ऋणको ब्याजदर बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू, घट्दैछ विदेशी सहायता

काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले नेपाललाई प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानमा कम गर्दै आएका छन् । नेपालको कुल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुँदै गएपछि दातृ निकायहरूले ऋणको ब्याजदर बढाउँदै लगेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले नेपाललाई प्रदान गर्ने अनुदान घटाउँदा ऋण दिएकाहरुले पनि सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि ब्याजदर बढाइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । दातृ राष्ट्रहरूले आयस्तरका आधारमा सहुलियतपूर्णदेखि व्यापारिक ऋण दिने नीति अपनाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहसँगै कुल राष्ट्रिय आयमा सुधार आएसँगै नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा विगतमा नेपालले लिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको ऋण सुविधा गुम्ने देखिन्छ ।

विश्व बैंकले केही महिनाअघि ब्याजदर बढाइसकेको छ । यता, अन्य दातृ निकायहरुले पनि नेपाललाई दिने ऋणको ब्याज बढाउन पनि एकपछि अर्को गर्दै अघि सरिरहेका छन् । गत जुलाईबाट लागू हुने गरी विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतबाट बढाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याइसकेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंकले नै यसरी ब्याजदर बढाएपछि अन्य निकायले पनि ब्याजदर समोयोजन गर्न सुरु गरेका हुन् । विश्व बैंकले सिँचाइ, विद्युत्, सार्वजनिक वित्त, शिक्षा, हरित अर्थतन्त्रजस्ता विविध क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । यता, सन् २०२६ देखि जापानले पनि नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको ऋणको ब्याजदर बढाउने निश्चित भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयकाअनुसार जापानले सन् २०२६ को सुरुबाटै ऋणको ब्याजदर ०.१ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत पुर्याउने भएको हो । नेपालका लागी ठूला ऋणदाता रहेका विश्व बैंक र जापानले ब्याजदर बढाउने भएपछि एसियाली विकास बैंक, युरोपियन बैंकजस्ता दातृ निकायले ऋणको ब्याजदरमा पुनविचार गर्नसक्ने देखिएको छ ।

किन बढ्यो ब्याज ?
पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री कतिपय दाता मुलुकहरूले ग्रस नेशनल प्रडक्ट (जीएनपी) को ०.७५ प्रतिशत अल्पविकसित देशहरूलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । हालसम्म नेपाल अल्पविकसित देशमै छ । उनकाअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले सन् २०२६ मा विकसित देशमा स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको भाष्य निर्माण भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

यस्तै, सरकारले बजेट ल्याउने समयमा नै स्रोतको सुनिश्चित गर्न नसक्दा नेपाल ऋण बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । राजस्वले पुँजीगत खर्च धान्न नसक्दा ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले सरकारले लिएको ऋण बराबर रकम भने साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयअनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा सरकारको एक खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । जसमा ९० अर्ब आन्तरिक ऋण छ भने १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण छ । तर, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भने एक खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ९० अर्ब ५० करोडको साँवा मात्रै तिर्दा १९ अर्ब ३८ करोडको ब्याज तिर्नुपरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार असोजसम्ममा २ खर्ब ४९ अर्बको राजस्व संकलन भएको छ ।

घट्दैछ अनुदान
नेपाल आउने वैदेशिक सहायता क्रमश घट्दै गएको छ । पछिल्लो चरण वैदेशिक सहायता आउने क्रम घट्दै गएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले नै देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५२ अर्ब ३३ करोड अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य राखेको सरकारले जम्मा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ । जुन लक्ष्यको ३२ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै हो ।
पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा वैदेशिक अनुदानमा गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वैदेशिक अनुदान ३३ अर्ब २० करोडको लक्ष्य रहेकोमा १८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आउने आशामा जम्मा २० अर्ब ५६ करोड मात्रै प्राप्त गर्न सफल भयो ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३२ अर्ब ८ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १८ अर्ब २९ करोड मात्रै विदेशी अनुदान प्राप्त गरेको हो । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको अनुदान लिने लक्ष्य लिएको सरकारले २१ अर्ब २९ करोड मात्रै प्राप्त गरेको हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदानको आशा राखेकोमा २४ अर्ब मात्रै प्राप्त गरेको छ । यसरी ६ आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपाल आउने अनुदानमा लगातार गिरावट आएको देखिन्छ ।

नेपालमा आउने अनुदानमा लगातार गिरावट आउनुमा विश्वमा अनुदान दिने ट्रेन्ड घट्नु रहेको अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् । उनकाअनुसार फिर्ता नआउनेगरी दिने अनुदानमा सोच्नुपर्ने अवस्थाका कारणका साथै दाता राष्ट्रहरुको ऋण बढेका कारण अनुदान कम आएको हो । उनले प्रोजेक्टबेस अनुदान नेपाल आउने तर नेपालले प्रोजेक्टको कार्यान्वयन नगर्दा पनि अनुदान कम आउने गरेको बताए।