अध्ययन मै अल्झियो नेप्से पुनर्संरचनाः कसको स्वार्थमा अघि बढ्न सकेन ?

काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) पुनर्संरचना गरेर संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्यले पटकपटक अध्ययन समिति बन्ने गरेको छ । तर, नेप्सेलाई धराशायी बनाएर दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउन तत्पर स्वार्थ समूहको प्रभावमा उक्त अध्ययन ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

इन्फिनिटी होल्डिङ्सका सञ्चालक दीपक भट्टले राजनीतिक शक्तिसमूहलाई प्रभावमा पारेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिने र नेप्सेलाई धरासायी बनाउने प्रपञ्चका कारण नेप्से पुनर्संरचनाको योजना विफल बन्दै गइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल नियुक्त भएपछि स्वार्थ समूहको सेटिङ भत्किसकेकाले नेप्से पुनर्संरचनाले गति लिनेमा अर्थका कर्मचारीहरू आशावादी छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाका लागि उठेको बहस कुनै नयाँ विषय होइन । नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना दुई दशकदेखि नै अलपत्र छ । पूँजी बजारको संरचना, व्यवस्थापन र प्रविधि सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै पटक–पटक समिति गठन भए पनि सुधार प्रक्रिया भने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले समय-समयमा देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने लक्ष्य राख्दै र पुँजी बजारको विकासका लागि नेप्से पुर्नसंरचना आवश्यक भएको बताउदै आउँने गरेको छ । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्रीले नयाँ समिति गठन गरेसँगै बजारमा फेरि ‘अध्ययनमाथि अध्ययन’ हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यसअघि पनि नेप्से सुधारका लागि विभिन्न समयमा समिति र कार्यदल गठन भएका थिए । यसैबेला गत मंसिर २ गते अर्थ मन्त्रालयबाट नेप्से पुर्नसंरचाका लागि एक पटक फेरी नयाँ समिति गठन गरेको छ । केही समयअघि सरकारले नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । जसमा समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

समितिमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी र विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी रहेका छन् । समितिलाई सरकारले नेप्सेको पुर्नसंचनाको लागि मंसिर २ गते देखि लागूहुने गरी ५० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकेको छ ।

यो नेप्से पुर्नसंरचनाको लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै गठन भएको पहिलो समिति भए पनि सरकारलाई नेप्से पुर्नसंरचनाका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न सुझावहरू पेस हुँदै आएको थियो । यसअघि पनि नेप्सेको पुर्नसंरचना नै गर्ने भनेर समिति नबने पनि यसका लागि विभिन्न रिपोर्टहरू चाँही बन्दै आएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली बताउँछन् । जुन रिपोर्ट अरु नै कामको लागि बनेको भए तापनि त्यसमा नेप्से पुर्नसंरचनाको विषय भने समेटिएको पराजुलीले बताए । जसमा डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ, त्यस्तै, रामकुमारी झाक्रीको संसदीय समिति, शिवराज श्रेष्ठ त्यस्तै, चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठन भएको समिति, रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित खनाल आयोगमा समेत नेप्से पुर्नसंरचनाको विषय समावेश गरेको थियो ।

त्यसैगरी, हालसाललै रुपेश केशीको नेतृत्वमा गठन भएको लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने भन्दै गठन भएको समितिमा समेत नेप्सेको पुर्नसंरचनाको विषय उठाएको छ ।

अर्थमन्त्रीले किन गरे समिति गठन ?

हाल अर्थमन्त्रीले नेप्से पुर्नसंरचनाका लागि समिति गठन गर्नुका कारण नेप्से सञ्चालनमा देखिएको ढिलासुस्ती, प्रविधिगत कमजोरी, लगानीकर्ताको घट्दो विश्वास र पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रभावकारी माध्यम बनाउने ध्येयले यो समिति गठन गरेका हुन् । नेप्से पुर्नसंरचना एउटा संवेदनशील विषय भएकाले सोझै निर्णय गर्नुको साटो पहिले अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

किन आवश्यक छ पुर्नसंरचना ?

अहिलेको नेप्से संरचनाले आधुनिक पूँजी बजारको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा प्रविधि, पारदर्शिता र बजारको विश्वसनीयतामा असर पारेको देखिन्छ । २०४० सालमा स्थापना भएको नेप्सेले २ दशक पार गरिसक्दा पनि न त नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पाएको छ न त पुनर्संरचना नै । २०६० सालदेखि नेप्सेको पुनर्संरचनाको बारेमा कुरा चलेको थियो । तर, सेबोनले २०६६ सालमा प्रतिवेदनमै सार्वजनिक गरेको थियो । तर नेप्से पुनर्संरचनाले नयाँ रुप कहिले लिने हो ? नेप्से पुर्नसंरचनाका लागि काम कहिले देखि सुरु हुने हो ? कुनै टुङगो नरहेको हालसम्मको क्रियाकलापहरूले स्पष्ट देखाउँछ । यसकारण नेप्से पुनर्संरचनाको बहस अब अध्ययनमा मात्र सीमित नरही निर्णय र कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।