सरकारलाई लिएको ऋण तिर्नै ठिक्क, तीन महिनामा १ खर्ब ऋण उठाउँदा साँवा ब्याजमै १ खर्ब ९ अर्ब खर्च

काठमाडौं – सरकारको स्रोत व्यवस्थापन कमजोर हुँदा ऋणको जालोमा फसेको छ । राजस्वले खर्च धान्न नसकेर सरकार ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । तर, लिएको ऋण बराबर रकम भने साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयअनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपेको छ ।

जसमा ९० अर्ब आन्तरिक ऋण छ भने १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण छ । तर, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भने एक खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ९० अर्ब ५० करोडको साँवा मात्रै तिर्दा १९ अर्ब ३८ करोडको ब्याज तिर्नुपरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार असोजसम्ममा २ खर्ब ४९ अर्बको राजस्व संकलन भएको छ ।

यो गत आवको सोही अवधिभन्दा ०.३२ प्रतिशतको झिनो अंकको मात्रै वृद्धि हो । सार्वजनिक वित्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार ऋण उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्रै उपयोग गर्नुपर्छ । यसले भविष्यमा राजस्व बढाउँन मद्दत गर्छ र ऋण फिर्ता गर्न सहज बनाउँछ। तर, नेपालमा पुँजीगत लगानीभन्दा पनि चालु खर्च र ब्याज तिर्नमा सीमित भएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरका दरहरूलाई घटाएका थिए । बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो । ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई पनि तीन प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । नीतिगत दरलाई पनि पाँच प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

पौडेलले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ब्याजदरलाई हदैसम्म न्यून स्तरमा झारिएको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिनसक्ने परियोजनाका लागि अहिलेको सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउनुपर्ने बताएका थिए । अहिले जेनजी आन्दोलनपछिको पुननिर्माण सुरु गरिहाल्नुपर्नेमा सरकारले क्षतिको आकलन समेत गर्न सकिरहेको छैन ।

यस्तोमा सरकारले हतार नगरि पुँजीगत खर्च बढाउने गरि काम थाल्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार सरकारले बजारमा सस्तो ब्याजदर भएको बेलामा पुँजिगत खर्च बढाउने गरि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार अहिले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले साधारण खर्च व्यवस्थापनमै अल्झिनुपरेको देखिन्छ ।