भावना अवस्थी, काठमाडौँ । 
यतिबेला दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छोइनसक्नु छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिनानुदिन आकासिँदै जाँदा आम उपभोक्ता अत्याधिक पीडित बनेका छन् । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिका कारण कमजोर आम्दानी भएका सर्वसाधारणलाई दिनको दुई छाक जोहो गर्न नै कठिन हुन थालेको छ ।

थोरै लगानी र न्यून गुणस्तरको वस्तु तथा सेवा दिएर अत्यधिक मुनाफा खोज्ने व्यापारीहरूको प्रवृत्ति चुलिएको छ । बजारमा छिर्दा एउटै तरकारीको मूल्य पनि एउटा पसलमा एकथरी र अर्को पसलमा अर्कैथरी हुन्छ । चामल, दाल चिनी लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि प्रतेक व्यापारी अनुसार फरक परिरहेको छ । 

राज्यले खुला बजार अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेको दुई दशक नाघिसक्दा पनि उपभोक्ताको हक–अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । नेपालको खुला बजार नीतिअनुसार उपभोग्य वस्तुको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्छ । माग र पूर्तिका आधारमा समान तथा सेवाको मूल्य बजारबाटै निर्धारण हुन्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, आयातकर्ताले कानुन बमोजिम बुझाएको कर, उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकमलाई समेत आधार मानिन्छ ।
प्रतिस्पर्धा एवं गुणस्तरका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्नु स्वाभाविक भएतापनि नेपालमा खुला बजार नीतिलाई टेकेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको पाइन्छ ।

नियमनकारी निकाय जीम्मेवार नहुँदा समस्या 

सरकारको नियमन गर्ने निकायले नियमित अनुगन गर्न नसक्दा व्यवसायीले मनपर्दी मूल्यवृद्धि गर्दै आइरहेका हुन् । सरकारी निकायले चाडपर्वमा मात्र बजार अनुगमन गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिँदै आएको हो ।

बजारमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ्गसँगै बिचौलियाहरू हाबी भएको अवस्था छ । उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गर्दा तथा बिचौलिया हाबी हुँदा बजार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । 
उपभोक्ताको हक–अधिकार संरक्षणका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै नियमन तथा अनुगमन गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउन पहल गर्नुपर्ने भए पनि उचित रुपमा बजार अनुगमन हुन सकेको छैन । खाद्यान्न, दूध, तेल लगायतकमा भएको मूल्यवृद्धिले आकाश छोइसकेको अवस्था छ ।  

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले दैनिक अत्यावश्यक कुराहरूमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइराखेको बताएका छन् । उनले भने, ‘मूल्य निर्धारणप्रति राज्य जिम्मेवार नदेखिँदा बजारमा महँगी अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ । सरकाले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्न नसक्दा, नागरिक हितप्रति, स्वच्छ बजारप्रति, प्रतिस्पर्धी बजारप्रति र बजारमा उत्पादन हुने अखाद्य वस्तुहरूप्रति राज्य जिम्मेवार नदेखिँदा बजारमा महँगी बढेको देखिन्छ ।’ 
सरकारसँगै व्यवसायी र स्वयं उपभोक्ता सचेत र जागरुक हुने हो भने यस्तो समस्याको समाधान गर्न सहज हुने तिमल्सिनाको धारणा छ । 

पछिल्लो समय बजारमा आएका समान खपत नभइएरहेको पनि तिमल्सिनाको भनाई छ । विदेशिनेको संख्या बढेर लाखौंमा पुगेकाले पनि बजारमा खपत कम भएको बताएका छन् । 

कानुनमा के छ  ?

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सुरक्षाको हक उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सोही धाराको भाग ४४ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । गुणस्तहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतीपूर्ती पाउने हक रहने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार हरेक वस्तु र सेवा उपभोग गर्दा वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा ५ वटा बुँदामा उपभोक्ताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ । 
उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय सेवा र वस्तु उपभोग गर्न पाउनैपर्ने संवैधानिक अधिकार मिच्दै व्यापारीले गुणस्तरहीन वस्तु मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।