‘जलविद्युत् तुलनात्मक रूपमा जोखिम बढी भएको क्षेत्र हो, त्यसैले डिट्यारिफ लागू गर्नैपर्छ’

काठमाडौं – नेपालमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाको बीमाका लागि डिट्यारिफ लागू गर्न माग गर्दै आएको छ । यसमा नेपाल बीमा प्राधिकरण र इप्पानबीच डिट्यारिफ लागू सम्बन्धी छलफल पनि भइरहेको छ । बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्योरेन्स’ निर्देशिका जारी गर्दै ५ सय प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क बढाएपछि इप्पान आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । इप्पान र बीमक संघबीच पटक–पटक छलफल भई २०८० असार १७ गते दुवै पक्षबीचको सहमति भएको थियो । त्यसपछि पनि पटक–पटकको छलफल गरेर २०८१ साल साउन १३ गते मात्र कार्यान्वयनका लागि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको थियो । खासमा डिट्यारिफ के हो रु यसको चर्चा र माग किन भैरहेको छ भन्ने विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडासँग बैकिङ्ग समाचारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
जलविद्युत् कम्पनीहरूले निरन्तर उठाइरहेको डिट्यारिफको समस्या र विवाद के हो ?
जलविद्युत् कम्पनीहरूले निरन्तर बीमाको प्रिमियम तिरिरहेका छन् । तर बीमा क्षेत्रले प्रिमियमका साथै अतिरिक्त लागत पनि बढाइदियो । यसको अर्थ बीमा गर्नु र नगर्नु समान भैइदियो । त्यसपछि इप्पानमा छलफल गरेर डिट्यारिफ लागू गर्ने विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग माग राख्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । सोही अनुरूप हामी अघि बढिरहेका छौँ । हाम्रो माग प्रिमियमको स्थिर दर हटाउनुपर्छ र डिट्यारिफ ९प्रतिस्पर्धी दर०मा जानुपर्छ भन्ने हो । ट्यारिफ विगतको तुलनामा ५ गुणा बढेको छ । जस्तै विगतमा १० लाख रूपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपथ्र्यो भने अहिले ५०–६० लाख प्रिमियम तिर्नुपर्ने भएको छ । झन्डै एक करोडको क्षति भयो भने मात्रै दावी पाउने व्यवस्थाले काम गर्न असहज भएको हुदाँ हाम्रो माग डिट्यारिफ लागू गर्नु पर्छ भन्ने नै हो । यसलाई विवाद बनाइराख्ने वा समाधानतर्फ सोच्ने भन्ने बीमा क्षेत्रको विषय हो । बीमा रिस्क कभरको लागि गरिन्छ र जलविद्युत् क्षेत्रमा रिस्क बढी हुन्छ, जसको लागि बीमा क्षेत्रले सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
तपाईंहरूले डिट्यारिफको माग राख्नुका मुख्य उद्देश्यहरू के–के हुन् ?
हाम्रो माग एउटै हो, काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । रिस्क बढी छ भने बढी प्रिमियम तिरेर पनि बीमा गर्न तयार छौँ । तर धेरै प्रिमियममा पनि करोडभन्दा कम भएको क्षतिमा कभर नगर्ने प्राधिकरणको यो व्यवस्था ठीक होइन । यस्तो हुँदा धेरै आयोजनाहरूले रिस्क बढी भएता पनि बीमा नगर्ने योजना बनाइरहेका छन् । यस्तो निर्णयले गर्दा धेरै क्षेत्र प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै जान्छ ।

यो विवाद किन आइरहेको छ ? कि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले जबरजस्ती डिट्यारिफको विषय झिकिरहेको मात्रै हो ?
यसलाई त्यसरी भन्न मिल्दैन, जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले जबरजस्ती डिट्यारिफको विषय झिकिरहेको भन्ने होइन । बीमा कम्पनीहरूको विषयमा सकेसम्म बीमाको दाबी नआओस् भन्ने हुन्छ । हामीले पनि क्षति भएर दावी मात्र गर्नको लागि बीमा गरेको पनि होइन । जलविद्युत् क्षेत्रमा रिस्क धेरै छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले पनि विभिन्न पोलिसी वा सुरक्षाको माध्यम निकाल्नु पर्छ । रिस्क कभर गर्नका लागि बीमा गरेका हुन्छौँ । तर, रिस्क नै कभर नहुने हो भने बीमा गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
यदि यो माग सम्बोधन भयो भने अब नेपालमा बीमाको समस्याका कारण रोकिएको विद्युत् उत्पादनको गति एकाएक बढ्छ कि के हुन्छ ?
रिस्क लिएर भए पनि हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ तर बीमाको कारण हाम्रो काम रोकिएको भन्ने छैन । जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले रिस्क कभर होस् भन्ने उद्देश्यले बीमा गर्ने हो । जहाँसम्म बिजुली उत्पादनको गतिको विषय छ, सबै प्रवद्र्धकहरूले सोही अनुरूप काम गरिरहेका छन् ।
तपाईंहरूले ट्यारिफका कारण लागत महँगो भनिरहनु भएको छ रु डिट्यारिफ लागू भयो भने जलविद्युत्को उत्पादन लागत प्रतिमेगावाट १९ करोड रूपैयाँबाट घट्छ ?
त्यति धेरै असर पर्दैन । तर प्रोजेक्टको योजना अनुसार हुन्छ । जलविद्युत्को उत्पादन लागत प्रतिमेगावाट १९ करोड रूपैयाँमध्ये कसैको धेरै छ, कसैको कम पनि छ । अहिलेका अवस्थामा हामीले उत्पादन गरिरहेको सम्पूर्ण विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरिरहेको छैन । त्यसको कारण त्यो पक्षमा पनि हामीलाई घाटा छ । बीमाको पक्षबाट पनि घाटा भैरहेको छ । त्यसैले डिट्यारिफ लागू भयो भने केही सहज हुन्छ भन्ने हो ।

बीमा कम्पनीहरूले त धेरै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । त्योमध्ये जलविद्युत् एउटा क्षेत्र हो । यहीँ एउटा क्षेत्रलाईचाँही डिट्यारिफको मुद्दा किन जोडतोडले उठाइरहेको हो ?
जलविद्युत् क्षेत्र लागत र उत्पादनको हिसाबले तुलनात्मक रुपमा ठूलो क्षेत्र भएकाले यसमा रिस्क पनि धेरै हुन्छ । बढी मर्का जलविद्युत् क्षेत्रलाई परेको छ, त्यसैले हामीले यसमा आवाज उठाएका छौँ । यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ जहाँ बढी रिस्क छ त्यहाँ बढी कुरा, समस्या र समाधानको विषय उठेको हो ।

बीमक संघ तयार देखिँदा पनि नियामकीय भूमिकामा रहेको प्राधिकरणले मानेको छैन । किन होला ?
निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर विकासको काम गर्नुपर्छ । सरकारले मात्र गर्न सक्दैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, यसमा सरकारले नै सुन्दैन । सरकारलाई देश बनाउन निजी क्षेत्र चाहिन्छ–चाहिँदैन थाहा छैन । प्राधिकरणले नमान्नुको कारण सरकारबाट निर्देशित भएकाले हुनसक्छ । त्यसैले पनि सस्या भैरहेको छ । सरकारले सबैलाई सहज हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो माग यहिँ हो ।

नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन र यसलाई थप वृहद् बनाउनका लागि बीमामा कस्ता इन्नोभेसन हुनुपर्ला ?
बीमा क्षेत्रमा पहिलो कुरा डिट्यारिफको सुरुवात हुनुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रले काम गर्न पनि सहज हुन्छ । अर्को भनेको बीमा क्षेत्रमा रिस्क कभर हुने किसिमको इन्नोभेसन हुनुपर्छ । हाम्रो काम सबै रिस्कजोनभित्र कै हुन्छन् । त्यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले पोलिसी, प्रिमियम र रिस्कको क्षेत्रमा उपयुक्त नीति अपनाउनुपर्छ ।