म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई राहत, बीज पुँजी ५–१० प्रतिशतमा झारियो

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूका लागि बीज पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाएको छ। अब पहिलो योजना बाहेकका अन्य योजनामा योजना व्यवस्थापकले अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत बीज पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। बोर्डको नयाँ निर्णयअनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने योजना व्यवस्थापकहरूले योजनाको आकारअनुसार १० प्रतिशत वा ५ प्रतिशत मात्रै बीज पुँजी राखेर योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यो व्यवस्था माघ १ गतेदेखि लागू भएको छ।

यसअघि म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्ने सबै योजनामा योजना व्यवस्थापकले आफ्नै तर्फबाट १५ प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थाले अनुभवी र राम्रो कार्यसम्पादन गरेका योजना व्यवस्थापकलाई थप सुविधा दिने उद्देश्य राखिएको बोर्डको भनाइ छ। योजना सञ्चालनको अनुभव, अघिल्ला योजनाको कार्यसम्पादन, गुणस्तर, र नियम पालना तथा रेटिङको अवस्थालाई आधार मानेर बीज पुँजीको प्रतिशत निर्धारण गरिनेछ।

बोर्डका अनुसार कम्तीमा तीन वर्ष म्युचुअल फन्ड सञ्चालनको अनुभव भएका, व्यवस्थापनमा रहेका योजनाको कुल आकार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएका र पछिल्ला वर्षहरूमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य अंकित मूल्यभन्दा माथि रहेका योजना व्यवस्थापकले १० प्रतिशत बीज पुँजी राख्न सक्नेछन्। अझ बढी अनुभव भएका, पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कोष व्यवस्थापन गरिरहेका र उच्च कार्यसम्पादन तथा रेटिङ भएका योजना व्यवस्थापकले भने ५ प्रतिशत मात्रै बीज पुँजी राखेर योजना सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।

धितोपत्र बोर्डले यो व्यवस्थाबाट योजना व्यवस्थापकहरूको कार्यसम्पादन सुधार हुने, रेटिङ उकासिने र नियम पालना अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पुग्ने बोर्डको विश्वास छ । साथै, बीज पुँजी घटेपछि नयाँ योजना ल्याउन सहज हुने भएकाले म्युचुअल फन्डको आकार र संख्या बढ्ने तथा पुँजी बजारमा सहभागिता विस्तार भई दोस्रो बजारमा माग पक्ष समेत बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

योजनाको आकार बढ्दा जोखिम पनि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले जोखिम व्यवस्थापनलाई अनिवार्य बनाएको छ। अब योजना व्यवस्थापकहरूले प्रत्येक योजनामा नियमित रूपमा ‘स्ट्रेस टेस्ट’ गर्नुपर्नेछ र त्यसको प्रतिवेदन कोष सुपरिवेक्षक तथा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा छलफल गरी बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसबाट सम्भावित जोखिमको समयमै पहिचान र व्यवस्थापन सम्भव हुने, प्रतिकूल अवस्थामा पनि योजना टिकाउ बन्ने र म्युचुअल फन्डप्रति लगानीकर्ताको विश्वास अझ बलियो हुने बोर्डको निष्कर्ष छ।