‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न ‘कन्ट्रोल ट्यारिफ’ ल्याइएको हो, भविष्यमा डिट्यारिफमै जानुपर्छ’

काठमाडौं – बीमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने भन्दै २०७८ देखि लागू भएको ‘कन्ट्रोल ट्यारिफ’ व्यवस्थाको चर्को विरोध भइरहेको छ । विशेष गरी ठुला आयोजनाहरू अर्थात् जलविद्युत आयोजनाहरूलाई महँगो परिरहेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले यसको विरोध गरिरहेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्सुरेन्स’ निर्देशिका जारी गर्दै ५ सय प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क बढाएपछि इप्पान आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । यो व्यवस्था लागू गर्दा आइपरेको समस्याको वास्तविकताबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणले समिति नै बनाइसकेको छ । अध्ययन समिति, इप्पानको चेतावनी र डिट्यारिफमा जान बीमक संघ आतुरता तथा प्राधिकरणको आगामी नीतिमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अशंः

अहिले बीमा प्राधिकरणले न्यूनतम बीमा दर निर्धारण गर्ने र प्रतिस्पर्धी दर अर्थात् डिट्यारिफलाई निरुत्साहित पार्न खोजेपछि इप्पानले त्यसको प्रतिवाद गरिरहेको छ । इप्पान र नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच उठिरहेको डिट्यारिफको विवाद के हो ?

इप्पान र नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच विवाद भन्दा पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको भन्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा इन्जिनिरिङ्ग बीमा सरकारले ठुला आयोजनामा अनिवार्य गरेको थियो । बीमा क्षेत्रमा धेरै बीमा योजनाहरूमा ट्यारिफको व्यवस्था रहेको छ । इन्जिनियरिङ्ग बीमामा २०७८ सम्म डिट्यारिफको व्यवस्थामा थियो । त्यसमा कुनै ट्यारिफ रेट तोकेको थिएन । बजारको माग अनुसार नै भइरहेको थियो । त्यसपछि बीमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भनेर ट्यारिफको व्यवस्था गरिएको हो । यसमा इप्पान लगायत जलविद्युत उद्यमीहरुलाई समस्या भएर रेट बढी भएर आन्दोलन गरेपनि साम्य भइसकेको थियो ।

ऊर्जा उत्पादक संस्थाहरूले हाइड्रोको विषयमा बीमा दरको विषय बढी भयो काम गर्न असहज भयो भन्ने कुरा निकालेपछि जलविद्युत कम्पनीको जोखिम र दाबी प्रिमियमको तथ्याङ्क निकाल्ने सम्झौता भएको थियो । लगत्तै बीमक संघ र ऊर्जा उद्यमीले ट्यारिफको दर तय बजारले गर्नुपर्ने माग राख्यो । यसपछि प्राधिकरणले अध्ययन समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ ।

बीमा क्षेत्रमा धेरै बीमा योजनाहरुमा ट्यारिफको व्यवस्था रहेको छ । इन्जिनियरिङ्ग बीमामा २०७८ सम्म डिट्यारिफको व्यवस्थामा थियो ।

प्राधिकरण नियामकिय भूमिकाको रूपमा रहेकाले सबै पक्षको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ । त्यसैले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमाथि अध्ययन भइरहेको छ ।

हालसम्मको व्यवस्था कस्तो थियो ? र, अहिले के भएको भएर जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले यसमा विवाद गरेका हुन् ?

२०७८ सालसम्म डिट्यारिफको व्यवस्था थियो । डिट्यारिफको अर्थ कुनै पनि बीमादर तोकिएको हुँदैन । बीमा कम्पनीहरूले एउटा बीमालेख प्राधिकरणबाट स्वीकृति गराएको हुन्छ । जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर बीमा कम्पनीहरूले यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन् । सही मूल्याङ्कन र बजार प्रतिस्पर्धा कम होस भन्ने हिसाबले २०७८ पछि ट्यारिफको व्यवस्था गरियो । जसमा बीमाको दर तोकिएको हुन्छ । ट्यारिफ आएपछि चाहिँ प्रति बीमा रकम तोकिएको छ भने त्यो भन्दा तल गएर बीमा गरिँदैन ।

बीमक संघ र इप्पानबीच यसअघि डिट्यारिफमा जाने सम्झौता गरेपछि प्राधिकरणले त्यसमा समस्या किन देखेको हो ?

बीमा प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको नियमन र मूल्याङ्कन गरी अभिभावकको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । बीमा प्राधिकरणले समन्वय नगरेको भन्न मिल्दैन । प्राधिकरणले डिट्यारिफको विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । इप्पानसँग अघिल्लो वर्ष पनि बसेर यो विषयमा कुराकानी भएको हो । यो वर्ष पनि उहाँहरूको मागको कसरी निर्णय लिन सकिन्छ ।

हामी अहिले कन्ट्रोल ट्यारिफको अभ्यासमा छौँ । भविष्यमा जाने भनेको डिट्यारिफको व्यवस्थामा नै हो ।

बीमा कम्पनीहरुले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा धेरै घाटासँगै पुर्नबीमा पाउन मुस्किल भइरहेको बताउँदै आएका छन् । इप्पानले बजारमा प्रिमियमको दर घट्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेको छ । दुई पक्षको सहमति भएर आयो भने हामिहरुलाई सहमति गर्न कुनैपनि कठिनाई छैन ।

डिट्यारिफ लागू गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने बुझाइ हो प्राधिकरणको ?
डिट्यारिफ लागू गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भएर नै ट्यारिफको व्यवस्था गरिएको हो । हाम्रो देशमा एउटा ठाउँमा आउने बाढीको कारण धेरै हाइड्रोपावरमा असर परिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबै देशको कम्पनीहरूले पनि ध्यान दिएका हुन्छन्। यसमा न्यून दरको रेटमा बाहिरी देशहरूले गर्न मान्दैनन् । न्यूनतम मूल्यमा बीमा सुरु गरियो र स्वदेशकै कम्पनीले लिए भने दाबी भुक्तानीमा जोखिम आउने सम्भावना हुन्छ ।

जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले जबरजस्ती डी ट्यारिफको विषय झिकिरहेको मात्रै हो की यसले वास्तवमै समस्या ल्याउँछ?
आर्थिक उद्धारिकरणमा आएपछि बजारलाई दर रेट निर्धारण गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वाभाविक पनि हो । हाइड्रोपावरहरूको रिस्क मूल्याङ्कन गरेर बीमा दर तोकिने हो । भविष्यमा यस्तै व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । तर, नेपालको परिवेशमा बीमा क्षेत्र अझै पनि विकासको क्रममा नै छ । नियामकले बीमा कम्पनी वा निजी क्षेत्रले नदेखेको ठाउँमा पनि हेर्नुपर्ने भएकाले ‘कन्ट्रोल ट्यारिफ’ लागू गरेको हो ।

प्राधिकरणले यसमा अध्ययन समिति पनि बनाएको छ । यसले कसरी काम गर्छ ?
प्राधिकरणको अध्ययन समितिले बीमा कम्पनीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई अध्ययन गरिरहेका छौँ । बीमा कम्पनीहरुसँग विगत पाँच वर्षको डेटा मागेका छौँ । यसलाई प्राधिकरणले प्रिमियम, रिस्क र सम्भावना लगायतका क्षेत्रबाट अध्ययन गर्छ । दुबै पक्षको कुरा सुनेर डिट्यारिफको विषयमा अध्ययन समितिले निर्णय निकाल्छ ।

इप्पानले आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ । यसलाई प्राधिकरणले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?
प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको मुख्य निर्णायक हो । यसमा पक्षपात वा कुनै पनि मूल्याङ्कन नगरी निर्णय हुँदैन । बीमा कम्पनीहरूले ‘रिइन्स्योरेन्स’को ब्याकअप नभएको गुनासो गर्दैछन् । इप्पानले बीमा गर्नु र नगर्नु एउटै भयो भन्न मिल्दैन । किनकि, बीमा नचाहिने हो भने यो विषयमा आन्दोलनसम्म पनि कुरा पुग्दैनथ्यो । बीमा क्षेत्रलाई नियमन गरेर अघि बढ्दै गर्दा बीमा क्षेत्रमा जोडिने सबै जसो क्षेत्र मर्कामा पर्नु हुँदैन । २०७८ पछि बीमाको दर बढेपछि आवाज उठाउनु स्वाभाविक पनि हो । यसमा ट्यारिफ लागू गर्नुको उद्देश्य साथै व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अभ्यास हो ।

डिट्यारिफको व्यवस्था लागू गर्दा के कस्तो समस्या बीमा क्षेत्रले लिनुपर्छ ?
हामी अहिले कन्ट्रोल ट्यारिफको अभ्यासमा छौँ । भविष्यमा जाने भनेको डिट्यारिफको व्यवस्थामा नै हो । ट्यारिफको व्यवस्था लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण हो । अबको हाम्रो व्यवसाय भनेको पनि हाइड्रोपावर नै हो । अहिले हाइड्रोपावरको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न प्राधिकरणले अध्ययन समिति नै बनाएर अघि बढेको छ । यो विषयमा प्राधिकरण पनि गम्भीर छ ।