दक्षिण एसियामा भुटानलाई पछ्याउँदै भारत र पाकिस्तान, कानूनी छेकबारतर्फ नेपाल

काठमाडौं – सन् २०२४ मा नेपालमा ‘भुटानले बेच्यो करोडौं डलरको बिटक्वाइन’ नामक शीर्षकको समाचार छ्याप्छ्याप्ती बन्यो। कारोबारलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न नसक्ने देखेपछि कानूनी छेकबार लगाउँदै ऐनमार्फत नै प्रतिबन्ध गरेको नेपालमा यो समाचार नौलो थियो।

खासगरी, विश्वबजारमा सन् २०९९ देखि सुरु भएको बिटक्वाइन बेचेर भुटानले करोडौं डलर आर्जन गरेको थियो। विश्वभरका देश क्रिप्टोकरेन्सीको लगानीबारे बुझ्दै र अध्ययन गर्दै गरिरहेका समयमा भुटान त्यस्तो देश बनेको थियो, जसले नाफा नै आर्जन गर्यो । यहीकारण तत्कालिन समयमा नेपालमा यो समाचारले निकै चर्चा पाएको थियो।

नेपाल सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीलाई अवैध घोषणा गरेर प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालदेखि यसको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, त्योभन्दा अघिदेखि नै नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार तथा माइनिङ हुँदै आइरहेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रहरीले २०७३ सालदेखि नै क्रिप्टो कारोबारीहरुलाई पक्राउ गर्न थालिसकेको थियो।

तर, छिमेकी मुलुक भुटानले नै क्रिप्टोमा लगानी गरेर अर्बौं रकम आर्जन गर्न लाग्दा समेत नेपालले यसतर्फ चासो देखाउन सकेको छैन। खासगरी, नियामकीय भूमिकामा बसेकाहरुले क्रिप्टोमा लगानी खुलाउनसाथ नेपालको विदेशी मुद्राको भण्डारण रित्तिन्छ र सबै रकम बाहिरिन्छ भन्छन्। तर, यो नियामकीय निकायमा बसेर नयाँ नीति र सम्भाव्यता खोज्नुको साटो नियन्त्रण गर्ने र चुपचाप बस्ने नीति देखिन्छ।

यसलाई भारत र पाकिस्तानको पछिल्लो कदमले पनि पुष्टि गर्छ। विश्वभरका देश क्रिप्टो लगानीमा लचिलो बन्दैजाँदा पाकिस्तानले क्रिप्टोमा लगानी गर्ने लक्ष्यसहित कोष नै खडा गरेको छ। खासगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसलाई खुसी बनाउने नीतिसहित पाकिस्तानले कोष खडा गरेको थियो।

यसका लागि भनेर पाकिस्तान सरकारले २ हजार मेगावाट बिजुली नै छुट्याइ सकेको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार पाकिस्तानले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था गरेको हो। क्रिप्टोलाई कानूनी मान्यता दिएलगत्तै पाकिस्तानले माइनिङका लागि भनेर २ हजार मेगावाट बिजुली छुट्याउने निर्णय गरेको थियो।

यसबाहेक क्रिप्टोको कारोबार नियन्त्रण र नियमण गर्ने लक्ष्यसहत पाकिस्तानले यही वर्षको सुरुवातमा क्रिप्टो काउन्सिल नै खडा गरिसकेको छ । पाकिस्तानसहित निजी क्षेत्रबाट प्रबद्धित क्रिप्टोमा लगानी खुलाउने नीति भारत, श्रीलंकाले समेत पहल गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

भारतले क्रिप्टोमा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बाइनान्सको प्रतिवेदनले देखाउँछ । यस्तै, श्रीलंकासमेत यसबारे अध्ययन गरिरहेको यी देशहरुमा तीव्रगतिमा क्रिप्टो कारोबारी बढ्दै गइरहेको बाइनान्सको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यद्यपी, श्रीलंकाले पनि अहिलेसम्म क्रिप्टोको कारोबारलाई वैधानिक मान्यता दिइसकेको छैन । यता भारतमा समेत केन्द्रीय बैंकले क्रिप्टोलाई अवैध घोषणा गरेको छैन । यद्यपी, वैध समेत भनिसकेको छैन ।

तरपनि सन् २०२२ मा नै ल्याएको बजेटमार्फत भारत सरकारले क्रिप्टोमा गरेको लगानीबाट आर्जित नाफामा ३० प्रतिशत कर घोषणा गरेको थियो। जसले भारतले क्रिप्टो लगानीलाई अवैध घोषणा गर्नुको साटो यसबाट हुने आर्थिक उपार्जनमा हिस्सा खोज्ने काम गर्यो। जसकारण, भारतको सर्वोच्च अदालतले यस अघि नै भारत सरकारलाई क्रिप्टो नियमनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न भनिसकेको छ।

तर, नेपाल भने यतिबेलासम्म कानमा तेल हालेर बसेको छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई कारोबारमा अनुमति नदिने निर्णय गरेपनि भुटानको जस्तै मोडल लिन सक्छ। अथवा पाकिस्तानले जस्तै औपचारिकरुपमा नै काउन्सिल वा नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने तथा भारतको जस्तो कर घोषणा गरेर अघि बढ्न सक्ने स्थिती रहन्छ। यसबाहेक, ‘माइनिङ’का लागि मात्रै अनुमति दिन सक्ने गरी अघि बढ्न सक्ने समेत सम्भावना छ।