सहुलियतपूर्ण कर्जा तीव्र संकुचनमा, तीन वर्षमै सबै प्रदेशमा आधाभन्दा बढी घट्यो

काठमाडौं – उत्पादन, कृषि, साना तथा मझौला उद्यमलाई टेवा दिने उद्देश्यले प्रवाह गरिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा तीव्र रूपमा संकुचित भएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७९/८०, ०८०/८१ र ०८१/८२ को तुलनात्मक तथ्यांकले सातै प्रदेशमा कर्जा प्रवाह निरन्तर घट्दै गएको देखाएको हो। खासगरी सरकारको आयव्यय असन्तुलनमा हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिने ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको असर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा परेको हो।

कोशी प्रदेशमा ०८० असार मसान्तमा ३२ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा ०८१ मा घटेर १९ अर्ब ६९ करोड ४० लाखमा सीमित भयो। ०८२ असार मसान्तमा यो थप घटेर १० अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँमा झरेको छ। तीन वर्षमा कोशीमा कर्जा प्रवाह झन्डै दुई तिहाइले घटेको छ। मधेश प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ। ०८० मा २३ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा ०८१ मा १५ अर्ब ९० करोड ५० लाख र ०८२ मा करिब १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मधेशमा कर्जा घट्नुले किसान र साना व्यवसायीको लगानी क्षमता कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

सबैभन्दा धेरै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदै आएको बागमती प्रदेशमा पनि गिरावट तीव्र छ। ०८० असार मसान्तमा ६७ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको कर्जा ०८१ मा ४३ अर्ब ४० करोडमा झरेको थियो। ०८२ असार मसान्तमा यो घटेर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। तीन वर्षमै ४० अर्बभन्दा बढी कर्जा घट्नुले शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लगानी सुस्ताएको देखाउँछ। गण्डकी प्रदेशमा ०८० मा २५ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा ०८१ मा १६ अर्ब ६० करोड र ०८२ मा करिब ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।

पर्यटन र साना उद्यममा निर्भर प्रदेशमा कर्जा प्रवाह आधाभन्दा बढी घटेको हो। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा ०८० मा करिब २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा ०८१ मा १९ अर्ब १ करोडमा झरेको छ भने ०८२ मा घटेर करिब १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। उद्योग र कृषिको सम्भावना बोकेको लुम्बिनीमा कर्जाको यस्तो संकुचनले रोजगारी सिर्जनामा असर पर्ने जोखिम देखिन्छ।

कम विकसित प्रदेशहरूमा गिरावट झन् गहिरो छ। कर्णाली प्रदेशमा ०८० मा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा ०८२ सम्म आइपुग्दा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ०८० मा करिब ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको कर्जा २०८२ मा घटेर ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। बैंकहरूको जोखिमप्रति बढ्दो सतर्कता, कर्जा असुलीमा देखिएका समस्या, नीतिगत अस्पष्टता र समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई संकुचित बनाएको जानकारहरूको विश्लेषण छ।