गभर्नर पौडेलले छेडेका बहसः बैंक सञ्चालनको लाइसेन्स तोक्नेदेखि पुनः वर्गीकरणसम्म

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नयाँ बहसको ढोका खोलेका छन् । पदभार ग्रहण गरेको केही दिनमै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण, नयाँ बैंकहरूको आयु (लाइसेन्सको अवधि) र भविष्यबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

गभर्नरको पदमा पुग्ने वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरू प्रायः स्थायित्व र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । तर, डा. पौडेलले सुरुवातमै संरचनात्मक परिवर्तनको पक्षमा उभिँदै आइरहेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको विवादित प्रावधान र संसद्को अर्थ समितिमा समेत स्पष्ट धारणा राख्दै आएका छन् । 

उनको बुझाइमा बैंक र व्यवसायीबीचको सिमाना स्पष्ट भए मात्रै वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वतर्फ अघि बढ्न सक्छ।

विशेषगरी, ऐनमा समावेश भएको बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्ट्याउने प्रावधानलाई उनले खुलेर समर्थन गरेका छन् । यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । तर, यस विषयले वित्तीय क्षेत्रका धेरैलाई असहज बनाएको छ । केहीले यसलाई आवश्यक सुधारको कदम मानिरहेका छन् भने धेरैले नकारात्मक टिप्पणी गर्दै ‘यो व्यवहारिक हुन सक्दैन’ भन्ने तर्क गरेका छन् ।

गभर्नर पौडेलले भने आलोचनाभन्दा बढी सुधारको पक्ष देखिरहेका छन् । उनको बुझाइमा बैंक र व्यवसायीबीचको सिमाना स्पष्ट भए मात्रै वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वतर्फ अघि बढ्न सक्छ । तर, यसैसँगै उनले उठाएका अन्य विषय जस्तै नयाँ बैंकहरूको आयु निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने विषयले भविष्यमा गम्भीर बहस सिर्जना गर्ने संकेत छ ।

राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरको आगमनसँगै सुरु भएको यो बहस अझ गहिरिँदै जाने अनुमान छ । आलोचकहरूको प्रश्न र गभर्नरको दृष्टिकोणबीच कसरी सन्तुलन कायम हुन्छ, त्यसले नै बैंकिङ्ग क्षेत्रको आगामी बाटो तय गर्नेछ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणमा पुनर्विचार

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता निरन्तर उठाइरहेका छन् । गभर्नरमा नियुक्त भए लगत्तै उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मात्र होइन, संसद्को अर्थ समितिमा समेत वर्गीकरण प्रणालीका कमजोरीहरूबारे धारणा राख्दै आएका छन् । उनको भनाइमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीचको उद्देश्य फरक भए पनि व्यवहारमा दुवैले उस्तै काम गरिरहेका छन् । ‘एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) र बैंक ग्यारेन्टी दिने अधिकारबाहेक खासै फरक छैन,’ उनले अर्थ समितिमा स्पष्ट पारेका थिए। पौडेलका अनुसार, यदि सबै वर्गका बैंकले सबै खालका काम गर्न पाउने हो भने वर्गीकरणको आवश्यकता के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसैबीच, गभर्नरले ‘क’ र ‘ख’ वर्गका संस्थाबीच खासै भिन्नता नदेखिएको बताए पनि वित्तीय विज्ञहरूले ‘ग’ वर्ग अर्थात् फाइनान्स कम्पनीहरूको आवश्यकता नै हराइसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

यो बहस उनले मौद्रिक नीतिमा समेत प्रतिबिम्बित गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने, पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने र वित्तीय प्रणालीलाई सबल बनाउन नीतिगत, संरचनात्मक र कार्यगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई क्रमशः विशिष्टीकृत गर्दै वर्गीकरण र कार्य दायरामा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ उनले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरे ।

यसैबीच, गभर्नरले ‘क’ र ‘ख’ वर्गका संस्थाबीच खासै भिन्नता नदेखिएको बताए पनि वित्तीय विज्ञहरूले ‘ग’ वर्ग अर्थात् फाइनान्स कम्पनीहरूको आवश्यकता नै हराइसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

नयाँ लाइसेन्स

गभर्नर डा. पौडेलले पदभार सम्हाले लगत्तै बैंकहरूको लाइसेन्समा पनि आयु तोक्नुपर्ने विषय उठाएपछि उनको अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेको छ । संसद्को अर्थ समितिमा उनले अन्य व्यवसाय सरह बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन लाइसेन्सको अवधिसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘धेरैजसो व्यवसायमा लाइसेन्सको आयु हुन्छ, तर बैंकको छैन । नयाँ बैंक आउन दिइएको छैन । बैंक पब्लिक गुड हो कि होइन? जलविद्युत्को लाइसेन्स ३० वर्षमा फर्किन्छ, टेलिकममा पनि त्यस्तै छ । यदि लाइसेन्स स्थायी (पर्पेच्युअल) नै बनाउन हो भने प्रवेशमा अवरोध कम हुनुपर्छ, होइन भने सीमित अवधिको बनाउने होस्,’ पौडेलले समितिमा बताएका थिए ।

यता, डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले भने सार्वजनिक फोरममै गभर्नरको विचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी छन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नयाँ बैंक खोल्न हतारिनु उपयुक्त छैन ।

उनको यो धारणा आलोचनाको विषय बन्यो । तत्काल नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा अघि नबढ्ने संकेतसमेत बाहिरियो । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमा नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था राख्न चाहेका थिए, तर राष्ट्र बैंक सञ्चालकहरूमै असहमति भएपछि त्यस्तो प्रावधान समेट्न सकेनन् ।

यता, डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले भने सार्वजनिक फोरममै गभर्नरको विचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी छन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नयाँ बैंक खोल्न हतारिनु उपयुक्त छैन ।

‘हामीले करिब दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनमा १५ देखि १८ वटासम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने नतिजा आएको थियो । त्यो अध्ययन मिचेर थप नयाँ बैंक खोल्न हतार गर्नु ठिक होइन । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको अवस्था अहिले देखिँदैन,’ उनले स्पष्ट पारिन् ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने मत

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जनाउँदै आइरहेका छन् । संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै उनले बैंकर र व्यवसायी एउटै भएको खण्डमा ऋण प्रवाहमा स्वार्थ जोडिने जोखिम रहने भन्दै दुवैलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

उनले बैंकका सीईओ र अध्यक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै बैठकसमेत गर्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

उनका अनुसार हाल देशभर करिब १९ लाख ४० हजार ऋणी छन् । तर, तीमध्ये केवल ०.०१ प्रतिशत ऋणीले मात्र कुल कर्जाको करिब ३.९ प्रतिशत प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले सीमित व्यक्तिहरूलाई अत्यधिक मात्रामा ऋण प्रवाह भएको देखाउँछ भन्ने गभर्नरको टिप्पणी छ । पौडेलले यस विषयलाई केवल समितिसम्म सीमित राखेनन् । उनले बैंकका सीईओ र अध्यक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै बैठकसमेत गर्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। अन्य मुलुकहरूको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालले पनि सोही बाटो लिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।