शेरचनविरुद्धको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई गिज्याइरहेको त्यो २५ लाखको तस्बिर….

काठमाडौं – प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को  थुनामा छन्। वषौंदेखि प्रहरीमा परेको उजुरीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका शेरचनलाई यस घटनाको अनुसन्धान समेत प्रभावित पार्न सक्ने प्रश्नहरू प्रश्नहरु उठेका थिए। यसअघि पनि शेरचनविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पर्दै आएतापनि अनुसन्धानको घेरामा परेका थिएन।

त्यसैले गर्दा उनको यस अनुसन्धान समेत प्रभावित बन्ने हाेकि भन्ने आंकलन सरोकारवाला निकायले थिए। यसअघि नै शेरचनमाथि उजुरी दर्ता भएको थियो। तर उजुरी परे पनि विविध कारणले शेरचनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए। शेरचनले उन्मुक्ति पाउनुमा विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण राजनीतिक शक्ति पनि हो। जानकी मेडिकल कलेजको कमसल धितोमा नै कर्जा प्रवाह गरेको तथा बैंकिङ्ग ऐन विपरित आफन्तद्वारा सञ्चालित सो कलेजमा ऋण लगानी स्वीकृत गराएको भन्दै शेरचनविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

यसबाहेक, अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका शेरचनले प्रहरीलाई सहयोगमा प्रदान गरेको सहयोगले चर्चा पाउन थालेको छ। शेरचनविरुद्ध २०७८ सालतर्फ नै उजुरी परे पनि अनुसन्धान अघि नबढेको अवस्थामा २०७९ सालमा प्रहरीलाई नै प्रभावित पार्ने गरी सहयोग गरेका थिए।

शेरचनले २०७९ फागुनमा छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापनाका लागि भन्दै प्रहरीलाई सहयोग दिएका थिए। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेक्रममा लिइएको तस्बिरले नै सीआईबीलाई गिज्याइरहेको थियो। शेचरनविरुद्ध विभिन्न समयमा बैंकिङ्ग कसुरदेखि कर्जा अपचलन लगायतका विषयमा उजुरी परेको थियो। यी उजुरीलाई पाखा लगाउँदै शेरचनले प्रहरीको अक्षय कोषमा २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए।

उनले प्रहरीको प्रधान कार्यालय कल्याण महाशाखा, प्रहरी कल्याण कोषको खातामा २५ लाख दिनेगरी प्रभु बैंककातर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। आरोपित व्यक्तीबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायलाई दिएको यो सहयोगले अप्रत्यक्षरुपमा अनुसन्धान प्रभावित पारेको तत्कालिन प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरु नै बताउँछन्। तर, यतिबेला परिस्थिती फेरिएको छ। सरकार फेरिएसँगै सीआईबीले ठूला घटनाविरुद्ध ‘एक्सन’ लिँदै उनलाई पक्राउ गरेको हो।

आफूमाथि परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दिइएको रकमबाट ‘कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ जोडिने। साथै, उजुरी परेका व्यक्तिबाट लिइने रकमले अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामै सीधा प्रभाव पर्न सक्छ। आफूमाथि दर्ता भएको उजुरीको छानबिन गर्ने निकायलाई रकम उपलब्ध गराउनु स्वयं ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को स्पष्ट उदाहरण बन्न जान्छ।

उनीमाथि दर्ता भएको उजुरीको छानबिन गर्ने निकायलाई नै रकम उपलब्ध गराइएको घटना बाहिरिएपछि अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि शङ्का सिर्जना भएको थियो। छानबिनमा संलग्न संस्थालाई उजुरी परेका पक्षबाट आर्थिक लाभ लिनु नै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को स्पष्ट रूप हो। प्रहरी र न्यायिक छानबिनसम्बन्धी विश्लेषकहरूका अनुसार, उजुरी परेका व्यक्तिबाट रकम लिएर अनुसन्धान अघि बढ्दा प्रमाण संकलनदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म पक्षपात हुने जोखिम उच्च रहन्छ।

छानबिन गर्ने निकाय आर्थिक रूपमा नै उजुरी परेका पक्षसँग जोडियो भने, अनुसन्धान स्वतन्त्र रहने ग्यारेन्टी नहुने सरोकारवाला निकायहरु बताउँछन्। घटनाबारे सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। रकम कसरी, कहिले र किन उपलब्ध गराइएको थियो भन्नेबारे स्पष्टीकरण नआएपछि यो विषय थप प्रश्नचिह्नको घेरामा परेको छ।

खासगरी शेरचनले नेपाल प्रहरी कार्य योजना, २०७९ को प्रहरी हवलदार तथा जवान लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल पुलिस स्कुलमा अध्ययन गर्ने बहालवाला, अवकाश प्राप्त र अमर शहीद एवम् अशक्त परिवारका प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवलदारका सन्ततिहरूलाई सबल, सक्षम, योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्यका साथ सो सम्झौता गरेका थिए।

तत्कालिन समयमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा तत्कालिन एआईजी उत्तम सुवेदी र तत्कालिन डीएसपी गोबिन्द काफ्ले लगायतको उपस्थिती थियो । तर, प्रहरीमा उजुरी परेको व्यक्तीबाट लिएको २५ लाख रकम सहयोगको तत्कालिन समयमा प्रहरी मूख्यालयमा नै व्यापक विरोध भएको थियो ।