काठमाडौं – पछिल्लो समय अवैध रूपमा कमाइएको रकम क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले अनुसन्धान निकायलाई थप चुनौती पैदा गरेको छ। कर तिरेर देखाउनुपर्ने आम्दानी लुकाएर क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने भएकाले, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई वास्तविक आम्दानी पत्ता लगाउन र रकम कहाँबाट आएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न कठिन हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि विभिन्न समयमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँदै आएको छ। विभागले यस्ता घटनालाई विदेशी मुद्रा अव्यवस्थासँग जोडेर कानुनअनुसार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। यद्यपि, सरोकारवालाहरूका अनुसार यसको कारोबार भने रोकिएको छैन।
वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समेत क्रिप्टोकरेन्सीलाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीका लागि तीनवटा प्रमुख चुनौतीमध्ये एकका रूपमा औँल्याएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार, यदि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणभन्दा बाहिर बढ्दै गयो भने मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ, मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदर नियन्त्रणमा समस्या आउँछ। साथै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने क्रिप्टो बजारमा सट्टेबाजीको प्रवृत्ति हाबी हुने भएकाले प्रयोगकर्ता र लगानीकर्ताले समेत ठुलो जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
नेपालमा लागू विदेशी विनिमय नियमन ऐन, २०१९ र राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ अनुसार कसैले पनि अनधिकृत रूपमा विदेशी मुद्रा ल्याउन, लैजान वा कारोबार गर्न पाइँदैन । क्रिप्टोकरेन्सीलाई पनि यिनै कानुन अन्तर्गत गैरकानुनी मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्रालाई वैध मुद्रा मानेको छैन । विश्वमा भइरहेका प्राविधिक आमूल परिवर्तनका क्रममा नेपाल निकै पछि परेको छ । यही कारण क्रिप्टोकरेन्सीको स्वरूप के हो, त्यसमा कुन प्रविधि प्रयोग गरिएको छ भन्ने विषयमा बौद्धिक तहमा समेत पर्याप्त खोजी नभएको देखिन्छ।
तर, पछिल्लो समय प्राविधिक पहुँच विस्तारसँगै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नेको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ। मोबाइल एप, अनलाइन गेमिङ र विभिन्न एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरूले सजिलै कारोबार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार र राजस्व चुहावटका मुद्दा बनाएर क्रिप्टो कारोबारमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। उदाहरणका लागि, २०८० असोज १५ गते विभागले एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा उनले यूएसडीपीजस्तै स्टेबल क्वाइनमार्फत करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको तथ्य पत्ता लागेको थियो।
त्यसैगरी, २०८० माघ १९ गते विभागले युएसडिटी क्वाइनमार्फत कारोबार गर्ने दुईजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सो क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एकै परिवारका चार सदस्यविरुद्ध उजुरी पेस गरिएको थियो। विभागले उनीहरूलाई ३७ करोड रुपैयाँ जरिवाना माग दाबी गरेको छ। मुद्दामा कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाका दिनेश खड्का, उनकी बहिनी भगवती, उनका पिता नरबहादुर र साथी अनिता धिताल संलग्न भएको भनिएको छ। विभागकारअनुसार खड्काले क्रिप्टो कारोबारका लागि आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाता प्रयोग गरेका थिए।
विभागको दाबीअनुसार, दिनेश खड्काले आफ्नै खाताबाट करिब ९७ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका थिए भने भगवतीको खातामार्फत २० करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। त्यस्तै, नरबहादुर र अनिताको खाताबाट क्रमशः १ करोड ६४ लाख १० हजार र ५ करोड ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरिएको देखिएको छ।






About Us
प्रतिक्रिया