झनै बिग्रँदै बैंकहरुको ‘ब्यालेन्ससिट’, आन्दोलन र अनिश्चितता देखाउँदै मध्यमस्तरका ऋणीले पनि तिर्न छाडे किस्ता


काठमाडौं – आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेर प्रभावित बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण झन बिग्रिने जोखिममा परेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको निजी तथा सरकारी सम्पत्ति क्षतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली थप प्रभावित हुने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सन्तोषजनक नहुने बैंकरहरूको गुनासो छ । व्यवसाय नै अस्तव्यस्त हुँदा ऋणको साँवाब्याज उठाउन नसकिने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘ब्यालेन्ससिट’मा असर पर्ने देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ४.६२ प्रतिशत कायम छ । गत आवको भदौ मसान्तसम्म यस्तो अनुपात ३.८६ प्रतिशत थियो । कर्जा असुली प्रभावित हुँदै गएपछि खराब कर्जा थुप्रिँदै गएको हो ।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे चालु आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा सुधार आउने अपेक्षा रहेपनि अहिलेसम्मको रिकभरीको स्थितीलाई हेर्दा विवरणमा सुधार नआउने देखिएको बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड हुँदा कर्जा तिर्न सक्षम ऋणीले समेत आन्दोलनलाई कारण देखाउँदा भुक्तानीमा अलमल्याएको बैंकरहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ऋण असुली प्रभावित भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको छ । यता असुली नहुँदा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको असर बैंकको पुँजीकोषमा पनि पर्छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको आम्दानी र नगद प्रवाह दुवैमा दबाब बढ्छ । यता, लामो समयदेखि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको लगानीयोग्य रकम लगानी हुन नसक्दा पनि चुनौती थपिएको छ ।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे चालु आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा सुधार आउने अपेक्षा रहेपनि अहिलेसम्मको रिकभरीको स्थितीलाई हेर्दा विवरणमा सुधार नआउने देखिएको बताउँछन् । उनले पहिलो त्रैमासमा केही सुधार आएपनि दोस्रो त्रैमासदेखि बैंकिङ्ग सूचकहरू सुधारिने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘दोस्रो त्रैमासबाट वित्तीय विवरण सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर, जेनजी आन्दोलन बाढी पहिरोले पहिलो त्रैमासको केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने ।

यतिबेला पनि बैंकका व्यवस्थापनदेखि तल्लो तहका कर्मचारी पनि रिकभरीमा केन्द्रीत छन् । ऋणीहरूसँग पनि बैंकहरू संवाद गरिरहेका छन् । तर, पहिलो किस्ता, सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै ऋणीहरू पन्छिन थालिसकेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक अन्योलताले पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । अन्तरिम सरकारले फागुनमा निर्धारित चुनाव समयमा गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले स्पष्टता देखाएका छैनन् । राजनीतिक अन्योलताका कारण उद्योगीव्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको योजनालाई थाती राखेका छन् । यहि स्थिती लामो समयसम्म रहे बैंकहरूले घटाउँदै लगेका खराब कर्जा पुनः बढ्दै जाने देखिने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।

ऋणको साँवाब्याज नउठेपछि कर्जाको जोखिमका आधारमा खराब कर्जाबापत नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजनिङ पनि बढ्दै जान्छ । जसले बैंकहरूमा थप चुनौती सिर्जना हुन्छ । खराब कर्जाबापत गर्ने प्रोभिजनिङ बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड हुँदा कर्जा तिर्न सक्षम ऋणीले समेत आन्दोलनलाई कारण देखाउँदा भुक्तानीमा अलमल्याएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि पहिलो त्रैमासमा वित्तीय विवरण सोचेजस्तो सुधार आउन नसक्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार हाल मध्यम स्तरका ऋणीले जेनजी आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै साँवाब्याज भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेका छन् । ऋणीहरूले साँवाब्याज भुक्तानीमा आलटाल गर्दा वित्तीय विवरण कमजोर देखिने भएको हो ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहजीकरण गरिदिएको छ । केन्द्रीय बैंकले त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हेरफेर गरेर कात्तिक २१ गतेसम्म समयावधि थप गर्दा पनि हालसम्मको रिकभरीलाई हेर्दा विवरणमा सुधार आउन सक्ने देखिदैन । बैंकिङ्ग क्षेत्रका विज्ञहरूकाअनुसार पनि विस्तारै सुधारिदै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सूचक नै प्रभावित बन्नेगरी जेनजी आन्दोलनले बैंकहरूमा धक्का दिएको छ । जसकारण बैंकहरूको पहिलो त्रैमासको ब्यालेन्ससिट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बन्ने देखिएको हो ।