बैंकिङ्ग समाचार,काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका केही सामान खरिद प्रकरणमा अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हुँदा भएको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको हो। अख्तियारको उच्च स्रोतका अनुसार ,भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम कारवाही र खरिदका विवादास्पद विषय अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यही सिलसिलामा बयान लिइएको बताएको छ । अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा राष्ट्रिय राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने निर्देशक समितिको संयोजक हुँदा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम कारवाही र खरिदका  विषयमा विवादित बनेका थिए । ‘पेमेन्ट गेट वे’ नाममा २४ करोड झ्वाम पारिएको समेत बुझिएको छ  । 

‘राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट वे’ स्थापनाका लागि सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत राष्ट्रिय ‘राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट वे’ स्थापना र सञ्चालनको कार्य सम्पन्न गर्न २०७५ असार १९ मा सम्झौता भएको थियो । १० दिनमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि पाँच वर्षसम्म ‘पेमेन्ट गेट वे’ प्रयोगमा आएको छैन । खरिद सम्झौताको ९३.८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको परियोजना नै अहिले गुमनाम छ ।

सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ को दफा ३९१० मा सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वे स्थापना र सञ्चालनको कार्य २०७५ असार २९ भित्र सम्पन्न गर्न २०७५ असार १९ मा अमेरिकी डलर १९ लाख ८८ हजारको खरिद सम्झौता भएको थियो ।

केन्द्रले खरिद गरेका ७ हजार ५४ इमेल प्रयोग नहुँदा इमेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरणबापत सरकारलाई ८ करोड ८४ लाख ७१ हजार व्ययभार थपिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को नियम २९१० मा प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेमसहितको सरकारी इमेल व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी कामको लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार केन्द्रले यो वर्षसम्म २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेकोमा इमेल बनाउने संख्या १८ हजार ४ सय रहेको छ भने ५ हजार ४ सय ५४ निष्क्रिय रहेका छन् । 

यसैगरी यो वर्ष केन्द्रले ७ प्रकारका २६ थान सर्भर ५० करोड २२ लाख ३६ हजारमा खरिद गरेको छ । ती सर्भरको १८ हजार ८ सय ४८ जी.बी. र्‍याम र ७ लाख ३१ हजार ३ जी.बी.स्टोरेज क्षमता रहेकोमा ९ सय १६ सरकारी निकायमा १२ हजार ६८ जी.बी.र्‍याम र ४ लाख ६५ हजार ६ सय ४६ जी.बी. स्टोरेजको मात्र उपयोग भएको छ । 

केन्द्रले खरिद गरेको ६ हजार ७ सय ८० जी.बी र्‍याम र २ लाख ६५ हजार ३ सय ५७ जी.बी. स्टोरेज उपयोग हुन सकेको छैन । एप्लिकेशन सर्भर डाटाबेस वा स्टोरेजमा समेत निर्भर हुने हुँदा उपकरणहरूको स्तरोन्नति वा विस्थापित गर्दा आवश्यकता पहिचान गरी वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद कार्य पारदर्शी बनाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।