बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

बजारमा कर्जाको माग घट्दै गएको र कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या भएको  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताएका छन् । मंगलवार बैंकर्स संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै केसीले यस्तो बताएका हुन् । 

त्यस्तै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरिएको संशोधनले बजार चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने बताए । ‘बैंक वित्तीय संस्थाले विभिन्न मापदण्डको आधारमा ४०/५० प्रतिशत सम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहज व्यवस्था गरिएको छ,’केसीले भने,’भेरियन्स सम्बन्धी नीतिमा संशोधन गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई सुविधा दिइएको छ । यी व्यवस्थाले उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा छ।’

राष्ट्र बैंकले ल्याएको सम्पत्ति वर्गीकरण गर्नु पर्ने सर्कुलरले भने खराब कर्जा बढ्ने केसीको भनाइ छ। यो नीतिले कहाँ कहाँ प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’केसीले भने । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारले अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको केसीको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिन केसीको माग

स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिन केसीको माग रहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ८२/८३ प्रतिशत भए पनि लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको केसीको भनाइ छ । ‘तरलता प्रयाप्त नहुँदा ओभरनाईट तरलता सुविधा लिनु परेको छ’ केसीले भने, ‘पुसपछि डिभेन्चरलाई पुँजी वा निक्षेपमा मात्रै गणना गर्न मिल्छ । त्यसले पनि आगामी दिनमा तरलताको समस्या हुन्छ।’

केसीले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिँ डिपोजिट नदिँदा समस्या भएको छ। बाहिर भनिएको जस्तो तरलता सहज अवस्थामा नभएको केसीले बताए । ‘कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा खराब कर्जा बढ्ने सम्भावना छ,’ केसीले भने, ‘नयाँ परियोजनाका लागि माग पनि छैन ।’ ब्याजदर घटाउने सन्देश दिन पनि केही समय स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिनु पर्ने केसीले माग गरे ।

‘हामीले सधैं स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिनु पर्छ भनेका होइनौं,’केसीले भने, ‘ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न नदिँदा ब्याजदर बढेकाले मात्रै हामीले केसी समय निक्षेप गणना गर्न दिनु पर्छ भन्ने हो ।’ अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न भने सरकारी खर्च बढाउनु पर्ने केसीको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले गत वर्षको निष्क्रिय कर्जा धेरै नै बढ्ने र व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने हो कि भन्ने भएपनि त्यस्तो अवस्था नआएको बताए । तर राष्ट्र बैंकको सहजीकरणले व्यवस्थापन गर्न केही सहज भएको उनले बताए ।