ज्ञानु श्रेष्ठ, काठामाडौं ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ कार्यन्वयन नहुदै विवादित बनेको छ । बैंकले जारी गरेको मार्गनिर्देशन प्रति निजीक्षेत्रले असन्तुष्टी जनाएको छ ।

कती छ त चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण ?

फर्म,संस्था र कम्पनीहरुलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने २ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम राख्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने बैंकले बताएको छ ।

हेर्नुहोस् , यस्तो छ राष्टबैंकले जारी गरेको ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ 

https://www.nrb.org.np/…/08/Working-Capital-Related.pdf

एक /दुई करोडको चालु पुँजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा (उत्पादनमुलक उद्योग हकमा ३ करोड र ४ करोड) चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्दा चालु पुँजी कर्जा व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘१ करोडससम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ३ करोडसम्म) चालु पुँजी कर्जाको उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।’ त्यसैगरी २ करोडसम्मको कर्जा निर्धारण गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्म चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण नहुने सर्कुलरमा उल्लेख छ। तर, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई एक वा एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोडसम्म ९उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्म०को चालु पुँजी कर्जाको सिमा  निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम् २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र चालु पुँजी कर्जा सिमा कायम गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जाको अवधि भने १ वर्ष वा सो भन्दा कम हुनुपर्ने छ। यस्तो कर्जालाई वार्षिक नविकरण गर्न सकिने भनिएको छ। 

२ करोडभन्दा बढी (उत्पादनको हकमा ४ करोड) चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई एक वा एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड (उत्पादन उद्योग ४ करोड) बढीको चालु पुँजी कर्जाको निर्धारणका लागि चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा प्रमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल र फल्कचुइटेड वर्किङ क्यापिटलको पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ। Working-Capital-Related.pdf

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा भएका व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै सुधारको माग गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक सार्वजनिक गरेको चालू पुँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । उनले सुधार गर्न  समेत सुझाव दिएको छ। ‘उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गरिनु पर्छ ’ उनले भने । ‘कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको एकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाई कारबाही गरिनुपर्दछ। समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालू पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु कसैगरी पनि व्यवहारिक दैखिँदैन’ उनले भने । उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक हुने उनको धारणा छ। 

दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालनमा मात्र नभइ उद्योगको क्षमतामासमेत गम्भीर असर पार्ने भएकाले  व्यवसायीहरु चिन्तित बनेको महासंघको भनाइ छ। सोही कारण राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिमै गम्भीर समीक्षा गर्न महासंघले केन्द्रीय बैंक समक्ष माग गरेको छ।  यसलाई व्यावसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयम्‌ले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।  त्यसैगरी चालू पुँजी कर्जालाई  ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभइ निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ।  

ब्याजदरको उतार–चढाव, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आकाशिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमासमेत वृद्धि भएको हुँदा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालू पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालू पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न हुने महासंघले ठहर गरेको छ। 

यस्ता छन् महासंघले राष्ट्रबैंकलाई  दिएका १० सुझावहरु  

१.चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तिमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संसोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण गरिनुपर्छ। 

२.चालू पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनुपर्दछ।

३.बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक चालू सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गरिने व्यवस्थालाई शंसोधन गरी बैंकलाई आवश्यक परेका वेलामात्र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिनुपर्ने। 

४.ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड गरिनुपर्ने। 

५.अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभइ अर्धवार्षिक रुपमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान समेटिनुपर्ने।

६.मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले यसमा संशोधन गरिनुपर्ने। 

७.नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योगरव्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तिमा लगातार ७ दिन शून्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने। 

८.ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी कच्चा पदार्थलाई चालू सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्ने। 

९.कर्जाको व्याज साँवा भुक्तानीको लागि चालू पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोले उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने।

१०.विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुंदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्दछ। वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जांदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्ने।