आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत उपभोग संरचना परिवर्तन आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं – अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकको उपभोग संरचनालाई आयातमुखी अवस्थाबाट क्रमशः स्वदेशी उत्पादनमा आधारित बनाउँदै लैजानु अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। भन्सार विभागद्वारा आयोजित ७४औँ अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आन्तरिक उत्पादनमा पर्याप्त वृद्धि नभएसम्म आर्थिक सुधार दीर्घकालीन रूपमा सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू अनावश्यक रूपमा बाहिरबाट भित्रिने अवस्था विद्यमान रहेकाले यस्ता आयातलाई नीति तथा कानुनी व्यवस्थामार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री खनालले आन्तरिक उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र नयाँ भन्सार नियमावली चाँडै जारी गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रबाट आएका सुझाव र मागहरू क्रमिक रूपमा सम्बोधन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको प्रारम्भिक चरणमा आलोचना आउनु स्वाभाविक भएको बताए। सुधार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

तराईका जिल्लामा लागूऔषध दुरुपयोगको समस्या बढ्दै गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले आयातमा प्रतिबन्धित वस्तुहरू कसरी भित्रिरहेका छन् भन्ने विषय गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको बताए। यसै अवसरमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिइयो। अब क्युआर कोडसहितको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइन प्रणालीबाट जारी हुने व्यवस्था लागू भएको छ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार प्रशासनमा केही व्यावहारिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। विभिन्न भन्सार कार्यालयबीच वस्तु मूल्यांकनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएकाले अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। भन्सार प्रशासनको मूल उद्देश्य व्यापार सहजीकरण भएको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, व्यवहारगत सुधार र सदाचार प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे।

महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार प्रशासन डर वा प्रलोभनबाट प्रभावित हुन नहुने स्पष्ट पारे। सेवा प्रवाह सरल र छरितो भए व्यापार लागत घट्ने उल्लेख गर्दै उनले सुन, केराउ, पेस्तादाना र सुपारीजस्ता वस्तुको अवैध आयातमा भन्सार कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्ने आशंका उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको टिप्पणी गरे।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नयाँ भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको, भन्सार डाटाबेस प्रणाली लागू भएको लगायतका सुधारका कदम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। भन्सार प्रशासन राजस्व संकलनमा मात्र सीमित नभई सीमा सुरक्षा, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय भएको उनको भनाइ थियो। भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरणसम्बन्धी नयाँ रणनीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई शीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए।

लोक सेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकामा आधारित भन्सार मूल्यांकनको सट्टा कारोबार मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था लागू हुनु सकारात्मक भएको बताए। भन्सार प्रणाली क्रमशः स्वचालित, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बन्दै गएको उनको धारणा थियो।

त्यसैगरी, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले विभागले अघि बढाएको सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले व्यापार सहजीकरण, राजस्व व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र संगठनात्मक सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए। २०६० सालदेखि योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको सुधार कार्यक्रमका कारण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल भन्सार प्रणाली विकास हुँदै गएको उनले जानकारी दिए।

महानिर्देशक भण्डारीका अनुसार विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सुरु गरिएको अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन डाटाबेस प्रणाली हाल सबै भन्सार कार्यालयमा विस्तार भइसकेको छ। पुरानो भन्सार मूल्यांकन सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गरिएकाले यसले व्यापार लागत घटाउन, पारदर्शिता बढाउन, वैध व्यापार प्रवर्द्धन गर्न तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।