बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

सरकारी अनुदानमा भर नभएपछि कृषि व्यवसायका लागि अधिकांश किसानहरु सहकारीबाटै ऋण लिन बाध्य भएको तथ्याङकले देखाएको छ। कृषि गणना २०७८ का अनुसार देशमा किसानको संख्या ४१ लाख ३० हजार छ  त्यसमध्य १२ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८३ हजारले कृषि पेशाका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिने गरेको देखिएको छ । ऋण लिएका किसानमध्ये ३९ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिएका छन्। त्यसैगरी, १४ प्रतिशतले आफन्तसँग, १४ प्रतिशतले महिला समूहबाट ऋण लिने गरेको तथ्याङकले देखाउँछ । 

कृषि गणनाका अनुसार ३४ प्रतिशत किसानले आफ्नो कृषि व्यवसाय विस्तारका लागि ऋणको आवश्यकता रहेको र एकतिहाइ भन्दा बढीले पशुपन्छी पालनका लागि थप ऋण आवश्यक परेको बताएका छन । यता कृषि बीमाको कुरा गर्ने हो भने कुल किसानमध्ये ४ प्रतिशतले मात्रै कृषि बीमा गरेको कृषि गणनाले देखाएको छ। सरकारले कृषि बीमा बढाउन विभिन्न बीमाको प्रिमियममा अनुदानका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएपनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्याङकमै देखिन्छ । 

यस्तै देशका कुल किसानमध्य ७ प्रतिशतले मात्रै सरकारी अनुदान र सहयोग पाएको बताएका छन्। अनुदान पाएको बताउनेमध्ये ४६ प्रतिशतले रासायनिक मलका लागि अनुदान पाएको बताएका छन्। सरकारले कृषिमा अनुदान दिइरहेको १० वर्षको तथ्याङक हेर्ने हो भने अहिले तेब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सालमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५ अर्ब ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले आइपुग्दा उक्त अनुदानको आकार बढेर १५ अर्ब नाघिसेकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा कृषि मन्त्रालयले अनुदानमा रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको थियो । यसबाहेक संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ  तर, त्यस्तो अनुदान र सहयोगटाठाबाठा र पहुँचवालाको पोल्टामा पुगिरहेको छ। 

 
नेपालमा हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएपनि गरीब तथा किसानसम्म पहुँच नपुगेको प्रष्टै देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकांश हिस्सा सीमित व्यवसायी र घरानाको हातमा भएको भन्दै आएका व्यवसायी दुग्रा प्रसाई भनाई यतीखेर सावित हुँदै गएको देखिन्छ । यता राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले अब प्रतेक स्थानीय तहमा मात्रै नभई प्रतेक वडाहरुमा भए वाणिज्य बैंकका नभए विकास बैंकका शाखा पुग्नुपर्ने बताउँछन । उनले भने, ‘किनभने विगतमा गाविस हुन्थ्यो त्यसको क्षेत्र सानो हुन्थ्यो तर अहिले स्थानीय तह छ त्यसमा विभिन्न वडाहरु हुन्छन । पहिलाको गाविस अहिले एउटै वडा छन । त्यसले गर्दा बैंकको पहुँच घर–घरमै नपुगेको हुनसक्छ ।’ 

खेतियोग्य जमिन ३ लाख हेक्टर घट्यो, ६० हजार हेक्टर जमिन बाँझै 

२२ लाख हेक्टर जग्गामा मात्रै कृषि कार्य भइरहेको अवस्थामा विगत १० वर्षमा ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जग्गा घटेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ मा २५ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन थियो तर अहिले २२ लाख हेक्टर मात्रै कृषियोग्य जमिन तथ्याङले देखाएको छ । 

हिमालमा ०।२ प्रतिशत कृषक परिवार बढ्दा कृषियोग्य जमिन २१।७ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । पहाडमा कृषक परिवार ७.७ प्रतिशतले बढेको छ भने १२ प्रतिशतले कृषि जग्गा घटेको छ । तराईमा ९.४ प्रतिशतले कृषक परिवार बढ्दा ११ प्रतिशतले कृषि जमिन घटेको छ । अस्थायी बाँझो जग्गा दोब्बरले बढेको कृषिगणनाले देखाएको छ । कृषि गणना २०६८ मा ३० हजार हेक्टर अस्थायी बाँझो जग्गा भएपनि अहिले ६० हजार हेक्टर जग्गा अस्थायी बाँझो रहेको छ ।

१३ लाख ८७ हजार कृषकमाथि जलवायु परिवर्तनको असर 

कृषि गणनामा जलवायु परिवर्तनका विषयमा किसानसँग सोधिएको प्रश्नमा ४४ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ७ हजार किसानले आफूलाई जलवायु परिवर्तनबारे थाहा भएको र यस्तो बताउनेमध्ये ९१ प्रतिशतले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो कृषिकर्ममा प्रभाव परेको जवाफ दिएका थिए।

गणनाको प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले कृषिकर्ममा प्रभाव पारेको बताउनेमध्ये ८५ प्रतिशत किसान परिवार अर्थात् १३ लाख ८७ हजारले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घटेको जवाफ दिएका थिए।