जेनजी आन्दोलनले सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त : बीमा नहुँदा अर्थतन्त्रमा थप चुनौती

काठमाडौं – गत मङ्गलबार अर्थात् भदौ २४ गते देशभर चर्किएको जेनजी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । जेनजीको प्रदर्शनले उग्ररूप लिएपछि सरकारी कार्यालय, सरकारी भवन, सरकारी सवारी साधन तथा अन्य भौतिक संरचनाहरूमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा देशको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिएको छ ।

भदौं २३ गते जेनजी आन्दोलनले सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई लिएर सडकमा उत्रिएका थिए । तर, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उद्देश्य २१ जनाको मूत्यु र ३ सय बढी घाइते हुँदा आन्दोलनको अवस्था चर्कियो । भदौं २४ गते आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा सरकारी सम्पत्तिमा अर्बौकोे नोक्सानी भएको आंकलन गर्न सकिन्छ । आन्दोलनले फरक रुप लिएपछि भएको गतिविधिका कारण हालसम्म नोक्सानीको आंकलन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यलय, दर्जनौँ सरकारी संरचना, वडा कार्यालय, पालिका कार्यालय, प्रहरी वृत लगायत धेरै सरकारी सम्पत्ति तहसनहश भएको छ । वर्षौंबाट सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुनुपर्छ भन्ने माग बेवास्ता गरेको परिणाम पनि आजको पुस्ताले भोग्नुपर्ने देखिएको छ । हालसम्म कुनैपनि सरकारी सम्पत्तिको बीमा छैन । जसका कारण पनि आजको दिनमा राष्ट्रको इतिहास बोकेको संरचना बैरग लाग्दो बनेको छ । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय विगत लामो समयदेखि भाषणमा मात्र सीमित रहँदै आएको छ ।

सरकारले ठूला योजनाहरू घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखाउने पुरानो रोग यो योजनामा पनि दोहोरिदा आज राज्यले अर्बौं नोक्सानी ब्यहोरेको छ । सरकारी लगानीका सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिको बीमा नहुँदा राज्यकोषबाट वर्षेनी अर्बौं नोक्सानी ब्यहोर्दै आउनु परेको थियो । बाढी, पहिरो, आगलागी र दंगाजस्ता घटनाक्रमबाट हुने क्षतीको भरपाई राज्यकोषबाटै गर्दै आउनु परेको थियो । तर, यो पटकको अवस्थाले सरकारी मात्र नभएर राष्ट्रियता र आर्थिक पक्षमाथि ठूलो चुनौती थपेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको पाठ : सरकारी सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य

हालैको जेनजी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्यााएर एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ । आन्दोलनले सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्नु भविष्यको लागि राम्रो हुने पाठ सिकाएको हो । आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवन र अन्य संरचनामा भएको तोडफोडले अर्बौंको नोक्सानी भएको छ । तर, बीमाको अभावमा यो आर्थिक बोझ राज्यकोषमाथि परेको छ ।

यदि सरकारी सम्पत्तिको बीमा भएको भए क्षतिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पक्कै केही सहज हुन्थ्यो नै । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए । तर, धेरै समय लगाएर लिइएको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा नै सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ ।

‘नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श, २०२४’ मा पनि बैंकिङ्ग समाचार डटकमले सरकारी सम्पत्तिको बीमाको आवश्यकता औंल्याएको थियो । जेनजी आन्दोलनले यो मुद्दालाई थप पुष्टि गरेको छ । यद्यपि, सरकारको कार्यान्वयन कमजोरीको इतिहासलाई हेर्दा यो योजनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने चुनौती छ । बीमा लागू भएमा आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने थियो ।

२०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा अर्बौं खर्च भएको थियो । जुन बीमाले कम गर्न सक्थ्यो । त्यसपछि नि सजक नभएको राज्य यो पटक ठूलो समस्यामा पर्ने देखिन्छ । यद्यपि, सरकारले बजेटमा समेत उल्लेख गरेको यो योजना कार्यान्वयन तत्काल गर्न सकेको भए आर्थिक स्थायित्वमा राहत मिल्ने थियो ।

अर्बौंको बीमा दाबी आउने

मंगलबार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति हुँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले हिल्टन होटल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, एनसेल, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, ग्लोबल कलेज, युलेन्स स्कूल र थापाथलीको सेन्ट्रल विजनेश पार्कजस्ता प्रमुख कर्पोरेट संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । जसका कारण पनि बीमा दावी बढि पर्ने देखिएको हो ।

यी सबै व्यवसायको बीमामा दावी आयो भने भूकम्पको समयमा आएको भन्दा बढी दावी पर्न सक्ने अनुमान गरिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शुुसील देव सुवेदीले बताएका छन् । जेनजीको आन्दोलनबाट सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । नेपाली सेनाले देशभर लागू गरेको कफ्र्यूले क्षतिको पूर्ण लेखाजोखा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । ठूला लगानी लगाएर बनाएको संरचनाहरुमा भएको तोडफोड र आगलागीको बीमा दावी पर्ने हुँदा बीमा कम्पनीहरुलाई आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमामार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ । किनकि नेपालको बीमा बजारले यति ठूलो दाबी थेग्न सक्ने क्षमता सीमित छ ।

आर्थिक अस्थिरताको पूनः जोखिम

बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुकाअनुसार ध्वस्त भएका अधिकांश सरकारी सम्पत्तिहरूको बीमा नभएको कारण यो क्षतिले देशको आर्थिक अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ । बीमा भएको भए क्षतिको आंशिक वा पूर्ण रूपमा भरपाई हुन सक्थ्यो । तर, बीमाको अभावमा यो अवस्था सिर्जना हुँदा आर्थिक अस्थिरता सिर्जना भएको उनीहरुको बुझाई छ । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिलेदेखि नै उठिरहेको थियो ।

तर, यसलाई बेवास्ता गर्दा आन्दोलन र त्यसबाट भएको क्षतिले देशको आर्थिक स्थिरतामा गम्भीर असर पार्ने देखिएको हो । सरकारी सम्पत्तिको पुनःर्निर्माण र मर्मतका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन पहिलेदेखि नै दबाबमा रहेको सरकारी कोषका लागि थप चुनौती बन्नेछ । साथै, बीमा कम्पनीहरूले पनि सरकारी सम्पत्तिको बीमालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउदै आएका थिए । यता, बीमा भएका संरचनाहरुको दावी प्रक्रियामा पनि बीमा कम्पनीहरु माथि ठूलो भार थपिँदा आर्थिक चुनौती सिर्जना भएको छ ।

बीमा सरोकारवालाहरुबाट भएको पहल

बीमा समितिले निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धि बीमाको बीमालेख जारी गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने बीमादर निर्धारण तालिका समेत निर्धारण गरी बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को अधिकार प्रयोग गरी सम्पत्ति बीमा निर्देशिका बनाएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा गराउनको लागि प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । सरकारले त्यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत राखेको थियो ।

जलविद्युत गृह र सरकारी भवनहरुको बीमा गर्ने घोषणा पनि भएको थियो । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयो, तर बजेटमा समावेश भएन । त्यसपछि पनि तीन पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिने बुदाँ बजेट आए तर सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय अगाडि बढेन । सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुलाई यस विषयलाई सम्झाउने काम गर्दै आएको नियामकहरुको भनाइ छ । तर, उनीहरुले यस विषयलाई महत्व नदिएको देखिन्छ । जसरी सर्वसाधारणले भूकम्प बिर्सिसके र सरकारले पनि सरकारको सम्पत्तिको बीमा गरिने भनेर बोलेको कुरा बिर्सेको देखिन्छ । सरकारले बोलेको कुरा बिर्सिएर सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषयलाई वेवास्था गर्दा थप जटिलता थपिएको छ ।

यो पनि