राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएका रविसामु न्यायिक चुनौती कायमै: पाँच अदालत, पाँच मुद्दा, साढे पाँच करोड धरौटी

काठमाडौं – टेलिभिजनको स्टुडियोबाट सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सार्वजनिक जीवनको यात्रा अहिले न्यायालयको ढोकादेखि ढोकासम्म आइपुगेको छ। सोमबार अबेरसम्म बसेर कुलमान घिसिङको समर्थनमा गठित उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकता गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएका लामिछानेका लागि राजनीतिक सक्रियता जति चर्को छ, न्यायिक चुनौती पनि उत्तिकै छ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा लामिछानेले हालसम्म पाँच वटा अदालतमा पाँच करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी बुझाइसकेका छन्। उनीमाथि सहकारीसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि मुद्दाहरू फरक–फरक जिल्लाका अदालतमा पुगे। एउटै मुद्दा होइन, फरक उजुरी, फरक अदालत र फरक आदेश। कतै धरौटीमा रिहा, कतै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश। यसरी उनको कानुनी लडाइँ क्रमशः जटिल बन्दै गयो।

यस यात्राको सबैभन्दा निर्णायक मोड भने बुटवलमा देखियो। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दियो। राजनीतिमा सक्रिय भूमिकामा रहेका उनी एकाएक कारागार पुगे, जसले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस जन्मायो। तर, त्यो अवस्था लामो समय टिकेन। न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। आदेशसँगै लामिछाने पुनः हिरासतमुक्त भए।

सोमबार अबेरसम्म बसेर कुलमान घिसिङको समर्थनमा गठित उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकता गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएका लामिछानेका लागि राजनीतिक सक्रियता जति चर्को छ, न्यायिक चुनौती पनि उत्तिकै छ।

अहिलेसम्म पाँच वटा अदालतमा बुझाइएको धरौटी रकम जोडिँदा ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ। कानुनतः धरौटी बुझाउनु दोषी ठहर होइन, यो मुद्दा विचाराधीन रहँदा उपस्थित हुने सुनिश्चितताका लागि अपनाइने न्यायिक प्रक्रिया हो।

तर, सार्वजनिक बहस यसमा सीमित छैन। लामिछानेमाथि चलिरहेका मुद्दालाई उनका समर्थकहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई ‘जबाफदेहिताको परीक्षा’ भनी हेरेका छन्। अदालतको आदेशसँगै कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेकै बेला राजनीतिक बहस भने अझ चर्किँदै गएको छ।

यस्तो रविको न्यायिक लडाइँको टाइमलाइन

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेबाट २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ धरौटी स्वीकार गरी रिहा गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार अदालतले धरौटी स्वीकार गरेसँगै लामिछानेलाई हिरासतमुक्त गरिएको हो।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार उक्त प्रकरणमा रवि लामिछानेका हकमा दुई फरक शीर्षकअन्तर्गत धरौटी रकम माग गरिएको छ। ती दुवै रकम जोड्दा लामिछानेको हकमा कुल ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। सोही मुद्दामा गोरखा मिडिया प्रालीका सञ्चालक छविलाल जोशीका हकमा भने ३ करोड रुपैयाँ धरौटी तोकिएको उनले जानकारी दिए। उनीहरू दुवै बैंक ग्यारेन्टीमार्फत जमानत राखी रिहा भएका हुन्। अर्यालका अनुसार बैंक ग्यारेन्टी प्रभु बैंकमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो।

यसअघि, सोही प्रकरणमा २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार लामिछानेले बैंक ग्यारेन्टी पेश गरी रिहा पाएका थिए। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा २०८१ माघ ९ गतेदेखि बयान, थुनछेक र जवाफी बहसपछि माघ १३ गते उक्त आदेश जारी भएको थियो।

तर, धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछानेले आफूबाट एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश न्यायसङ्गत नभएको दाबी गर्दै २०८१ फागुन २६ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासमा पुनरावेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले २०८१ चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। आदेश जारी भएकै दिन काठमाडौंबाट उनलाई पक्राउ गरी चैत २५ गते कारागार चलान गरिएको थियो।

उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले ०८२ जेठ ९ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासकै आदेश सदर गरेको थियो ।त्यसपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ०८२ कात्तिक १३ गतेदेखि निरन्तर पेसीमा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको थियो। कात्तिक २० गते न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो। 

सोही इजलासले कात्तिक २७ गते पुनः सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट मूल अभियोगसम्बन्धी सक्कल मिसिल मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। यसबीच, मंसिर ११ गते तोकिएको पेसी लामिछानेकै कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित भएको थियो। २५ मंसिरको पेसी ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि पुनः स्थगित भयो। अन्ततः पुस ३ गते न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले उच्च अदालतको अन्तिम आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सूचना अधिकारी कुँवरका अनुसार यही आदेशका आधारमा उनी थुनामुक्त भएका हुन्।

सुप्रिम सहकारी प्रकरण मात्र होइन, अन्य सहकारी मुद्दाहरूमा समेत करोडौँ रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपरेको अवस्थालेलामिछानेको राजनीतिक छविमा गहिरो असर पारिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपका कारण उनीमाथि सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बन्दै गएको टिप्पणीसमेत देखिन थालेको छ।

हालसम्म लामिछानेले विभिन्न अदालतमा फरक–फरक मुद्दामा धरौटी बुझाइसकेका छन्। चितवन जिल्ला अदालतमा ५४ लाख, कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६० लाख र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाइएको छ।

चितवन सहकारी प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतले २०८१ माघ २४ गते ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई छाड्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश दयाराम ढकालको एकल इजलासले धरौटी नबुझाए कानुन बमोजिम थुनामा राख्न कारागार कार्यालयमा पठाउनसमेत आदेश दिएको थियो। अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएपछि उनी रिहा भएका थिए। सो मुद्दामा सहारा चितवन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरिएको अभियोग उनीमाथि छ।

यस्तै, कास्की जिल्ला अदालतले २०८१ पुस २५ गते सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले थुनछेक आदेश दिँदै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ को आधारमा धरौटी लिएर तारेखमा राख्ने फैसला गरेको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै लामिछानेले २०८१ माघ १४ गते पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदनमा उनले दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई अहिले नै निर्दोष ठहर गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै धरौटीमै रिहा गर्ने निर्णय कायम राखेको थियो।

अझैसम्म पनि जिबी राई फरार नै छन्। उनलाई पक्राउ गर्नका लागि रेड नोटिस नै जारी गरिएको थियो। तर, पनि उनी हालसम्म पनि फरार नै छन्।

०८१ माघ २ गते रविले ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको  थियो। स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दाको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले इजलासले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरेको हो। काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

त्यस्तै, लामिछाने संलग्न रहेको भनिएको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेदेखि पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसम्म पक्राउ परी अनुसन्धानको दायरमा पर्दा समेत अझैसम्म पनि जिबी राई फरार नै छन्। उनलाई पक्राउ गर्नका लागि रेड नोटिस नै जारी गरिएको थियो। तर, पनि उनी हालसम्म पनि फरार नै छन्। कानुनतः दुई वर्षभन्दा बढी सजाय पाउने कसुरसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो नोटिस जारी हुने व्यवस्था छ।