वाणिज्य बैंक बन्ने ध्यानमा मुक्तिनाथ, यस्तो छ विकास बैंकबाट स्तरोन्नतीको इतिहास

काठमाडौं – मुक्तिनाथ विकास बैंक आफूलाई वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । बैंकको १९औँ वार्षिक साधारण सभाबाट राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकबाट स्तरोन्नती भएर वाणिज्य बैंक बन्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै अन्तिम चरणको तयारी थालेको छ ।

बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकाल साधारणसभाबाट पारित भएसँगै विधान संशोधनका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने र सो बैठकले निर्णय गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन् । उनकाअनुसार विधान संशोधन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा साधारण सभाको निर्णय पठाइन्छ ।

सोपछि राष्ट्र बैंकसँगै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा समेत साधारण सभाको निर्णय र संशोधिन विधान पठाइनेछ । यो प्रक्रिया सकिएलगत्तै मंसिरको पहिलो साता नै राष्ट्र बैंकमा स्तरोन्नतीका लागि औपचारिकरुपमा आवेदन दिने ढकाल बताउँछन् । बैंकले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि चाहिने ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनका लागि १३.५३ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्नेछ ।

यससँगै हाल ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब नाघ्नेछ । जुन, वाणिज्य बैंक बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पूँजी हो । ढकाल बैंकले हकप्रद शेयर नै जारी नगरे प्राकृतिकरुपमा नै चुक्ता पूँजी पुर्याएको बैंकिङ्ग समाचारसँग बताउँछन् । उनकाअनुसार ८ अर्ब पूँजी पुर्याउनका लागि मुक्तिनाथले मर्जर वा प्राप्ति तथा हकप्रदको बाटो लिएन ।

चुक्ता पूँजीबाहेक अन्य राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पुर्याएर प्रक्रियासंगत ढंगले केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिएमा कानून बमोजिम बैंकलाई वाणिज्य बैंक बन्नबाट अन्य रोकतोक देखिँदैन । यद्यपि, वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नती गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार भने राष्ट्र बैंकलाई नै छ । यसबाहेक, गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नै नयाँ लाइसेन्स र बैंकहरुको आयुका विषय वकालत गरिरहेकाले पनि यो बैंकले स्तरोन्नतीको अनुमति पाउन सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।

तर, विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नती हुने यो पहिलो बैंक भने हुने छैन । किनकि, यसअघि नै धेरै बैंकहरु विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नती भएर कारोबार गरिरहेका छन् ।

यी हुन् विकासबाट वाणिज्य बनेका बैंकहरु

नेपालको बैंकिङ्ग इतिहासलाई हेर्ने हो भने ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरु मर्जरमा गएर वाणिज्य बैंक बनेको तथा विकास बैंकबाट सोझै वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुँदै आइरहेका छन् । यसै क्रममा हाल मुक्तिनाथ विकास बैंक पनि वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नती हुने लाइनमा छ । उता, गरिमा विकास बैंकले पनि वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन खोजिरहेको छ।

हालको प्रभु बैंक यसअघिको प्रभु फाइनान्स र किष्ट बैंक मर्जरमा गएर बनेको हो । किष्ट बैंक, प्रभु विकास बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स मर्जमा गएका थिए । सो मर्जरपछि हालको प्रभु बैंकले बनेर कारोबार गरिरहेको छ । यस्तै, एनएमबि बैंक पनि ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनीबाट १९९६ मा वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नती भएको हो ।

सोक्रममा यो बैंकले सो क्रममा भृकुटी डेभलपमेन्ट बैंक, पाथिभरा विकास बैंक र प्रुडेन्सियल फाइनान्स कम्पनी र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्टबीच मर्जर गरेको थियो । यसबाहेक, सानिमा बैंक समेत विकास बैंकबाट स्तरोन्नति भएको हो । सानिमा बैंकले २००४ मा राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको रूपमा आफ्नो सञ्चालन सुरु गरेको थियो । तर, २०१२ मा विकास बैंकबाट पूँजी वृद्धिको माध्यमबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएको थियो ।

पूर्व बैंकर भुवन दाहाल वाणिज्य बैंकका रुपमा स्तरोन्नती हुनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु राम्रो विषय भएको बताउँछन् । उनले विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको काम गर्ने शैली उस्तै रहेको भन्दै वित्तीय सूचक राम्रो भएका बैंकलाई स्तरनोन्नति गर्न राष्ट्र बैंकले रोकतोक गर्न नहुँने बताउँछन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसी विगतमा स्तरोन्नती भएर वाणिज्य बैंक बनेका बैंकमध्ये सानिमा र एनएमबि बैंकको मात्रै वित्तीय सूचक उत्कृष्ट रहेपनि अन्य बैंकहरुको वित्तीय सूचक कमजोर रहेका कारण वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएपछि वित्तीय सूचकमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । केसीले वाणिज्य बैंक बन्दाका चुनौती पनि रहेका कारण सोचेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले ‘क्यापासिटि’ पनि बढाउनुपर्ने बताए ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल मुक्तिनाथ विकास बैंकले औपचारिकरुपमा वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतीका लागि निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘उनीहरुले औपचारिकरुपमा निवेदन दिएपछि केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्ताव जान्छ र बैठकले योबारे निर्णय गर्छ ।’

तर, यतिबेला राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनतर्फ केन्द्रित छ । विगतमा ३२ वटासम्मलाई ‘क’ वर्गको बैंककारुपमा कारोबार अनुमति दिएको केन्द्रीय बैंकले संख्या घटाउनका लागि ‘फोर्स मर्जर’ नीति लियो । जसअनुसार हालसम्म वाणिज्य बैंकको संख्या २० मा झरेको छ । केन्द्रीय बैंकको नीति नरहेको अवस्थामा मुक्तिनाथले स्तरोन्नतीकालागि आवेदन दिएमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषय चासोकारुपमा रहनेछ ।

तर, मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफूलाई स्तरोन्नती गर्नका लागि दिने निवेदन लाइसेन्स खुलाइएको भन्दा फरक हुनेमा केन्द्रीय बैंक नै सहमत छ । ‘यो लाइसेन्स खुलाएर आवेदन मागिएकोभन्दा फरक विषय हो,’ मुक्तिनाथ विकास बैंकको गतिविधि नजिकबाट नियालीरहेको राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले भने, ‘ऐन र व्यवस्थाबमोजिम आउनु फरक विषय हो । यद्यपि, यसको निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई हुन्छ ।’