लयमा फर्किँदै गरेको बैंकिङ्ग क्षेत्र जेनजी आन्दोलनपछि पुनः संकटतर्फ, ऋण असुली प्रभावित हुँदा पुँजीकोषमा दबाब

काठमाडौं – कोभिड–१९ पछि लामो समयदेखि समस्यासँग जुझिरहेको बैंकिङ्ग क्षेत्र पछिल्ला महिनाहरूमा सुधारोन्मुख देखिएको थियो । तर, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि फेरि असहज अवस्था सिर्जना भएको छ । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमा भएको भौतिक क्षति र आगजनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

यसले बैंकको असुली क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । आन्दोलनले व्यापारिक गतिविधि ठप्प पार्दा व्यवसायीहरूले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको बैंकिङ्ग विज्ञहरूको विश्लेषण छ । नियमित किस्ता तिर्दै आएका ऋणीहरू पनि अहिले असुली दबाबमा परेका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले जेनजी आन्दोलनका कारण अधिकांश बैंकहरू ऋण असुलीमा समस्या भोग्न थालेको बताए । उनले भने, ‘आन्दोलनका कारण नयाँ लगानीमा पनि अनिश्चितता बढेको छ। व्यवसायीहरूको मनोबल विस्तारै पुनः स्थापित हुँदै थियो, तर यस्तो घटनाले फेरि आत्मविश्वास घटाएको छ। तत्काल नयाँ लगानी हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरू आन्दोलनका कारण थप समस्यामा परेका छन्। कतिपयको व्यवसाय आगलागी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएका छन् । यसले बैंकको असुली क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । आन्दोलनले व्यापारिक गतिविधि ठप्प पार्दा व्यवसायीहरूले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको बैंकिङ्ग विज्ञहरूको विश्लेषण छ । नियमित किस्ता तिर्दै आएका ऋणीहरू पनि अहिले असुली दबाबमा परेका छन्।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले पनि आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिले बैंकिङ्ग प्रणालीमा पुनः दबाब सिर्जना गरेको बताए । उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलन र बाढी–पहिरोले बैंकहरूको रिकभरीमा प्रत्यक्ष असर पारेका छन् । असुली नहुँदा प्राथमिक पुँजी (टायर वान क्यापिटल) घट्ने जोखिम बढेको छ ।’

ऋण असुलीमा नहुँदा जोखिम बढ्यो

जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ऋण असुली प्रभावित भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको छ। असुली नहुँदा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले सोझै असर बैंकको पुँजीकोषमा पर्छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको आम्दानी र नगद प्रवाह दुवैमा दबाब बढ्छ । यसले नयाँ ऋण प्रवाह र अन्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्न पनि कठिनाइ ल्याउँछ ।

बैंकले जोखिमभार बहन गर्ने क्षमता र निक्षेपको सुरक्षा बढाउन राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषको व्यवस्था गरिदिएको छ । कोषमा बैंकका सञ्चालकले लगानी गरेको रकम र विगतका नाफाबाट जम्मा भएको बचतलाई समेटिएको हुन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको क्यापिटल एड्विकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार बैंकहरूले कम्तीमा ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी कुल ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बैंकहरूको औसत पुँजीकोष १२.७८ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म पुँजीकोषमा दबाब झेलिरहेका बैंकहरू क्रमशः सहज अवस्थातर्फ अघि बढिरहेका थिए। तर, हालको आन्दोलनले ऋण असुलीमा पुनः अवरोध सिर्जना गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र फेरि अन्योलमा परेको छ ।

बैंकले जोखिमभार बहन गर्ने क्षमता र निक्षेपको सुरक्षा बढाउन राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषको व्यवस्था गरिदिएको छ । कोषमा बैंकका सञ्चालकले लगानी गरेको रकम र विगतका नाफाबाट जम्मा भएको बचतलाई समेटिएको हुन्छ । 

ऋणीले रकम फिर्ता गर्न नसकेमा बैंक आफैँ संकटमा पर्न सक्ने जोखिम रहेकाले पुँजीकोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ऋण असुली नभए खराब कर्जा बढ्छ । जसले गर्दा बैंकले त्यो ऋण डुब्ने जोखिमको आधार कर्जा रकम बराबर रकम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थामा राख्नुपर्छ । कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्दा बैंकको नाफा घट्छ । नाफा घट्दा पुँजीकोष पनि घट्छ । 

बैंकको पुँजी नाफाबाटै बढ्ने भएकाले, नाफा घटेपछि पुँजीकोषमा प्रत्यक्ष दबाब पर्छ । पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा तल झ¥यो भने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिने वा नयाँ ऋण प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।