सुरक्षण मुद्रण केन्द्र प्रकरणमा ३८ करोड ६७ लाख बिगो दाबी गर्दै अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनामाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले बदनियत पूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अभियोग छ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा प्रतिवादीहरूलाई ३८ करोड ६७ लाख बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवाना सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दर्ता गरेको थियो।

विशेष अदालतले २०८१ मङ्सिर १३ गतेको फैसलामा केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै केहीलाई सफाइ दिएको थियो। सो फैसलाप्रति चित्त नबुझी अख्तियारले २०८२ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।

अख्तियारले हालसम्म भुक्तानी भइसकेको ६ करोड ८४ लाख असुल गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित प्रतिवादीलाई थप सजायसमेत हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन गरेको जनाएको छ।