शेयर बजार सुधार्न लगानीकर्ताको सुझाव – २५ करोडको सिमा हटाऊ

काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाइरहेको २५ करोड रुपैयाँको सिमा हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले पूँजी बजार सुधारका लागी अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदललाई सुझाव दिँदै लगानीकर्ताले २५ करोड रुपैयाँको सिमा हटाउन भनेका हुन् ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर बजारका लागि ४÷१२ को नीति लिएका थिए । जसअनुसार लगानीकर्ताले विभिन्न ४ वटा बैंकमार्फत अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्ममात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । तर, अत्याधिक विरोधपछि उनले यसलाइ सच्याउँदै १५ करोड रुपैयाँको सिमा दिएका थिए ।

जसलाई गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले परिवर्तन गर्दै २५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याए । तर, यसबाट पनि लगानीकर्ता सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । यहीकारण, उनीहरुले सरकारले यो व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

के–के छन् सुझाव ?

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत शेयर मार्जिन कर्जा तर्फ लगाएको २५ करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गर्ने,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने,
– दोस्रो बजारमा लागू गरिएको अन्तिम १५ मिनेटको औषत कारोवार रकमको आधारमा सूचक गणना गर्ने विधि खारेज गर्ने,
– प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन र हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने,
– सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थापक शेयरधनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरी कम्पनीबाट अलगत हुने प्रवृत्ती निरूत्साहन गर्न संस्थापक शेयरधनीहरूको शेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लक(इन अवधि खुलाउँदा वैज्ञानिक पद्धति अपनाउनुपर्ने,
– हालको बिषम परिस्थितीलाई मध्यनजर गरी लगानीकर्ताहरूले २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने शेयर कर्जाको ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने,
– प्रिमियममा कुनै पनि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) दिने व्यवस्था बन्द गर्ने,
– धितोपत्र दलाल व्यावसायीले प्रयोग गर्ने टीएमएस तथा यस सम्बन्धी विनियमावलीमा सुधार गर्ने,
– अल अल नन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय गर्ने,
– संस्थागत लगानीकर्ताहरु कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, भेञ्चर क्यापिटल, बीमा कोष, नेपाल टेलिकम र विभिन्न कल्याणकारी कोषहरुलाई दोस्रो बजारमा सहज रुपले शेयर खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,