१ हजार ८२ जना कर्मचारीमध्य १ सय ६१ जनामाथि यौन तथा शारीरिक हिंसा

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १४.८ प्रतिशत कर्मचारी यौन तथा शारीरिक उत्पीडन र ६० प्रतिशत कर्मचारी मानसिक उत्पीडनको शिकार भएका छन् । 

राष्ट्र बैंकको मानव संशाधन व्यवस्थापन विभागले २०२२ मा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकमा मानव संशाधन व्यवस्थापन अभ्यास’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत यौन तथा शारीरिक उत्पीडन र मानसिक उत्पीडनको शिकार भएको बताएको छ  । 
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकमा ७५ प्रतिशत पुरुष र २५  प्रतिशत महिला गरेर १ हजार ८२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये १ सय ६१ जनाले यौन तथा शारीरिक हिंसाको सामना गर्नुपरेको छ । बाँकी रहेका ९ सय २१ जना कर्मचारीले यस्तो हिंसाको सामना गर्नु नपरेको प्रतिवेदनले बताउँछ । सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीहरुले आफूलाई कार्यालयमा कहिल्यै पनि  यौन तथा शारीरिक उत्पीडनको सामना नगरेको बताएका छन ।  त्यसैगरी ४० प्रतिशतले कार्यालयमा कहिल्यै मानसिक उत्पीडनबाट नभएको बताएका छन । बाँकी कर्मचारीहरुले भने कार्यलयमै शारीरिक, मानसिक तथा यौन उत्पीडन हुने गरेको बताएका छन । 

‘तपाईं कार्यालयमै शारिरिक र यौनजन्य हिंसाबाट पीडित हुनुभएको छ ?’ भनेर कर्मचारीहरुलाई सोधिएको प्रश्नमा ०.९ प्रतिशतले अक्सर, ४.३ प्रतिशतले कहिलेकाहीँ र ९.६ प्रतिशतले बिरलै भन्ने जवाफ दिएका छन् । त्यस्तै, ८५ प्रतिशतले आफूहरुले अहिलेसम्म कार्यालयमै शारिरिक र यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएको महशुस नगरेको जवाफ दिएका छन् ।

त्यस्तै, ‘तपाईं कार्यालयमै मानसिक हिंसाबाट पीडित हुनुभएको छ ? भनेर कर्मचारीहरुलाई सोधिएको प्रश्नमा १.७ प्रतिशतले सँधै, १.७ प्रतिशतले अक्सर, २४.३ प्रतिशतले कहिलेकाहीँ र ३२.२ प्रतिशतले विरलै भन्ने जवाफ दिएका छन् । ४० प्रतिशतले आफूहरुले अहिलेसम्म यस्तो हिंसाको महशुस नगरेको जवाफ दिएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये बहुमत कर्मचारीहरुले यौनजन्य, शारिरिक तथा मानसिक हिंसा सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको बताएका छन् । ५७.२ प्रतिशतले यस्तो कानूनको उच्च माग गरेका छन् भने ३०.४ प्रतिशतले स्वाभाविकरुपमा यस्तो कानूनको आवश्यकता रहेको जवाफ दिएका छन् । तर, १०.४ प्रतिशतले कानूनको अभावमा यौन तथा मानसिक हिंसा भएको भन्ने तर्कमा असहमति जनाएका छन् । त्यस्तै, ०.९ प्रतिशतले कानूनको अभावमा हिंसा भएको भन्ने तर्कमा पूर्णअसहमति जनाउँदै यस्तो कानूनको आवश्यकता नरहेको जवाफ दिएका छन् ।

यस्तै उक्त सर्वेक्षणमा करिब ५८ प्रतिशत कर्मचारीहरूले राष्ट्र बैंकसँग शारीरिक उत्पीडनसम्बन्धी नीतिहरू भएको तर करिब ५५ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसम्बन्धी नीतिहरूले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूलाई कमजोर बनाएको बताएका छन । शारिरिक उत्पीडन र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू सम्बन्धी हालका नियम र नीतिहरूलाई राष्ट्र बैंकले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले पेस गरेका थिए ।