कर्जा वर्गीकरणमा लचक बने गभर्नर, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाको हेरफेरले ऋणीलाई राहत

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा लचक बनेका छन्। विगत केही महिनादेखि नै गभर्नर पौडेलले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानी सुधार हुन नसकेको बताउँदै आएका थिए।

हाल कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार मंसिर १९ गतेसम्ममा १ लाख ४३ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा छन्। जबकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरू १८/१९ लाख मात्रै छन्। १८ लाखमा एक लाख बढी ऋणी कालोसूचीमा पर्दा कर्जा लगानीमा चुनौती सिर्जना भएको थियो।

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानी नबढेर चिन्तित बनेका गभर्नर पौडेलले कालोसूचीको व्यवस्थामा हेरफेर गरेका हुन्। उनले एउटाले राम्रो गरेन भने सबैलाई कालोसूचीमा राखिएको जस्तो भइरहेको भन्दै कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरेका हुन्।

यता, विगतदेखि अर्थमन्त्रालयले नै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या क्रमशः बढ्दै जाँदा यसमा चासो राखेको थियो । अर्थले कालोसूचीमा परेकाहरूले थप कर्जा लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने धारणा राखिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले यसको व्यवस्था संशोधन गरेको हो। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दा अर्थतन्त्रमा नै चुनौती सिर्जना हुँदै आइरहेको बताउँदै आइरहेका थिए।

राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिनेभन्दा बढी क्षेत्र तोकेको विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबिचको छलफलपछि यस व्यवस्थामा पुनरावलोकन भएको हो। राष्ट्र बैंकले कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल हुने गरी गैह्र बैकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरेपछि कालोसूचीबाट नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था लागू गरेको हो। यस्तो धितो सकार गर्दा सम्पत्ति उपर ऋणीले हक दाबी छोडेको प्रतिबद्धता समेत लिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।

केन्द्रीय बैंकले भूलवश कालोसूची सूचीमा समावेश भएकाहरूको सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीमा समावेश नहुनु पर्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था भूलवश कालोसूचीमा समावेश गरिएकोमा सम्बन्धित संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गरी अनुरोध गरेमा अविलम्ब त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई अभिलेख नै नरहने गरी कालोसूची हटाउनु पर्ने उल्लेख छ।

कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहज

राष्ट्र बैंक कर्जा वर्गीकरणमा लचक बनेको छ। राष्ट्र बैंकले लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई व्यवस्था अन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने बताएको छ । यता, २ अर्ब वा सो भन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखिने पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ।

लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई व्यवस्था अन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्थाले बैंकको नाफामा सुधार आउने बैंकरहरु बताउँछन्। कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्दै कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्दा उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले सकार गर्नुपर्ने बताएको हो। यसअघि बैंकहरूको कर्जा असुल नभएमा धितो एक पटक लिलामी गर्दा बिक्री नभएमा बैंकले सकार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरेको गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने र नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाब मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। पहिला सकार गरेको गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्दा बैंकहरुको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आइरहेको छ।

जसकारण बैंकहरुको नाफा घटिरहेको समयमा केन्द्रीय बैंकले नाफा प्रभावित नहुँनेगरी सकारेको धितोमा नोक्सानी व्यवस्था खारेज गरेको हो। यतिबेला बैंकहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ३४ अर्ब बढि छुट्याएका छन्। केन्द्रीय बैंकको यो नीतिले भने बैंकहरुको प्रोभिजनमा पनि कमी आउने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई छ। नेपाल बैंकर्स संघका पुर्व अध्यक्ष सुनिल केसी राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले पुँजीकोषको दवाव कम हुने बताए । उनले यस व्यवस्थाले बैंकहरुको वित्तीय विवरण सुधारिने बताए। उनले बैंकहरुले कर्जा व्यवस्थामा बढी पैसा छुट्याउनु नपर्दा बैंकहरुको पुँजीकोष सहज हुने बताए।

केन्द्रीय बैंककाअनुसार सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गनुपर्नेछ। यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकम भन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा/नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा/नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेल केन्द्रीय बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले ऋणीलाई सहज हुने बताए। पौडेलकाअनुसार धितो सकार्दा ऋणीबाट पाउने सबै रकम चुक्ता हुने खण्डमा मात्रै प्रोभिजन गर्नु नपर्ने भएको हो। यस व्यवस्थाले बैंकहरुले आवश्यक नरहेको ठाउँमा पैसा राख्नु नपर्ने बताए। केन्द्रीय बैंकले बैंक र ग्राहकको सहजताका लागि यस व्यवस्थामा सहजीकरण गरेको हो।