अर्थ मन्त्रालयले बनायो खर्च कटौतीको तीन महले पूष्ट्याइँ विवरणः कहाँ, किन, कसरी लागू हुन्छ ?

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले हालै खर्च कटौतीसम्बन्धी तीन महले पुस्ट्याइँ विवरण तयार पारेको छ। पुँजीगत खर्चदेखि सरकारी संरचना र निर्माण प्रक्रियासम्म विभिन्न क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसको उद्देश्य बजेटको दुरुपयोग रोक्ने, प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्ने र सरकारी संरचनालाई मितव्ययी बनाउने रहेको छ।

पूर्व तयारी पूरा नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका, एकमुष्ट बजेट राखी पहिचान नभएका, मन्त्रालयको मूल उद्देश्य भन्दा बाहिरका तथा स–साना आयोजनाहरू स्थगन गरिने भएका छन् । यसले स्रोतको अभावमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना प्रभावित नहोस् भन्ने सरकारको भनाइ छ । यद्यपि २०८२ असोज २ सम्म खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई प्रमाणसहित अर्थ मन्त्रालयले छोटो प्रक्रियाबाट फुकुवा गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रविष्टि भएका नयाँ आयोजना वा अन्य खरिद प्रयोजनका लागि बहु वर्षीय स्रोत सहमति नदिने निर्णय भएको छ । सरकार निर्वाचनसम्मको म्यान्डेट मात्र भएकोले लामो अवधिको दायित्व सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरिएको छ । भव्य र आलिसान सरकारी भवनप्रति युवापुस्ताले प्रश्न उठाएपछि सरकारले अब छरिता र सेवाग्राहीमैत्री संरचना बनाउन लागेको छ । तत्कालका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न प्री–फ्याव संरचना बनाइनेछ भने दीर्घकालमा पनि मितव्ययी डिजाइनमै जाने भनिएको छ।

निर्माण कार्यमा दुरुपयोग बढेको भन्दै कन्टिजेन्सी रकमको सीमा घटाइएको छ । यसलाई कार्यालय प्रमुखले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रालयका सचिवले यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगरिने सरकारको निर्णय छ । ठुला र जटिल आयोजनामा आवश्यक मेसिनरी र प्राविधिक क्षमता नभएकाले गुणस्तरीय निर्माण नहुने भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो । अब कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखले प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था हुनेछ । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षण र अख्तियारजस्ता निकायले निगरानी गर्नेछन् ।

निर्माण कार्यमा दुरुपयोग बढेको भन्दै कन्टिजेन्सी रकमको सीमा घटाइएको छ । यसलाई कार्यालय प्रमुखले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रालयका सचिवले यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।

चालु खर्च घटाउने प्रस्ताव

सरकारले चालु खर्चतर्फ पनि मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गत कार्यक्रमको मोडालिटी स्पष्ट नभएका, प्रतिफल सुनिश्चित नभएका वा अनुत्पादक क्रियाकलापमा विनियोजित रकम स्थगन गरिने भएको छ । विगतमा भनसुन र दबाबका आधारमा प्रविष्टि भएका र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम नगरी चयन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिने सरकारको भनाइ छ ।

नियमित कामका लागि अनावश्यक बैठक भत्ता रोक्ने निर्णय गरिएको छ । कानुनले तोकेअनुसारका समितिहरू बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि भत्ता वितरण नहुनेछ। त्यस्तै, कार्यालयहरूले आफैँ गर्न सक्ने काम कन्सल्टेन्टमार्फत गराउन नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट खर्च कटौतीसँगै कार्यालयका जनशक्तिहरू जिम्मेवार र सीपयुक्त बन्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

कार्यालयमा उपलब्ध पुराना सामानहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने र आवश्यक परे जिल्लास्तरीय कार्यालयबीच सामग्री सेयर गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो तेहेरो संगठन संरचना हटाई सेवा चुस्त र छरितो बनाउन संक्षिप्त सर्वेक्षणमार्फत तत्काल कार्यान्वयनमा जाने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, विदेश भ्रमणमा रोक लगाइने, पदाधिकारीहरूले एक मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने र अनावश्यक सवारीसाधन सचिवमार्फत पुनर्वितरण गरिने भएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । आयोग ठुलो संरचना भएको र यस सरकारलाई भूमि वितरणको म्यान्डेट नभएको कारण यसलाई खारेज गरिएको हो । साथै, तीन वटा विभागहरूलाई पूर्ववत् मन्त्रालयहरूमा फिर्ता राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

खर्च कटौतीका लागि बीगफाइभ (अति विशिष्ट पदाधिकारी) बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई सल्लाहकार राख्न नपाउने, र मन्त्री तथा बीग फाइभबाहेकका पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ । स्वकीय सचिवहरूले अपेक्षित काम नगरेको, उल्टै विचौलियाको भूमिका खेलेको र पदाधिकारीहरूलाई अध्ययनशील हुनबाट रोकिरहेको कारण देखाइयो ।

त्यस्तै, विदेश भ्रमणमा रोक लगाइने, पदाधिकारीहरूले एक मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने र अनावश्यक सवारीसाधन सचिवमार्फत पुनर्वितरण गरिने भएको छ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई लागू हुने गरी यो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले नेपाल सरकारलाई खर्चमा एकरूपता ल्याउन र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेकोले निर्णय तत्काल लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ। यसले सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने र आन्दोलनले उठाएका मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्ने सरकारको विश्वास छ ।