नेप्सेका कर्मचारीले सरकारबाट पाएनन् अपेक्षित साथ, ‘बटमलाइन’ नै पुरा नभए पनि रोके आन्दोलन

काठमाडौं – अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईँको राजीनामा नै अन्तिम ‘बटमलाइन’ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारीहरूले अन्ततः विना सर्त आन्दोलन रोकेका छन् । जेनजी आन्दोलनको बहाना पारेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षविरुद्ध आन्दोलन छेडेका कर्मचारीले कुनै पार नलाग्ने देखेपछि तत्काललाई आन्दोलन रोकेका हुन् ।

उनीहरु नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओ शक्ति समूहद्वारा चलेकाले उनीहरूको राजीनामा नै आफूहरूको बटमलाइन भन्दै डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा थिए । तर, कतैबाट पनि सकारात्मक संकेत नपाएपछि अन्ततः आन्दोलन रोक्न बाध्य भएका हुन् । उनीहरूले अध्यक्ष र सीईओविरुद्धको आन्दोलनमा अर्थ मन्त्रालयले साथ दिने अपेक्षा गरेका थिए ।

उनीहरु नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओ शक्ति समूहद्वारा चलेकाले उनीहरूको राजीनामा नै आफूहरूको बटमलाइन भन्दै डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा थिए ।

तर, अर्थमन्त्रालयसँगको वार्ताका क्रममा नकारात्मक संकेत पाएपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने योजनामा पुगेर रोकेका हुन् । यसका लागि उपयुक्त बहानाकारुपमा श्रम अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले छलफलका क्रममा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि आन्दोलन गर्दा अवहेलनाको मुद्दा खेप्न पर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

‘मन्त्रालयको यस्तो सन्देश पाएपछि कर्मचारी यही विषयलाई अघि सारेर रोक्न बाध्य भए’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । आफूहरूले पाउँदै आएको बोनस व्यवस्थापनले कटौती गरेको भन्दै असोज ७ गतेदेखि नेप्सेका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा थिए। आन्दोलनमा उत्रिएको डेढ महिनापछि अदालतको डरका कारण व्यवस्थापनसँग सामान्य विषयमा सम्झौता गर्दै आन्दोलन स्थगित भएको हो।

जस कारण, कर्मचारीको आन्दोलनका क्रममा नेप्सेको कामकारबाही मात्रै प्रभावित बन्यो र प्रतिफल भने आएन । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापा कर्मचारीले पाउने बोनसका विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए । यही कारण, व्यवस्थापनसँग आपसी वार्ता र छलफलबाट आन्दोलन रोकेको बैंकिङ्ग समाचारलाई बताए ।

यद्यपि, उनीहरूले आन्दोलन रोक्नका लागि देखाउनै भए पनि ३ बुँदामा सम्झौता भने गरेका छन् । जसमा कर्मचारीको बोनस पुनर्विचार गर्नेसहित नेप्सेको पुनर्संरचनासहित आगामी वर्षभित्र आईपीओ निकाल्ने लगायत विषय राखिएका छन् ।

आन्दोलन अदालती प्रक्रियाबाट भएकाले आन्दोलन गरेर मात्रै पार नलाग्ने भन्दै सो आन्दोलन हाललाई स्थगित गरेको उनले बताए । अदालतमा मुद्दाका लागि कात्तिक २३ गते म्याद । जसमा थापा स्वंम अदालतमा बहस गर्न जाने उनले बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा बताए । ‘२३ गतेको इजलासमा हुने बहसले अदालतको निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो आन्दोलनले प्रभाव पर्ने सम्भावना पनि छ,’ उनले भने ।

यसअघि, कर्मचारीहरूले नेप्सेमा पुन संरचना, संस्थाको सुदृढीकरण, पारदर्शिता र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि वर्तमान नेतृत्व असक्षम र प्रतिशोधपूर्ण रहेको आरोप लगाएका थिए । यद्यपि, उनीहरूले आन्दोलन रोक्नका लागि देखाउनै भए पनि ३ बुँदामा सम्झौता भने गरेका छन् । जसमा कर्मचारीको बोनस पुनर्विचार गर्नेसहित नेप्सेको पुनर्संरचनासहित आगामी वर्षभित्र आईपीओ निकाल्ने लगायत विषय राखिएका छन् ।