग्न भए पनि अहिले इसेवा जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकले व्यापारी भेन्डरबाट सिधै १.५ प्रतिशत शुल्क लिइरहेको उदाहरण दिँदै यस्तो संरचनाले नयाँ सेवा प्रदायक प्रवेश गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। अहिलेको नियामक प्रणालीले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई साँच्चै सहयोग गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले नीतिगत समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

पौडेलले नेपाललाई विश्वव्यापी ई–कमर्स प्रणालीमा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सीमित भुक्तानी सेवामा मात्र केन्द्रित गर्नु नहुने उनको जोड थियो। उनले फिनटेकलाई डिजिटल भुक्तानीसँग मात्र नहेरी फिनटेकको समग्र विकास र त्यसका लागि छुट्टै नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।