नेपालको नमिलेको रोजगारीको चक्र: नेपाली विदेशमा, विदेशी नेपालमा

वर्षौँदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हरेक दिन हजारौँ नेपाली युवायुवती भविष्य खोज्न बिदेसिन्छन्। उनीहरू आफ्नो उमेर, ऊर्जा र सपनालाई एउटै सुटकेसमा खाँदेर भविष्यको अनिश्चित यात्रामा निस्किन्छन्। उनीहरूका आँखामा आशा र विवशताको मिश्रित भाव हुन्छ। उनीहरूको यो बहिर्गमनले पठाएको रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको धमनीमा रगत बनेर बगिरहेको छ। तर, यसको अर्को पाटो आगमन कक्षमा देखिन्छ। नेपालकै उद्योग, होटेल र परियोजनाहरूलाई गति दिन भन्दै विदेशी विज्ञहरू ठुलो तलब, सुविधा र सम्मानको आश्वासनसहित नेपालमा भित्रिन्छन्। 

यो केवल एउटा सामान्य दृश्य होइन। हाम्रो राष्ट्रिय विकासको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास र असफलताको प्रतीक हो। नेपालको यो अवस्था रोजगारीमा नमिलेको एउटा चक्र हो। नेपालमा अहिले जनशक्तिको बाढी भएर पनि सीपको खडेरी छ। रोजगारीको तिर्खाले हजारौँ युवा छटपटाइरहेका छन्। काम गर्न सक्ने लाखौँ नागरिक हुँदाहुँदै पनि नेपालका उद्योगहरू योग्य जनशक्तिको अभावमा परनिर्भर बन्न अभिशप्त छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ। जसमध्ये पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छ। जनगणनाअनुसार नेपालमा क्रियाशील श्रम गर्न सक्ने उमेर समूह (१५–५९ वर्ष) हो। यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। कुल जनसख्याको ६१.९६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख ७१ हजार ६ सय ८५ जना श्रम गर्न सक्ने जनशक्तिभित्र पर्छन्। अघिल्लो जनगणना २०६८ को तुलनामा अहिले ५ प्रतिशत विन्दुले सक्रिय श्रम शक्ति बढी छ। जनगणनालाई पछ्याउने हो नेपालले अझै दुई दशकसम्म सक्रिय श्रम शक्तिमा निरन्तर जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था छ। 

तर, मुलुकको विकासको धिमा गतिका कारण रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा र राजनीतिक अस्थिरताका कारण हरेक दिन हजारौँ नेपालीहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। नेपाल अहिले श्रम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिएर र उपयोग गरी मुलुक समृद्ध बनाउने अवसरबाट चुकिरहेको छ। नेपालको श्रम रोजगारीको  अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। यो मुलुकको संरचनागत कमजोरी र नीतिगत दिवालियापनको एक यथार्थपरक निदान हो।

नेपाल अहिले निदानको धरातलमा उभिएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक संकटको जड यसको श्रम बजारको संरचनाभित्रै लुकेको छ। यो बजार एकीकृत छैन, बरु पूर्णतया असन्तुलित र एक अर्कासँग नजोडिएका तहमा विभाजित छ। यस्तो विभाजनले माग र आपूर्तिबिच यति ठुलो खाडल सिर्जना गरेको छ कि देशको उत्पादनशील क्षमता नै पङ्गु बनेको छ।

नेपालको श्रम शक्तिको सबैभन्दा ठुलो र चिन्ताजनक हिस्सा अदक्ष जनशक्ति हुनु हो। जसले कुल श्रम शक्तिको लगभग तीन–चौथाइ ओगटेको छ। यो विशाल मानव सागर हो। जसलाई देशको शिक्षा प्रणालीले कुनै पनि प्राविधिक सीप दिएको छ न त बजारले माग गरेअनुसारको व्यावसायिक तालिम। परिणामस्वरूप यो जनशक्तिसँग ऊर्जा र काम गर्ने इच्छा छ तर अवसरको ढोका खोल्ने योग्यताको साँचो छैन।

जसले गर्दा रोजगारीको खोजीमा भौँतारिने अधिकांश युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी एक मात्र विकल्प बन्न पुगेको देखिन्छ। हरेक वर्ष लाखौँ नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुने प्रवृत्तिले अहिले गाउँहरूलाई युवाविहीन रित्तो घरहरूको सङ्ग्रहमा बदलेको छ। सामाजिक संरचनालाई कमजोर बनाएको। त्यति मात्रै नभएर देशलाई आफ्नो सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्तिबाट वञ्चित गराइरहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए। त्यसमध्ये ७ लाख ४४ हजार ८ सय ११ पुरुष र ९४ हजार ४ सय ५५ महिला छन्। यसरी बिदेसिनेमध्ये ६०।२८ प्रतिशत नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर २९.७२ प्रतिशत छन्। गत वर्ष १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगतको तुलनामा अझ नेपालका दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर नयाँ सरकार बनाएको वर्ष सबैभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएको देखिन्छ। जबकि २०८०/८१ मा ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सबैभन्दा बढी युएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, जापान, कोरिया, क्रोएसिया र बहराइनलगायतका देश छन्। युएईमा मात्रै २ लाख ७४ हजार ५ सय ९१ जना, साउदी अरब १ लाख ५२ हजार ८ सय ५७ जना र कतारमा १ लाख ४० हजार ७ सय ९१ जना गएका छन्। युरोप अमेरिकाभन्दा पनि खाडी मुलुकहरूमा युवाहरू रोजगारीका लागि भौँतारिएका छन्।  पछिल्लो ५ वर्षमा ३५ लाख १६ हजार ९ सय ६५ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्। 

त्यसमध्ये पुरुष ३१ लाख ८१ हजार १ सय ९१ र महिला ३ लाख ३५ हजार ७ सय ७४ जना छन् । विभागको तथ्यांकले नेपालको रोजगारी क्षेत्रको यथार्थलाई निर्ममतापूर्वक उजागर गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका ७ लाख ७१ हजारभन्दा बढी नेपालीमध्ये ७८ प्रतिशत (६ लाख ३ हजार) अदक्ष श्रमिक थिए। अर्ध–दक्षको संख्या करिब २१ प्रतिशत हुँदा दक्ष श्रमिकको संख्या १ प्रतिशतभन्दा पनि कम (केवल १ हजार ८ सय ६२ जना) थियो। यो तथ्यांकले नेपालले जनसांख्यिक लाभांशलाई कसरी अवसरमा बदल्न नसकेर बोझमा परिणत भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

नेपाल नेपाली युवालाई ज्ञान र सीपले सुसज्जित गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा उनीहरूको शारीरिक श्रमलाई सस्तोमा निर्यात गरेर रेमिट्यान्सको अंक गन्दै रमाइरहेको स्थिति छ। यो एक आत्मघाती प्रवृत्ति हो। श्रम बजारको दोस्रो तहमा अर्ध–दक्ष जनशक्ति छ। जसले अदक्ष र दक्षबीचको खाडल पुर्ने कमजोर प्रयास गरिरहेको छ। यो समूहमा विदेशबाट केही सीप सिकेर फर्केका वा देशभित्रै पर्यटन, साना उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा काम गर्दै अनुभवबाट खारिएका व्यक्तिहरू पर्छन्।

उनीहरूले अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा धानेका छन् र बजारको सामान्य मागलाई सम्बोधन पनि गरेका छन्। तर, यो समूहको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको उनीहरूको सीप ‘पूर्ण’ नहुनु हो। उनीहरू सामान्य मेसिन चलाउन सक्छन् तर त्यसलाई मर्मत गर्न सक्दैनन्। उनीहरू निर्देशन पालना गर्न सक्छन् तर नवीन सोच वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिन सक्दैनन्।

यदि राज्य र निजी क्षेत्रले उनीहरूको ‘अपस्किल’ अर्थात् सीप अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने हो भने यो समूह नेपालको लागि एउटा ठूलो सम्भावना हो। तर, यस्ता कार्यक्रमहरूको अभावमा यो विशाल जनशक्ति ‘न यता, न उता’को अवस्थामा अर्थात् मझधारमा अड्किएको छ। उनीहरू अदक्ष श्रमिकभन्दा माथि त छन् तर पूर्ण विशेषज्ञको विकल्प बन्नसकेका छैनन्।

दक्ष जनशक्तिको खडेरी: परनिर्भरताको राष्ट्रिय लज्जा 

नेपालको विकासको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास र असफलताको पर्दा त्यतिबेला उघ्रिन्छ जति बेला एकातिर लाखौँ युवा काम नपाएर बिदेसिन्छन् भने अर्कोतिर देशका महत्त्वपूर्ण आर्थिक खम्बाहरू चलाउन विदेशी विज्ञको आयात गर्नुपर्छ। योभन्दा ठुलो राष्ट्रिय लज्जा अर्को हुन सक्दैन। उच्च दक्ष, प्राविधिक र विशेषज्ञ जनशक्तिको संख्या नेपालमा १ देखि २ प्रतिशतभन्दा बढी छैन। यही अभावको फाइदा उठाउँदै विदेशी विज्ञहरूले नेपालको बजारमा आफ्नो आधिपत्य जमाएका छन्। चाहे पाँचतारे होटेलका महाप्रबन्धक हुन् वा जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर वा औषधि कारखानाका प्रमुख प्राविधिक नै किन नहुन्। दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका रणनीतिकार—अधिकांश उच्च पदहरूमा विदेशी नागरिककै उपस्थिति छ।

रेमिट्यान्सको भ्रम र पुँजीको दोहोरो रक्तस्राव

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमिट्यान्स हो। हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको अवस्था छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उच्च रूपमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।  २०८२ असार एक महिनामा मात्रै मुलुकमा १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्ष असारमा यस्तो रेमिट्यान्स १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। 

गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सख्या वृद्धि भएसँगै रेमिट्यान्समा पनि निरन्तर वृद्धि देखिएको छ। बढ्दो रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाएको छ र देशलाई आर्थिक संकटमा जानबाट रोकेको छ।

अदृश्य पुँजी पलायन: हिसाबबाहिरको राष्ट्रिय क्षति

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको चम्किलो आँकडाको पछाडि एउटा अँध्यारो र डरलाग्दो सत्य लुकेको छ। एकातिर नेपालीहरूले विदेशी भूमिमा पसिनाको कमाइ भित्र्याइरहेका छन्, अर्कोतिर ठुलो मात्रामा प्रतिभा र पुँजीको दोहोरो रक्तस्राव भइरहेको छ। जसले देशलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ। यो दोहोरो बहिर्गमनको सबैभन्दा डरलाग्दो र संगठित स्वरूप उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरूको लर्कोमा देखिन्छ। यो केवल ‘ब्रेन ड्रेन’ मात्र होइन, यो ‘क्यापिटल ड्रेन’ पनि हो। 

जब देशको शैक्षिक प्रणालीले आफ्नै नागरिकको विश्वास गुमाउँछ, तब यस्तो भयावह अवस्था आउँछ। कुनै बेला इन्जिनियरिङ र मेडिकल कलेजमा एउटा सिटका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्मको भनसुन चल्ने देशमा आज अधिकांश विश्वविद्यालयका कक्षाहरू रित्तिँदै गएका छन्। यो हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको असफलता र देशको भविष्यप्रतिको अविश्वासको द्योतक हो।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १ लाख १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)’ लिएका छन्। औपचारिक माध्यमबाट विदेशमा जाने विद्यार्थीहरूले मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ बाहिर लगेका छन्। तर, वास्तविक रकम योभन्दा कयौँ गुणा बढी हुने अनुमान छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड–१९ का कारण बिदेसिने विद्यार्थीले लगेको पैसा केही कम भएजस्तो देखिए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा तीव्र रूपले बढेको छ। अध्ययनसँगै पैसा पनि कमाउन सकिने आशा बोकेर विद्यार्थी भिसामा विदेश उड्ने नेपाली विद्यार्थीको लहर बढ्दो छ। बिदेसिने विद्यार्थी बढेसँगै पैसा बाहिरिने दर पनि बढेको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीबाट पछिल्लो ६ वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विद्यार्थी भिसामार्फत बाहिरिएको छ। उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेश जानु सामान्य प्रक्रिया भए पनि नेपाल कम विकसित राष्ट्र भएका कारण शिक्षाकै लागि यति ठुलो रकम बाहिरिँदा देशको अर्थतन्त्रमै ठुलो असर पुगेको छ। 

हुन त विश्वव्यापीकरण हेर्दा विद्यार्थीको ‘मोबिलिटी’ हुनु सामान्य हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा भने विद्यार्थीहरू पढाइभन्दा पनि सुरक्षित भविष्यका लागि उतै ‘सेटल’ हुने गरी बिदेसिने गरेका छन्। यसले नेपालबाट ठुलो मात्रामा पुँजी पनि पलायन भइरहेको छ। जहाँ हामी अदक्ष श्रम निर्यात गरेर कमाएको पैसाले आफ्नै सन्तानलाई विदेश पठाएर शिक्षा आयात गरिरहेका छौँ। यो हाम्रा नीति निर्माता र शैक्षिक नेतृत्वका लागि गम्भीर आत्म समीक्षाको विषय हो।

शैक्षिक पलायन त केवल एउटा औपचारिक माध्यम मात्र हो। त्यसबाहेक राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको असुरक्षा, नीतिगत झन्झट र भ्रष्टाचारले गर्दा व्यापारिक र राजनीतिक वृत्तबाट हुन्डी वा अन्य गैर कानुनी माध्यममार्फत ठुलो मात्रामा पुँजी विदेश पलायन भइरहेको छ। विदेशमा घरजग्गा किन्न, व्यापारमा लगानी गर्न वा केवल कमाएको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न भइरहेको पुँजी पलायनको कुनै आधिकारिक लेखाजोखा छैन। यसले के देखाउँछ भने रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठुलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा कि त अनुत्पादक क्षेत्र (घर–जग्गा) मा जकडिएको छ कि त पुनः विदेश पलायन भएको छ।

रोजगारी सिर्जनामा अवरोध: किन जम्न सकेन उद्योगको जरा ?

सरकारले निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार कानुनी सुधार गर्दै लगेको छ। तर पनि नेपालमा रोजगारी किन बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ। कानुनी सुधारले मात्रै लगानी आउँदैन। लगानी गर्ने वातावरणका लागि केही आधारभूत तर संरचनागत समस्याहरू पहिल्याएर समाधान गरिनुपर्छ।

औद्योगीकरणको अभाव र कमजोर उत्पादन क्षमता

मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुको कारण औद्योगीकरणको अभाव र कमजोर उत्पादन क्षमता हुनु हो। कुनै पनि देशमा दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख माध्यम भनेको औद्योगीकरण हो। तर, नेपाल यसमा नराम्रोसँग चुकेको छ। अहिले पनि भएका उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि क्षमताको ३० देखि ५० प्रतिशत हाराहारी मात्रै चलेका छन्। शतप्रतिशत क्षमतामा चलेको उद्योग पाउन मुस्किल पर्छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर १७.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। जब कि सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर करिब ६० प्रतिशत पुगेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको सट्टा सेवा र व्यापार (ट्रेडिङ) मा आधारित अर्थतन्त्रले ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन।

उच्च उत्पादन लागत र प्रतिस्पर्धात्मक शून्य क्षमता 

हाम्रा उद्योगहरू किन फस्टाउन सकेनन् रु यसको सोझो जवाफ हो-उच्च उत्पादन लागत। चीन र भारतजस्ता दुई औद्योगिक महाशक्तिहरूको बीचमा रहेर पनि त्यसको लाभ लिन सकिएको छैन। बिजुली महँगो छ । बाटो राम्रो छैन । भूपरिवेष्टित राष्ट्र (ल्यान्ड लक कन्ट्री) भएकाले मेटेरियल (सामान)हरू मगाउँदा कति दिनपछि आउँछ पत्तो छैन । आएका सामानहरूको थप फिनिसिङ गरेर काम गर्दा लागत बढ्दै जान्छ।

जब नेपाली उत्पादनको लागत भारतीय र चिनियाँ उत्पादनभन्दा महँगो पर्न जान्छ। उपभोक्ताले सस्तो सामान नै रोज्छ। यसले गर्दा हाम्रा उद्योगहरू आफ्नै बजारमा पराजित भएका छन् र बजार पूर्ण रूपमा आयातमुखी बनेको छ।

लगानीको गलत प्रवृत्ति र बजार विश्लेषणको अभाव

निजी क्षेत्रले पनि अरुको देखासिकीमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। एउटै किसिमको बिजनेस धेरै हुनु पनि समस्या हो। अब सिमेन्ट उद्योग खुल्यो, औषधि खुल्यो, कतिलाई दिने त रु राम्रो देख्यो, देखासिकीको रूपमा अरूले पनि खोल्न थाली हाल्ने गरिन्छ।

लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने हल्ला चल्नासाथ होटेलमा लगानीको बाढी आयो। तर, विमानस्थल नचल्दा अहिले ती होटेलहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। बजारको आकार, माग र दिगोपनाको विश्लेषण नगरी केवल हल्ला र अरूको नक्कलका आधारमा लगानी गर्दा सीमित बजारमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अन्ततः धेरै व्यवसाय टिक्न सक्दैनन्, लगानी डुब्छ र भएको रोजगारी पनि गुम्छ।

निर्यात बजारमा शून्य पहुँच र मूल्य अभिवृद्धिको अभाव

हाम्रो निर्यात क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ। नेपालसँग जडीबुटी, कृषि, हस्तकला, चिया, कफीजस्ता अद्वितीय उत्पादनहरू छन्। तर, हामीले यिनीहरूमा मूल्य अभिवृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सकेका छैनौँ। हामी कच्चा पदार्थ सस्तोमा बेच्छौँ र त्यही कच्चा पदार्थबाट बनेको तयारी वस्तु महँगोमा किन्छौँ। जबसम्म हामी निर्यातमुखी बन्दैनौँ, तबसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सक्दैन र उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार हुन पाउँदैन।

समस्या तलब मात्र हो कि अवसर र भविष्य पनि ?

नेपालमा ज्यालादार कम भएकाले युवाहरू बिदेसिएका हुन् भन्ने एक प्रकारको भाष्य छ। तर, समस्या केवल ज्यालाको अंकमा मात्र होइन, बरु त्यो ज्यालाले दिने जीवनस्तर, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको सपनामा छ।नेपालमा काम गरेको पैसाले घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । घर बनाउन र जग्गा किन्नका लागि पनि धेरैजसो विदेश जाने गरेका छन् । यसको अर्थ नेपालको पारिश्रमिकले दैनिक जीवनयापन (दाल–भात–तरकारी) त गराउला, तर एउटा सम्मानजनक जीवन जिउन, आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन र एउटा घरजग्गा जोडेर भविष्य सुरक्षित गर्ने सपना पूरा गर्न लगभग असम्भव छ। 

विदेशमा केही वर्ष दुःख गरेर कमाएको पैसाले यहाँ त्यो सपना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले युवाहरूलाई विदेश जान आकर्षित गरेको छ।नेपालका उद्योगले विदेशी महाप्रबन्धक (जीएम) लाई १० लाख दिन्छ, त्यही काम गर्ने नेपालीलाई ५ लाख दिन गाह्रो हुन्छ।

५ लाख पाउँदा नेपाली खुसीले आफ्नो घरमा बस्छ। नेपालीहरू विदेशभन्दा कम तलबमा पनि स्वदेशमा काम गर्न तयार छन् तर त्यसका लागि उपयुक्त अवसर र पद सिर्जना हुनुपर्छ। ज्याला बढाउन उद्योग र समग्र अर्थतन्त्र नै बलियो हुनुपर्छ। कम्पनीले नाफा कमाए मात्रै श्रमिकलाई बढी ज्याला दिन सक्छ। त्यसैले ज्याला बढाउने उपाय भनेको नारा लगाउनु होइन, बरु अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र नाफामुखी बनाउनु हो।

रोजगारी सिर्जनामा किन चुक्यो नेपाल ?

दिगो र सम्मानित रोजगारीको मुख्य स्रोत बलियो औद्योगिक आधार हो। तर, नेपालको औद्योगीकरणको कथा असफलता र निराशाले भरिएको छ। नेपाली उद्योगहरू किन फस्टाउन सकेनन् र रोजगारी सिर्जना गर्न किन चुके रु त्यसपछाडिका संरचनागत कारणहरू खोतल्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालका अधिकांश उद्योगहरू आफ्नो कुल क्षमताको ३०–५० प्रतिशतमा मात्र चलिरहेका छन्। यसको मुख्य कारण हो।व्यवसाय सञ्चालनको चर्को लागत । महँगो र अनियमित बिजुली, कमजोर सडक सञ्जाल, भूपरिवेष्टित हुनुका कारण कच्चा पदार्थ आयातमा हुने ढिलाइ र महँगो ढुवानी, जटिल कर प्रणालीले गर्दा नेपाली उत्पादनहरू छिमेकी भारत र चीनका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्। 

नेपाली उद्योगहरू असफल हुनुको अर्को कारणका रूपमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक समस्यालाई पनि लिन सकिन्छ। जारको गहन अध्ययन र विश्लेषणविना केवल अरूको देखासिकीमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या ल्याइरहेको छ। एउटाले सिमेन्ट उद्योगमा नाफा कमायो भने अरू दर्जनौँ त्यही क्षेत्रमा हाम फाल्छन्। एउटाले होटल खोल्यो भने त्यही ठाउँमा होटलको बाढी आउँछ। सीमित बजारमा मागभन्दा आपूर्ति धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ, मूल्य घट्छ र अन्ततः धेरैजसो लगानीकर्ता डुब्छन्। यसले पुँजी र रोजगारी दुवैको विनाश गर्छ।

उत्पादन गर्न गाह्रो र व्यापार गर्न सजिलो भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र क्रमशः आयातमुखी बन्दै गयो। उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा ट्रेडिङ ९आयातनिर्यात०मा धेरै व्यवसायी आकर्षित भए। तर, ट्रेडिङले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्दैन। एउटा ठुलो आयात कम्पनी केही कर्मचारी र अनलाइन प्रणालीको भरमा चल्न सक्छ तर एउटा उद्योगले सयौँ वा हजारौँलाई रोजगारी दिन्छ। जब अर्थतन्त्र उत्पादनको सट्टा आयातमा निर्भर हुन्छ, रोजगारी सिर्जना स्वतः घट्छ।

निर्यातमा शून्यप्रायः प्रगति

नेपालसँग जडीबुटी, चिया, कफी, पश्मिना, हस्तकलाजस्ता अद्वितीय र उच्च मूल्यका उत्पादनहरू छन्। तर, हामीले यिनीहरूमा मूल्य अभिवृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्न सकेनौँ।हामी कच्चा जडीबुटी कौडीको भाउमा बेच्छौँ र त्यही जडीबुटीबाट बनेको औषधि हजारौँ गुणा महँगोमा किन्छौँ। जबसम्म हामीले हाम्रा मौलिक उत्पादनलाई प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्न सक्दैनौँ तबसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन र दिगो रोजगारी दुवै सपनामा मात्र रहनेछ।

यो दुष्चक्र तोड्न अब के गर्ने ?

यो निराशाजनक चित्रको विश्लेषणपछि अबको बाटो के हो भन्ने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। यो दुष्चक्र तोड्न असम्भव छैन तर यसका लागि परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर कठोर र साहसिक कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ।

रणनीतिक र केन्द्रित औद्योगीकरण :

छरिएर सबै क्षेत्रमा हात हाल्नुको सट्टा नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका केही निश्चित क्षेत्रमा मात्रै राज्यले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ । जस्तै : जडीबुटी र सुगन्धित तेलको प्रशोधन, उच्च पहाडी क्षेत्रको अर्गानिक कृषि, साहसिक र धार्मिक पर्यटनको पूर्वाधार र सूचना प्रविधि सेवा। यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नेलाई विशेष अनुदान, कर छुट र नीतिगत सहजीकरणको ‘प्याकेज’ दिनुपर्छ। यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण र तत्काल गर्नुपर्ने काम हो । ७५ प्रतिशत अदक्ष जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। 

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बजारको मागअनुसारको पाठ्यक्रम बनाएर हरेक प्रदेशमा ठूला अत्याधुनिक र आवासीय तालिम प्रतिष्ठानहरू खोल्नुपर्छ। यसले एकातिर अदक्ष जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउँछ भने अर्कोतिर उद्योगले चाहेको जनशक्ति स्वदेशमै पाउँछ। नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको इमानदार र द्रुत कार्यान्वयन अनिवार्य छ। व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउन बिजुलीमा अनुदान, एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वय र नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। लगानीकर्तालाई नीतिगत झन्झट होइन, सहजीकरणको अनुभूति दिनुपर्छ।

देशको शैक्षिक प्रणालीलाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमूलक र रोजगारमुखी बनाएर विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास जित्नुपर्छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुपर्छ । जब हाम्रा विश्वविद्यालयहरू सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुन्छन् तब शैक्षिक पलायन स्वतः घट्छ। नेपालको ‘नमिलेको चक्र’ कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइनस यो दशकौँदेखिको अदूरदर्शी नीति, कमजोर कार्यान्वयन, राजनीतिक स्वार्थ र संरचनागत कमजोरीहरूको मानव निर्मित संकट हो।

अबको बाटो भनेको युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने कानुन बनाउनु होइन, बरु उनीहरूलाई स्वदेशमै बस्न र फस्टाउन लायकको अवसर, सम्मान र भविष्य प्रदान गर्नु हो।जबसम्म अदक्षताको विशाल सागरलाई सीपको नदीमा परिणत गरिँदैन, उद्योगको जरा बलियोसँग गाडिँदैन र नीति तथा नियतबीचको खाडल पुरिँदैन तबसम्म ‘हाम्रा युवा विदेशमा, विदेशी विज्ञ नेपालमा’को यो तीतो यथार्थ हाम्रो राष्ट्रिय नियति बनिरहनेछन्। यो दुष्चक्र तोड्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय सङ्कल्प आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष, राणाकाे याे लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को अर्थ चित्रबाट साभार गरिएको हो।)