बैकिङ्ग समाचार ।
कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि नेपालीहरूले डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बढाएका छन् । बैंकका शाखामा पुग्दा होस् वा नगद कारोबार गर्दा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालीहरूले पनि नगदरहित भुक्तानी बढाएको देखिन्छ ।

गएको जेठ महिनामा नेपालीहरूले साढे १८ खर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनामा मात्रै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, आरटिजिएस, इसिसी, आइपिएस, कनेक्ट आइपिएस, इ–कमर्सलगायत माध्यमबाट भएको कारोबार परिमाण १८ खर्ब ४५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको हो ।

यो लकडाउन हुनु तथा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अघिल्लो वर्षको एकीकृत तथ्यांक त छैन,’ उनले भने, ‘तर, कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि र लकडाउका बीचमा डिजिटल बैंकिङ बढेको छ, विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार संख्या र परिमाण दुवै बढेको देखिन्छ ।’

लक डाउन शुरु भएकाृ पहिलो महिना चैतमा १२ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढीको अनलाइन कारोबार भएको छ । त्यस्तै बैशाखमा १५ खर्ब १९ अर्ब बराबरको डिजिटल कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

सरकारको प्राथमिकतामा विद्युतीय भुक्तानी 

भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा वास्तविक समयमा फस्र्योट हुने प्रणाली (आरटिजिएस) सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्दै नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीतिअनुरूप २०७६ चैत मसान्तसम्म ९ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र १३ भुक्तानी सेवाप्रदायक गरी २२ संस्थाहरूलाई अनुमति प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षभित्रै नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भुक्तानी प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने कार्यदिशा लिएको छ ।

‘सबल र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मअनुरूप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

विद्युतीयलाई प्रोत्साहन, नगदलाई निरुत्साहन

सरकारले नगदरहित कारोबारालई निरुत्साहित गर्न तथा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न बाध्यकारी नियम बनाएको छ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न सुरु गरिसकेको छ ।

फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिएका चेकहरूको भुक्तानी एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत भुक्तानीमा १० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, उद्योग–व्यवसाय वा संघसंस्थाले आफ्ना कर्मचारीको तलब अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालू आवको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।