बैंकिङ्ग समाचार,काठमाडौं ।

राष्ट्र बैंकको सेयर रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) लाई ‘नेसनल पेमेन्ट स्वीच’ विकास गर्ने जिम्मेवारी छ । 

नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौतामा २०८० जेठ १८ मा हस्ताक्षर भएको छ । भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन (एनपीसीआई) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।   

नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभागका प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेलले संसारभरी नै डिजिटल पेमेन्ट को बढ्दो रुपमा विकास हुँदा नेपाल भारतबीच पनि यो आवश्यकता महशुस गरेर नेपाल र भारतका पेमेन्ट संस्थाहरुबीच सहमति गरिको बताएका छन् । 

‘वास्तवमा संसारभरी डिजिटल पेमेन्ट बढ्दो रुपमा विकास हुदैछ । डिजिटल पेमेन्टको पछिल्ला ३–४ वर्षको बीचमा भएको बृद्धी त ऐतिहासिक नै छ । कतिपय राष्ट्रहरुले त डिजिटल करेन्सी जारी नै गरिसके यहि सन्र्दभमा  नेपाल र भारतमा डिजिटल पेमेन्टको आवश्यकता महशुस गर्दै नेपाल र भारतका ठुला पेमेन्ट संस्थाहरुबीच सहमति भयो ।’ उनले भने । 

सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहत विकास भइरहेको नेसनल पेमेन्ट गेट वेको बिषयमा त्यति जानकारी आफुलाई नभएको तर पेमेन्ट गेट वे सरकारी कारोबार मात्रै गर्नेे भुक्तानी विभाग प्रमुख पौडेलले बताए 

उनले भनेका छन् । ‘ एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ बाँकी ९० प्रतिशत सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको छ यसकारण पनि यो कम्पनी सम्झौताका लागि योग्य नै छ । र नेशनल पेमेन्ट गेटवे राष्ट्र बैंककै लागि खरिद गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो कुनै अरु प्रयोजन, सरकारी सफ््टवेयरका लागि हुनसक्छ ।’ 

नेसनल पेमेन्ट गेट वेले भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टममा सञ्चालनमा आउने बताए पनि भारतको सिस्टम÷सफ्टवेयर खरिद गर्ने तयारीमा थियो 

यसबाट पेमेन्ट हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारी समेत थाहा पाउन सकिने भएतापनि भारतको सिस्टम प्रयोग गर्दा सुरक्षाको बिषयमा विश्वस्त हुन नसकेर एनसिएचएलसँग सहकार्य गरिएको छ  । राष्ट्रबैंकको यो काम सराहनिय नै छ । मुलुकको वित्तीय सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले चालेको कदम तारिफ योग्य रहेको छ  ।

अहिले बनेको सिस्टमबाट आवश्यकताअनुसार कारोबारको सिमा बढाउँदै लैजान सकिने किसिमको सिस्टम तयार भएको छ । 

भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन (एनपीसीआई) सरकारी संस्था हो नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने इजाजत पाएको संस्था हो । एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ बाँकी ९० प्रतिशत सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको छ । 

यो सँगै फोन पेले पनि भारतको एनपीसीआईसँग सम्झौता गरेको छ । अब नेपाल र भारत बीच भएको क्रस बोर्डर भुक्तानी सम्झौताअनुसार दुई कम्पनीले नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर क्यूआर भुक्तानी सेवा शुरू गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय क्युआर कोड भुक्तानीको व्यवस्था गरे पनि लिमिटको विषयमा भने कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

एनसीएचएल र एनआईपीएलबीचको सहकार्यसँगै यी दुई नेटवर्कमा आबद्ध मोबाइल एप प्रयोग गरेर पसलमा क्यूआर कोडमार्फत सुरक्षित र सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सकिने भएको हो । 

फोन पे का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले बैंकिङ समाचारसँग कुरा गर्दै दुई हप्ताबीच नै कारोबार सञ्चालनमा आउने बताएका छन् ।

उक्त सेवाका लागि दुवै कम्पनीले सञ्चालन तयारी पूरा गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । प्राविधिक एकीकरण पश्चात् यी दुई कम्पनीले आफ्नो नेटवर्कमा आबद्ध सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुने बताइएको छ ।