बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज क ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी एकिकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यसै अनुसार गर्न गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले साविकको व्यवस्थामा १२ वटा संशोधन गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरलीकरण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पहिलो संशोधन गरेको छ । जस अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चालुपुँजी कर्जाको सीमा बढाईएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई कुल ३ करोड रुपैयाँसम्म चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड रुपैयाँसम्म चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्न मिल्ने भए पनि त्यसलाई हटाइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल ३ करोडसम्म चालु पूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो सिमा १ करोड रहेको थियो ।

संशोधित मार्गनिर्देशन अनुसार २ करोड भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिने कम्पनीले वार्षिक अनुमानिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा लिन पाउँछन् । यसअघि यो सीमा २५ प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै, १ देखि २ करोडसम्मको कर्जाका लागि २० प्रतिशतको सीमालाई यथावत राख्दै राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त संस्थाले औचित्यपूर्ण देखेमा प्रवाह गर्नसक्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमालाई ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तो सीमा यसअघि ४० प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा भने थप उदारता देखाएको छ । एक करोडभन्दा कम चालु पुँजी कर्जाको हकमा कुनै सीमा नतोकेको राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा यो सीमा २ करोड पुर्याएको छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २ करोडसम्म ऋण प्रवाह गर्दा बैंकलाई वार्षिक कारोबार लगायतको विवरण लगायत देखाउनु पर्दैन ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य क्षेत्रका कम्पनीका लागि २ करोडको सीमा तोकेको ५० प्रतिशतको सुविधा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरुले ४ करोड तोकेको छ । यसभन्दा बढी कर्जाका हकमा भने संशोधिक ४० प्रतिशतको सीमा कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनलाई संशोधन गरेर सहज बनाउनेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परामर्शमा तय गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल, डेज सेल्स आउट स्टयाण्डीङ, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम र एकाउन्ट्स पेईबल पिरियडको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक वश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन्,’ चालुपुँजी कर्जाको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।