स्थिर र स्पष्ट पर्यटन ऐन बन्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं – पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले पर्यटन व्यवसायका लागि अनुमति, दर्ता र इजाजत प्रक्रिया काठमाडौं केन्द्रित नभइ स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आज ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो। सो छलफलमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), होटल सङ्घ नेपाल, पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ नेपाल, मिनी क्यासिनो सङ्घ र पर्यटन व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो।

उनीहरुले होटल तथा रिसोर्ट इजाजत प्रक्रिया काठमाडौं केन्द्रित नभइ स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हिमाल आरोहण अनुमति र सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

ऐन दीर्घकालीन, स्थिर र स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्दै सरोकारवालाले पर्वतीय पर्यटन, आन्तरिक पर्यटन, विदेशी एवं एकदिने पर्यटक, क्यासिनो, होटल, सम्पर्क अधिकृत जस्ता विषय स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता डा गणेश गुरुङले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले पर्वतीय पर्यटनको विकास, प्रवद्र्धन, प्रचारप्रसार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निर्वाह गरेको ऐतिहासिक भूमिकाबारे चर्चा गरे।

उनले पर्यटन ऐन २०३५ मा समेटिएको पर्वतीय पर्यटनसम्बन्धी परिभाषालाई नयाँ ऐनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पर्यटनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले २०३५ सालको ऐनले दिएको जिम्मेवारी यस विधेयकमा पनि स्पष्ट र सशक्त रूपमा समेटिनुपर्ने माग गरे ।

हिमाल सफाइ, फोहर व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अन्तरराष्ट्रिय पर्वतारोहण संस्थासँगको सहकार्यमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सङ्घले पु¥याउँदै आएको योगदानबारे चर्चा गरे । पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घका महासचिव ऋषिराम भण्डारीले आन्तरिक पर्यटनको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने, एकदिने विदेशी पर्यटकलाई पनि तथ्याङ्कमा समेटनुपर्ने तथा पर्यटन प्रशासन सङ्घीय संरचनाअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

होटल एसोसिएसन नेपालका महासचिव सजन शाक्यले पर्यटक बस्ने सबै होटल अनिवार्य रूपमा पर्यटन विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था थप्न आग्रह गरे । साना तथा मझौला होटलका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सीमा ५० बेडबाट २५ बेडमा झारिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले पुन ५० बेड कायम गर्नुपर्ने राय राखे। यसले धेरै होटल दर्ता हुनका साथै नियमन र राजस्वको दायरामा आउने उनको तर्क थियो।

मिनी क्यासिनो व्यवसायी गोकर्ण लामिछानेले सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३२ वटा मिनी क्यासिनोबाट रोजगारी सिर्जनासँगै सरकारले करोडौँ रुपैयाँ कर तथा रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको सन्र्दभ उल्लेख गरे।  नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुँदा व्यवसाय अस्थिर बनेको गुनासो गर्दै उनले क्यासिनोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, लाइसेन्स र सञ्चालन क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरे। समितिका सभापति तुलसाकुमारी दहालले पर्यटन विधेयक लामो समयपछि संशोधन हुन लागेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिने बताए।