फरक कार्यशैलीका गभर्नरः बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई जरैदेखि सुधार्ने पक्षमा

काठमाडौं – ‘धेरैजसो क्षेत्रका लाइसेन्सको निश्चित आयु हुन्छ, तर बैंकको लाइसेन्स भने अनन्तकालसम्म चल्ने जस्तो देखिन्छ। हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका छैनौं। यस्तो अवस्थामा बैंकको लाइसेन्सको अर्थ के हो ?’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले हालै जेनजी आन्दोलनपछि विघटित संसद्को अर्थ समिति बैठकमा दिएको यो अभिव्यक्तिले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरङ्ग ल्यायो। उनका शब्दले एकैपटक प्रश्न उठाइदियो, बैंकको लाइसेन्स अनन्तकालका लागि हो कि नियमनको पुनरावलोकन आवश्यक छ ?

गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै संसद्को अर्थ समितिमा दिएको यस अभिव्यक्तिलाई लिएर पौडेल आलोचनाको केन्द्रमा परे। हाइड्रोपावर र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा लाइसेन्सको अवधि तोकिएको उदाहरण दिँदै उनले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई फरक ढंगले हेरिनुपर्ने तर्क राखेका थिए। ‘हाइड्रोमा ३० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई फर्किन्छ, टेलिकममा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ, तर बैंकमा यस्तो व्यवस्था छैन,’ भन्ने उनको टिप्पणीलाई कतिपयले जोखिमपूर्ण सोच भने, भने कतिपयले समयसापेक्ष बहसको सुरुवातका रूपमा लिएका छन्।

बैंकहरूको लाइसेन्स अनन्तकालका लागि नै रहने हो भने बजार प्रवेशमा रहेका अवरोध कम गरेर प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने तर्क पनि उनले अघि सारेका थिए। यही बुँदामा गभर्नर पौडेलको भनाइले बैंकिङ्ग क्षेत्रका सरोकारवालाबीच तीव्र मतभेद जन्मायो। निजी बैंकहरू र केही अर्थशास्त्रीले यसलाई लगानी वातावरणलाई अन्योलमा पार्ने अभिव्यक्ति भनेका छन् भने अर्का पक्षले ‘कार्टेलाइजेसन’तर्फ उन्मुख बैंकिङ्ग प्रणालीलाई हल्लाउने साहसी कदमका रूपमा समर्थन गरेका छन्। तर, आलोचना र समर्थनभन्दा बाहिर राख्ने हो भने गभर्नर पौडेल बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई यथास्थितिमा छाड्ने मनस्थितिमा नरहेको प्रस्ट हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेयता पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका बेतिथिलाई सुधार्ने दिशामा सक्रिय देखिएका छन्। उनले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नै ‘नियमनभन्दा सुपरिवेक्षण’लाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट संकेत दिएका थिए। नीति मात्रै बनाएर बैंकिङ्ग प्रणाली सुधार नहुने भन्दै उनले संस्थागत व्यवहार, जोखिम व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको निगरानीलाई बलियो बनाउने रणनीति अघि सारेका हुन्।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरणमा पुनर्विचार ?

गभर्नर पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्न लागि परिरहेका छन्। गभर्नरमा नियुक्ति भएलगतै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणमा गभर्नर पौडेल क्रीयशील बनिरहेका छन्। गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको वर्गीकरण प्रणालीमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको उद्देश्य फरक भएपनि उस्तै-उस्तै काम गर्दै आएको बताउँदै बैंकहरूको वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका हुन्। उनले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) र बैंक ग्यारेन्टी दिने अधिकारमा मात्रै फरक रहेको देखिएको भन्दै वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। सबै वर्गका बैंकहरूले सबै खालका काम गर्न पाउने हो भने वर्गीकरण आवश्यक छैन कि भन्ने भएर बहस चलेको बताएका थिए।

त्यही दृष्टिकोणअनुसार गभर्नर पौडेलले पछिल्ला महिनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि लागू गरिएका केही कडा नीतिहरूलाई खुकुलो बनाउँदै लगेका छन्। उनकाअनुसार अत्यधिक नियमनले बैंकहरूलाई कागजी अनुपालनमा अल्झाउने र वास्तविक जोखिमबाट ध्यान हटाउने खतरा हुन्छ। त्यसैले नीति थुपार्ने भन्दा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमार्फत प्रणाली सुधार्नु आवश्यक रहेको उनको जोड छ।

त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा नै पनि यस विषयलाई समेटेका छन्। गभर्नर पौडेलले वित्तीय सेवामा नागरिकको गुणस्तरीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, साधनलाई पुँजी निर्माणमा प्रोत्साहित गर्न र वित्तीय प्रणाली स्वस्थ र सबल बनाउन नीतिगत, संरचनात्मक र कार्यगत सुधार आवश्यक देखिएको बताएका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंक प्रणालीको विकासमा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताउँदै मौद्रिक नीतिमा भनेका छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई क्रमिक रूपमा विशिष्टीकृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरामा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ।’

बैंकिङ्ग क्षेत्रको समस्या सल्टाउने प्रयास

डा. विश्वनाथ पौडेलले गभर्नर पद सम्हालेपछिको पहिलोपटक बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारका लागि विशेष सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलको संयोजकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की, सदस्य सचिवमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल र सदस्यमा पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहाल थिए। गत केही महिनायता यस कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई उदार तर विवेकशील, जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ्ग सेवा विकास गर्न सुझाव दिएको थियो।

बैंकिङ्ग क्षेत्रले देशको आर्थिक गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने प्रक्रियापछि उत्पन्न हुने समस्याहरूको पहिचान र समाधान सुझाएको थियो। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार, २०७६ असार मसान्तमा २,५३७ जना मात्र कालोसूचीमा परेका थिए भने २०८१ असारमा संख्या ९४,४७७ पुग्यो र २०८२ जेठमा १ लाख ३२ हजार पुगेको छ।

सङ्ख्या बढ्नमा २५ प्रतिशत ऋण भुक्तानी हुन नसक्नु र ७५ प्रतिशत चेक अनादर हुनु प्रमुख कारण रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ। यस्तो अवस्थामा, कर्जा चुक्तापछि पनि कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई तुरुन्त हटाउने व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कर्जा स्कोरिङ प्रणाली विकास गरी कालोसूची पुनरावलोकन गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। साथै, गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति सुरक्षित गर्दा ऋणीले हकदाबी छोड्ने प्रतिवद्धता लिनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्ध विस्तार

गभर्नर पौडेलले निजी क्षेत्रसँगको विश्वास जित्न पदभार ग्रहणलगत्तै सक्रिय प्रयास सुरु गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रले भोगेका समस्याहरूको समाधानमा उनी प्रत्यक्ष लागेका थिए। गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनले गभर्नर पौडेलको ललितपुर र चितवनका घरमा आगजनी गराएको थियो। त्यसबेला पनि उनी आफ्नो व्यक्तिगत क्षति भुलेर निजी क्षेत्रको समस्यामा केन्द्रित भए। आन्दोलन प्रभावित व्यवसायीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न सहज नीति लागू गर्ने पहल उनले गरेका थिए।

बैंकको शाखा मर्जरमा सहज नीति

यतिबेला डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढिरहेको छ। डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिको प्रयोगले बैंकहरूले शाखारहित कारोबारलाई जोड दिइरहेका छन्। बैंकहरूले अधिकांश सेवाहरू डिजिटल रुपमा प्रवाह गर्न थालेसँगै ग्राहकहरू समेत अनलाइन सेवा लिने बढेका छन्।

बढ्दो डिजिटल कारोबारलाई नै निरन्तरता दिन गभर्नरले बैंकहरूलाई महानगरपालिकाभित्र रहेका शाखा मर्जरमा सहज नीति लिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिकाभित्र रहेका शाखा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढीरहेको तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले महानगरपलिकामा रहेका शाखा मर्ज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका हुन्।

पहिला भने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना शाखा मर्ज गर्न पाउदैनथ्ये। यता, गभर्नर पौडेलले बैंकहरूले महानगरभित्र रहेको शाखा स्वइच्छाले मर्ज गर्न पाउेने व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको लागत समेत घट्ने उनको भनाई छ। बैंकहरूलाई आन्तरिक काममा सक्षम बनाउन पनि बैंकहरूलाई आफ्नो अनुकुलअनुसार शाखा मर्जको व्यवस्था गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्दै ४ र १२ करोडको सीमा लगाएका थिए। तत्कालीन गभर्नरको यस कदममा सबै लगानीकर्ताले विरोध गरेपछि मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर व्यक्तिगत लगानीकर्ताले १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताले २० करोडसम्म कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गरेका थिए।

शेयर बजारको सीमा खारेज

गभर्नर पौडेलले अधिकारीको नीतिलाई आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै खुकुलो बनाएका हुन्। लगानीकर्ताहरूले सीमा वृद्धिको माग कायम राख्दा गभर्नर डा. पौडेलले कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट शेयर धितोपत्रमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड तोकिदिएका थिए।

तर, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढ्दो तरलता व्यवस्थापनका लागी भन्दै गभर्नरले शेयर धितो कर्जामा लगाउँदै आएको २५ करोडको सीमा खारेज नै गरिदिए। गभर्नर पौडेलले शेयर धितो कर्जाको सीमालाई पनि हटाएर लगानीकर्तालाई शेयर धितो कर्जा लिन सहज बनाइदिएका थिए। अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको पुँजीबजार सुधार कार्यदलले समेत शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा ३ महिनाभित्र हटाउन सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले सुझाव दिएको केही दिनमा नै गभर्नर पौडेलले यसको सीमा खारेज गरेका थिए।

गभर्नर पौडेलले शेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्दापनि शेयरमा लगानी बढ्न सकेको छैन। शेयर धितो कर्जाको सीमाले लगानीमा समस्या भएको बताउँदै आएका लगानीकर्ता यतिबेला पनि लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्। जसकारण शेयर धितो कर्जाको सिमालाई मात्रै दोष दिन नमिल्ने शेयर विज्ञ गोपाल भट्ट बताउँछन्। लगानीको रिर्टन आउन सक्ने स्थिती नहुँदा शेयर कर्जाको सिमा खारेज हुँदा पनि लगानीकर्तामा मनोबल नआएको उनको भनाई छ।

बैंकमा हुने भ्रष्ट्राचार रोक्न सक्रिय

गभर्नर डा. पौडेलले अर्काको कोल्याटर बेचेर आफूलाई फाइदा हुने काम गर्नु भनेको ‘पार्ट अफ करप्सन’ अर्थात् भ्रष्टाचारको एउटा पाटो रहेकाले बताएका थिए। गत मंसिरमा गभर्नर पौडलले सार्वजनिक फोरमबाटै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा बैंकहरू त्रसित समेत बनेका थिए।

‘सरकारी बैंकहरूबाट यो मिलाइदिन्छु भनेर पैसा माग्यो भने सरकारले रिस्क लिन्छ। तर, निजी बैंकहरूबाट त्यस्तो भएमा हामी गम्भीर रूपमा लिनेछौं’, गभर्नर पौडेलले भनेका थिए, ‘कुनै पनि व्यक्तिले जबरजस्ती अर्काको कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउन खोज्नु पार्ट अफ करप्सन हो। यसलाई राष्ट्र बैंकले क्षम्य रूपमा लिँदैन।’

त्यसअघि नै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हुने भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा गभर्नर पौडेल सक्रिय बनेका छन्। गभर्नर पौडेलले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा भ्रष्ट्राचारकाे आशंका गर्दै नियन्त्रणमा जोड दिइरहेका छन्। गभर्नर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिने बताएका थिए। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने तयारीमा लागिरहेको छ।

मनी म्यूलको घटनामा अध्ययन गर्दै

राष्ट्र बैंकले बढ्दो अनलाइन भुक्तानी, अनलाइन ठगी तथा बैंक खाता दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दै जाँदा ‘मनी म्यूल’का नेटवर्क सक्रिय भएको भन्दै जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकले अध्ययनको तयारी गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गभर्नर पौडेलले भनेका छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय खाताहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य बढी रहेको सन्दर्भमा उच्च सङ्ख्यामा खाता निष्कृय रहने र अन्य व्यक्तिले समेत खाता सञ्चालन गर्ने मनी म्यूल प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको जोखिम समेतलाई दृष्टिगत गरी निष्कृय खातालाई न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई लागु गरिनेछ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल जनसंख्याभन्दा दोब्बर निक्षेप खाता देखिँदा राष्ट्र बैंकले यस विषयमा चासो देखाएको बताउँछन्। उनकाअनुसार जनसंख्याको ठुलो अंश बैंकिङ्ग पहुँच बाहिर रहेको भन्दै बैंक खाता अनावश्यक रूपमा खोलिएर निष्क्रय भएका खाताको बारेमा अध्ययन गर्न लागेको हो।

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा एआई प्रयोगलाई प्रोत्साहन

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढ्दो ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ एआईको प्रयोगको पनि नियमनको तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेलले एआईको प्रयोगले पार्ने प्रभावका विषय उठान गरेर नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउन लागिरहेका हुन्।

गभर्नरले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने एआईको विषयमा अध्ययन गर्ने बताएका थिए। उनले एआई प्रयोगबाट सृजना हुनसक्ने जोखिमहरू पहिचान गरी त्यसको न्यूनिकरण गर्दै एआईलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने बताएका थिए। एआई नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन नै जारी गरिसकेको छ।

आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न सहजीकरण

राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न सहजीकरण गरिदिएको छ। नेपाली निर्यातकर्ता कम्पनीहरुलाई विदेशमा एक मिलियन डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइएकोमा हाल निर्यात नगरेका कम्पनीहरुलाई समेत २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न दिएर केन्द्रीय बैंक विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटोमा अघि बढेको हो।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थमन्त्रालयले गरेको कम्पनीहरु खोल्न सहजीकरण, एफडीआईमा सिमा संसोधन र करको दर विश्वसनीय बनाउने जस्ता सुधारले वैदेशिक लगानीमा आइटी कम्पनी खुल्ने क्रम बढेको बताए।

केन्द्रीय बैंकले वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले पेपरवर्क धेरै भयो भनेर गुनासो गरेको भन्दै नाफा लैजान राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गभर्नर पौडेलले भने, ‘हेर्दा साधारण लागेपनी २०२१ सालमै वैदेशिक लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हाम्रो देशमा भएका यी पहल दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिका हुन्।’