नेपालकै महँगो रिलायन्सको आईपीओले शेयर बजारमा हलचल, अरू ठुला उत्पादनमूलक कम्पनी भित्र्याउन नीति बाधक

काठमाडौं – रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले नेपालकै हालसम्मको सबैभन्दा महँगो प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गरेपछि नेपाली शेयर बजारमा हलचल देखिएको छ। कम्पनीले बुक–बिल्डिङ विधिमार्फत प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेसँगै बजारमा यसको प्रभाव स्पष्ट देखिन थालेको हो।

सामान्यतया अधिकांश कम्पनीका आईपीओ भर्न न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ पर्याप्त हुने अवस्थामा रिलायन्सको आईपीओमा भने न्यूनतम आवेदनका लागि नै ४१ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीकर्ताहरू अन्योलमा छन्। उच्च मूल्यका कारण साना लगानीकर्ताको पहुँच सीमित हुने भन्दै बजारमा यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।

रिलायन्सले करिब दुई वर्षअघि नै आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट अनुमति पाइसकेको भए पनि बीचमा देखिएका कानुनी झन्झटका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो। लामो समयपछि आईपीओ खुला हुँदा समेत यसको मूल्य संरचना र लगानी जोखिमलाई लिएर लगानीकर्ताहरू अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार बुक बिल्डिङ प्रणालीअन्तर्गत उच्च मूल्य निर्धारण हुनु स्वाभाविक भए पनि यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिता घटाउने जोखिम रहन्छ। साथै, सेबाेनको हालको आईपीओ नीति र प्रक्रियाले अन्य ठुला उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पनि शेयर बजारमा ल्याउन चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ।

उत्पादनमूलक तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्न लचिलो र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। नत्र उच्च मूल्यका आईपीओले बजारमा चर्चा त पाउने, तर व्यापक सहभागिता र दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकासमा अपेक्षित योगदान गर्न नसक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

नेपाली शेयर बजारको कमजोर र अस्पष्ट नीति तथा कानुनले गर्दा बोर्डले प्रिमियम दर र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिए पनि अझै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र पुँजी बजारमा आउन चाहेको छैनन्। यसैबिच, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का लगानीकर्ता मुक्ति अर्याल नेपालको पुँजी बजारमा नै समस्या भएकाले यी कम्पनीहरू शेयर बजारमा नआएको बताउँछन्।

यस्ता ठुला उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन बोर्डसँग सम्बन्धी ऐन कानुनहरूमा सुधार ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। नेपालको जति पनि सरकारी अड्डा अदालतहरू छन्, (कम्पनी रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्ड जस्ता ठाउँहरूमा हुने कामहरू सहज र पारदर्शी ढंगले चल्नु पर्ने अर्यालको धारणा छ।

‘बोर्डको यस्तो खालको नीतिलाई पारदर्शी, स्पष्ट र गलत व्याख्या हुन नदिन पहिलो कुरा धितोपत्र बोर्डलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले थपे। यससँगै नेप्सेको पुरानो संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनले बताए । बोर्डलाई ‘लिड’ गर्ने लिडर सिप राम्रो हुनुका साथसाथै, बोर्डको नियम कानुनसँगै संसारकाकै कानुन बुझ्ने खालको लिडर सिप आवश्यक रहेको समेत अर्यालले बताए।

यसरी नेपालको शेयर बजारको क्षेत्रलाई खुला, फराकिलो, सरल समयअनुसारको बजारको नीतिलाई स्थापना गर्न सकिएमा अन्य कम्पनीहरूलाई दोस्रो बजारले सहजै तान्न सकिने कुरा अर्यालले बैकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा बताए। कम्पनी र लगानीकर्ता दुवैलाई सहज हुने खालको बजारको नीति निर्माण गर्न सकियो भने अन्य कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न थप सहज हुने उनले बताए।

उत्पादनमूलक सेक्टरअन्तर्गतको रिलायन्सको आईपीओ निष्कासनका लागि मात्रै २/३ वर्ष समय लाग्दा अन्य दोस्रो बजारमा आउन चाहने उद्योग कम्पनीहरूलाई थप सोच्न बाध्य बनाएको छ। रिलायन्सको आईपीओ निष्कासनका लागि मात्रै यती धेरै कानुनी झन्झट व्यहोर्नुपर्दा अन्य ठुला उद्योग कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा आउन डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।

यही कारणले गर्दा नेपालमा अन्य ठुला उत्पादनमूलक कम्पनीहरू जस्तै, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, हुलास जस्तापाता जस्ता उद्योगहरूलाई नेपाली शेयर बजारमा आकर्षित गराउन समस्या हुने जानकारहरू विश्लेषण गर्छन्।